- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले नेपालकै ब्राण्ड गुन्द्रुकसमेत विदेशबाट आयात गर्ने हो भने नेपाल श्रीलंकाकै बाटोमा जान सक्ने बताएका छन् । अहिले देश आर्थिक संकटको स्थितिमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले डलर संचितीका लागि पनि अनावश्यक वस्तुहरु आयात गर्न नहुने उनको निष्कर्ष छ ।
हाम्राकुरासँगको कुराकानीमा मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘ गुन्द्रुक इम्पोर्ट गर्ने हो ? कोदालोको बिँड इम्पोर्ट गर्ने हो ? नेपालमा हुने चिजहरु त नेपालमा गर्नुपर्यो ।’ पछिल्लो समय नेपाल श्रीलंकाको जस्तो चरम आर्थिक अवस्थाकै बाटोमा रहेको विश्लेषण भइरहँदा उनले भने, ‘आत्तिइहाल्नु पर्ने, देशै डुब्छ, देशै श्रीलंकाजस्तो हुन्छ भन्ने छैन । म आफै पनि बैंकको चेयनमेन भएर बसेको, बैंकको संचालक भएर १०–१० वर्ष बसेको छु भन्दाखेरी अहिले आत्तिनुपर्ने कुरा छैन । तर हाम्रो चुहिएको डलर कहिँ चुहिएको छ भने त्यसलाई कटौती पनि गर्नुपर्यो । नचाहिने चिजमा इम्पोर्ट पनि गर्नु भएन । नेपालमै हुने चिजलाई बाहिरबाट ल्याउनु भएन । उत्पादनमूलक चिजलाई बढाएर लैजानुपर्यो ।’
नेपालको आर्थिक अवस्था राम्रो नभएको स्मरण गराउँदै मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘आर्थिक अवस्थामा पनि देशको अवस्था राम्रो छैन । हामी कहाँमात्र हैन कोभिडले गर्दाखेरी विश्वकै अर्थतन्त्र डामाडोल छ । रुस–युक्रेन युद्धले गर्दाखेरी तेलको क्राइसिसदेखि धेरै कुरामा असर गर्ने वाला छ । ब्यापारीहरुले यही बेला हो भनेर सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने गर्नु हुँदैन ।’
आयातको समस्याले गर्दा पछि देशलाई असर गर्न सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै उनले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा हाम्रो चाहिँ आयात १९ खर्बको, निर्यात दुई खर्बको भन्दाखेरी ठूलो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा समस्या छ । अर्को कुरा जे भए पनि बैंकहरु आए । बैंक आएपछि राष्ट्र बैंकले एक दम कडाइ गर्नुपर्ने हो । बैंकलाई नियमित गर्नुपर्छ । शेयर मार्केटलाई सबै एकैपटक छाडा छोडिदिएर सबैलाई हात खुट्टा बाँधेर घाँटी च्यापेर ठीक हुँदैन । बैंक वित्तीय संस्था पनि बाँच्नुपर्यो । लगानी पनि राम्रो हुन सक्छ भने त्यो विषयमा काम गर्नुपर्यो ।’
मन्त्री श्रेष्ठले डलर बचाउनका लागि आयात गर्ने विलासीका सामानमा कटौती गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भने, ‘बाहिरको डलरहरु अहिले भन्नुपर्दा हाम्रो १०–११ खर्ब डलरमात्र आउँछ । यसलाई ९ महिनाको १२ महिना कसरी पुर्याउन सकिन्छ ? प्राइभेट सेक्टरका मान्छेहरु पनि बोलाउने, सरकारलाई पनि बोलाउने । कुन कुन डलर खर्च हुने चिजहरुलाई कन्ट्रोल गर्ने, विलासिताका बस्तुहरुमा कम खर्च गर्ने गर्नुपर्यो ।’
उनले नेपालमा डलर भित्र्याउनका लागि विभिन्न कामहरु नगरी नहुने बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘भोलि गएर विदेशमा गएका नेपालीहरुलाई, विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई, ठूला ठूला हाइड्रोप्रोजेक्टहरु नेपालमा आए भने चलायमान हुन सक्छ । नीति राम्रो बनाएर जानु पर्यो ।’
यसका लागि सरकारदेखि निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले निजी क्षेत्रको भूमिका अहिले खासै नभएको पनि बताएका छन् । बाहिरबाट सामान ल्याएरमात्र केही नहुने भन्दै अत्यावश्यक बाहेकका चिजहरु नेपालकै उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठको जोड छ ।
उनले भने, ‘निजी क्षेत्र पनि खाली इम्पोर्टमात्र गर्ने, सामान सजिलो छ । एलसी खोल्न पाइन्छ भनेपछि जे पनि इम्पोर्ट गर्नु भएन नि । सरकारले यो हुँदैन भनेर ट्याक्स बढी लगाइदिन पर्यो । जुन चिज नेपालमै हुन्छ भने त्यस्ता कुराहरु चाहिँ सरकारले त्यस्ता चिजलाई प्रतिबन्ध लगाइदिने, सहजै एलसी खोल्न नदिने गर्यो भने त सुरक्षित भइहाल्छ नि । तर नियमित चेक गर्नु जरुरी छ । किनभने एकदमै छाडा छोडिदिएर निश्चित समूहले मात्र पैसा कमाउन सक्छ । त्यसलाई पनि नियन्त्रण गरेर सम्पूर्ण नेपालीको हितलाई काम गरेर जानु पर्छ ।’
उनले नेपाललाई श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक अवस्था हुनबाट रोक्नका लागि सरकारले कडाइ गर्नुपर्नेमासमेत जोड दिएका छन् । उनले भने, ‘अहिलेदेखि छाडा छोडिदियो, नियन्त्रण गरेन भने गाह्रो हुन्छ । डलर सिध्दिन थाल्यो । अब छ महिनाका लागि मात्र बाँकी छ भन्ने भएको छ । अब यसलाई बढाउने हो । कमीकमजोरी हेरेर राष्ट्र बैंकदेखि लिएर अर्थ मन्त्रालयसम्म नेपाल सरकार बसेर यसलाई गम्भीर रुपले सोचेर निर्यात बढाउने हो ।’
उनले अगाडि भने, ‘सिमेन्ट निर्यात गर्ने हो । भोलि पानी निर्यात गर्न सकिएला । कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्न सकिएला । घरेलु उद्योगका चिजहरु जान सक्छ । यसलाई बजारीकरण गर्नुपर्यो । यसो गर्यो भने केही हुन सक्छ ।’
अन्त्यमा मन्त्री श्रेष्ठले मौद्रिक नीतिले यी सबै समस्याहरुलाई समेट्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । भन्छन्, ‘अहिलेको मौद्रिक नीतिले समेट्नु पर्यो । राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय मिलेर जानु पर्यो । एउटा एकातिर र अर्को अर्कातिर भएर हीत हुन्न । मौद्रिक नीति छुट्टै हो र अर्थ नीति छुट्टै हो । अर्थ नीति र मौद्रिक नीति मिलाएर लैजान सक्यो भने राम्रो हुन सक्छ । एउटाले एउटा भन्ने र अर्कोले अर्को भन्ने भयो भने कन्फ्युजन हुन्छ ।’