- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकहरूले गठबन्धन सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा गरेको चर्को मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता नगरे सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
पर्यटन क्षेत्रका श्रमिक सङ्गठनहरू नेपाल ट्रेकिङ ट्राभल्स र्याफ्टिङ एयरलाएन्स श्रमिक यूनियन (युनिट्राभ) र नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट मजदुर यूनियन (नेस्वहोमयू) ले विज्ञप्ति जारी गरेर इन्धनमा गरिएको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘इन्धनमा भएको मूल्य बुद्धिसँगै सार्वजनिक यातायात लगायत मानवीय आधारभूत आवश्यकताका दैनिक उपभोग्य सामानहरूमा स्वतः मूल्य वृद्धि हुने भएकोले सर्वसाधारण जनता र विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौँ श्रमिकहरूप्रतिको बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारलाई यो सरकारद्वारा कुण्ठित गरिएको छ । सरकारले अहिले गरेको बाहान बाजी र जस्तो सुकै तर्कहरू पेस गरे पनि श्रमिकमारा निर्णय तत्काल फिर्ता लिनु पर्दछ ।’
श्रमिक सङ्गठनहरूले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, ‘सरकारी उच्च अधिकारी तथा निगम अधिकारीबाट हुने इन्धन दुरुपयोग र अन्य चुहावट व्यवस्थापनमा सुधार एवं इन्धन आपूर्तिका लागि सस्तो बजारहरूको विकल्पको खोजी गर्नु पर्नेमा सम्पूर्ण भार जनता र हाम्रा लाखौँ पर्यटन श्रमिकहरूको टाउकोमा बोकाउने गरि गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन अपिल गर्दछौँ । अन्यथा सडक संघर्षमा जानुपर्ने श्रमिकहरूको बाध्यतालाई सरकारले किमार्थ रोक्न सक्ने छैन ।’
‘हाल सालै मात्र कोभिड १९ ले पर्यटन क्षेत्र र यस क्षेत्रका श्रमिकहरू माथि पारेको गम्भिर असर सकिन नपाउँदै असार ५ गते राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी मूल्य वृद्धि भएपछि डिजेल र मट्टितेल प्रतिलिटर १ सय ९२ रुपैयाँ र पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ९९ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मूल्य वृद्धि पछि पनि नेपाल आयल निगमलाई मासिक ४ अर्ब ७० करोड घाटा हुने मिथ्या देखाएर भविष्यमा अझै बढ्न सक्ने सङ्केत गर्दै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले इन्धनको मूल्य वृद्धि गर्नुमा बाध्यता भएको बताउनु दुःखद रहेको श्रमिक सङ्गठनहरूको भनाइ छ ।
रसिया–युक्रेन युद्धलाई कारण देखाएर अन्य विकल्पहरूको उपयोग नै नगरी निगम सञ्चालक समितिले इन्धनमा गरेको मूल्य वृद्धिले नेपाली जनजीवन लगायत पर्यटन क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई चौतर्फी असर पारिरहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन उनीहरूले माग गरेका हुन् ।