काठमाडौं । नेकपा एमालेको चौथो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई केन्द्रीकृत कमाण्ड गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । एमालेको चुनावी कार्यक्रमदेखि टिकट वितरणसम्मको जिम्मेवारी ओलीलाई दिएको छ । त्यतिमात्र होइन एमालेका धेरैजसो कार्यक्रममा पनि ओलीलाई प्रमुख अतिथि बनाउने र भाषण गर्ने जिम्मेवारी पनि सुम्पिएको छ ।  

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था नभएपछि एमालेले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर आगामी निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसपछि टिकट वितरणदेखि चुनावी कमाण्डरसमेत बनाएर सबै नेताहरु ओलीमाथि नै भरोसा गर्न थालेका छन् । 

पाँच दलबीच चुनावी तालमेलका लागि सिट बाँडफाँडको अन्तिम कसरत भइरहेका बेला एमालेले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारे पनि केन्द्रीकृत संरचनामा भने एमालेका युवा नेताहरुले त्यसलाई रुचीसाथ ग्रहण गरेको पाइँदैन । स्थानीय निर्वाचनमा प्राप्त गरेको (३४ प्रतिशत) भन्दा १६ प्रतिशत मत बढाएर एकल बहुमत हासिल गर्ने एमालेले लक्ष्य लिएको बेला केन्द्रीकृत कमाण्डले एमालेलाई घाटा पुग्ने अवस्था आएको छ ।

 ‘भाषण गर्ने जिम्मेवारी पनि ओलीलाई चुनावी कमाण्डर पनि ओलीकै नेतृत्वमा, टिकट बाँडफाँट पनि ओली सबै ओलीको टाउकोमा थुपारेर अघि बढ्न सकिँदैन जिम्मेवारीको समानुपातिक बाँडफाँड जरुरी छ’, एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने । 

ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेका काम र उनको व्यक्तित्वले चुनावी मत प्रभावित पार्ने र त्यसले पार्टीको भोट बढ्ने एमालेको विश्लेषण छ । यद्यपि ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला दुईपटक गरिएको संसद् विघटन, पार्टी विभाजन तथा अनियमितताका घटना र पाँच दलीय गठबन्धन ओलीका चुनौती भए पनि एमालेले त्यसको नजरअन्दाज गरेको छैन । 

उता विपक्षी दलहरुले पनि उत्तिकै घेराबन्दी गरेको र पछिल्लो पटक नागरिकता विधेयकमा देखिएको द्वेध चरित्रले पनि एमालेलाई खास सहयोग नपुग्ने अवस्थामा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार मानेर जाँदा भोलिका दिनमा झन् जोखिम हुन सक्ने एमालेका कतिपय नेताहरुको भनाइ छ । 

निर्वाचन परिचालन कमिटीका संयोजकसमेत रहेका ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्ताव गर्दै शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि एमालेलाई बहुमत दिन पनि जनतालाई आह्वान गर्यो ।

 ‘निर्वाचनमा अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउने संकल्पका साथ सिंगो पार्टी एकताबद्ध भएर होमिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ र राजनीतिक स्थायित्वका लागि एमालेको पक्षमा जनादेश दिन आमजनसमुदायमा आह्वान गर्दछ,’ केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । 

एमालेले राजनीतिक स्थायित्वका लागि आफूलाई मत दिन आह्वान गरे पनि दुई–दुई पटक संसद् विघटन गर्नुका साथै नेकपा भंगमा भूमिका खेलेर अस्थिरताको जग बसालेको आरोप अध्यक्ष ओलीमाथि कायमै छ । 

यसलाई उनले आफ्नै पार्टीभित्र पनि चिर्न सकेका छैनन् । ‘ संसद् विघटनकै मुद्दामा एमाले विभाजनसम्म पुग्यो त्यसको असर स्थानीय निर्वाचनमा देखिएको छ, अहिले एमालेमाथि भएको घेराबन्दी यसकै असर हो’, एमाले स्थायी कमिटीका एक सदस्यको दाबी छ । 

उनका अनुसार ०७४ मा जस्तो ओलीको ‘क्रेज’ जनतामाझ छैन, खस्किएको छ । ‘एमालेभित्र एक प्रकारले व्यक्तिवादको अनुमोदन भएको छ यसले पार्टीलाई सही दिशामा लैजाँदैन’, स्थायी कमिटीका ती सदस्यले भने । 

ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर चुनावमा होमिने प्रस्ताव बैठकले ताली बजाएर सर्वसम्मत ढंगले पारित गरेको थियो । ओलीले राष्ट्रिय हित र समृद्धिको अगुवाइ गरेकै कारण सत्तापक्ष गठबन्धनलाई कसिलो र विस्तार गर्ने तयारीमा रहेकाले उनलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णयसहित चुनावमा होमिँदा जनमत आकर्षित हुने एमाले नेताहरूको बुझाइ भए पनि यसले कालान्तरमा पार्टी फेरि पनि व्यक्तिकै कब्जामा गएको एमालेका नेताहरुको बुझाइ छ । 

स्थानीय तहमा प्राप्त ३४ प्रतिशत मतलाई ५० प्रतिशत पुर्याएर बहुमत ल्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको एमालेले त्यसका लागि आक्रामक रूपमा चुनावी परिचालन अभियान चलाउने योजना बनाएको छ । 

त्यसका लागि हरेक सदस्य परिचालित गरेर लक्ष्य पूरा गर्ने एमालेको महत्वाकांक्षी योजना छ । त्यसका लागि हरेक सदस्यले नयाँ दुईजना मतदाता थप्ने र पाँचजना मतदाता संरक्षण गर्ने अभियान अगाडि बढाउने भएको छ । 

त्यस्तै, बुथ कमिटी युवा केन्द्रित गर्ने, परिचालनका लागि अखिल, युवा संघ, खेलकुद महासंघ, भूतपूर्व सैनिक र प्रहरीसहितको १५ देखि २५ जनासम्मको कमिटी बनाउने, जनसंगठन र केन्द्रीय निकाय र विभागमा जोडिएकाबाहेक सबै नेतालाई भूगोलकेन्द्रित गराउने, प्रत्येक घरधुरी विभाजन गरेर नेता–कार्यकर्ता परिचालन गर्ने योजना पनि बैठकले पारित गरेको छ ।

एमालेले आगामी २२ भदौभित्र क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशबाट संघ र प्रदेश दुवैतिरका प्रत्यक्ष र समानुपातिकका उम्मेदवारहरूको सिफारिस प्रक्रिया टुंग्याएर उम्मेदवार छनोट गर्ने निर्णय गरेको छ । 

तलबाट नाम जसको सिफारिस भए पनि अन्तिममा अदलबदल गर्न सक्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीले राखेको छ । ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीको बैठकले प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार सिफारिस गर्ने, एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लाले जिल्ला कमिटीको बैठकले सिफारिस गर्ने, प्रदेश सभा उम्मेदवारको सिफारिस पनि सोहीबमोजिम सम्बन्धित क्षेत्र निर्वाचन कमिटीले गर्ने,’ उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाको जानकारी दिँदै उपमहासचिव तथा प्रचार विभागका प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, ‘जिल्ला र प्रदेशले अन्य राय राखे सो उल्लेख गर्ने र अन्तिम निर्णय केन्द्रले गर्ने ।’ जसले गर्दा मन नपरेको व्यक्ति फ्याँकिने र मन परेको व्यक्तिले पार्टीभित्र हालीमुहाली गर्ने लाभलाई सुरक्षित गरेको छ ।