काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार पक्षको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग नागरिकता विधेयक, एसपीसी र अग्निपथबारे छलफल गरिरहँदा गठबन्धनका मुख्य दुई दल भने त्यसमा सहभागी छैनन् । 

एक सातादेखि सरकार पक्षीय र सरकार बाहिर रहेका दलसँग नागरिकता विधयेकबारे निरन्तर छलफल गरिरहेकी राष्ट्रपति भण्डारीले माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) पार्टीलाई भने त्यसमा सहभागी गराएकी छैनिन् । सेना र कुटनीतिक क्षेत्रका उच्च अधिकारीहरुसँग पनि छलफल गरिसकेकी उनले  कांग्रेस, लोसपा, जसपा तथा प्रम्ुख प्रतिपक्ष दल एमालेसँग नागरिकता विधेयकबारे छलफल गरेकी छिन् । 

तर माओवादी र एस पार्टीसँग भने उनले छलफल गर्न आवश्यक ठानेकी छैनिन् । ‘उहाँहरुलाई अहिले बोलाउने कार्यक्रम तय भएको छैन, आवश्यक परे छलफल गर्ने हो नत्र अहिलेको अवस्थामा बोलाउने कुराकानी छैन’, शितल निवास स्रोतले भन्यो । 

राष्ट्रपति भण्डारी एमालेको एजेन्डामा चलिरहेको आरोप छ । एमालेले सकभर माओवादी र एसलाई दबाब दिने नीति बनाएको छ । सोही कारण राष्ट्रपतिले गम्भीर ठानेको विषयमा पनि माओवादी र एसलाई बोलाइनन् । 

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच राजनीतिक दाउपेच तथा राष्ट्रपतिको पनि प्रतिष्ठा जोडिएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक पुनर्विचारका लागि संसदीय समितिमा फर्किएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले सो छलफल थालेकी हुन् । 

राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित आएको विधेयक आइतबार राष्ट्रिय सभाले विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो । प्रतिनिधि सभामा जस्तै राष्ट्रिय सभामा पनि जस्ताको तस्तै पारित गर्ने सत्तागठबन्धनको तयारी भए पनि विपक्षी एमालेको अडानका कारण विधेयक संसदीय समितिमा पठाइएको हो । 

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएपछि विधेयक पहिलोपटक समितिमा पुगेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको १० दिनपछि राष्ट्रिय सभा पुगेको विधेयकमाथि समितिमा दफाबार छलफल हुनेछ । तर सरकारले यसलाई चाँडै नै टुंगो लगाएर राष्ट्रपति समक्ष पठाउने तयारी थालेको छ । 

समितिमा औपचारिकता पूरा गरेर राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठकमा विधेयक पास गर्ने सरकारको तयारी छ । संशोधनको माग गरेको एमालेले आवश्यक परे संसदमा अवरोधसमेत गर्ने रणनीति बनाएको छ । 

तर एमाले गत सोमबार बसेको विधायन समितिको बैठक बीचमै छाडेर निस्केको थियो । एमालेका सांसदहरु अर्को कार्यक्रममा जान भन्दै निस्केका थिए । 

एकातिर विधेयकबारे छलफल नगरी पािरत गर्न नहुने पनि भन्ने र अर्कातिर बैठक नै बीचमा छाडेर हिँड्नुलाई एमालेको दोधारे नीति भनी प्रश्न गर्न थालिएको छ । 

सत्तापक्ष समितिमा पनि बहुमतबाट अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा छ । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक बिहीबार १६ भदौका लागि आह्वान गरिएको छ । आइतबार राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको पत्रको व्यहोरा र प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश टेबुल गरिएको थियो । 

१० मिनेटपछि बसेको दोस्रो बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भनेर प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको थियो ।

२९ साउनमा राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै सुझाव र सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाउने निर्णय ३१ साउनमा गठबन्धनले गरेको थियो । संसदद्बाट आएको विधेयक अध्ययन गरेर १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने धारा १३३ (३) को अधिकार राष्ट्रपतिलाई एकपटक मात्र छ । 

त्यसकारण राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार पक्षका नेताहरु र प्रतिपक्षका नेताहरुसँग लगातार छलफल गरेकी थिइन् । तर केही कानूनविद्हरुले संविधानभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतसँग राय माग्न सक्ने विचार पनि प्रस्तुत गरेका छन् । तर त्यो संविधान विपरीत रहेको छ । 

दोस्रोपटक जस्ताको तस्तै पठाउँदा अनिवार्य पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई मध्यनजर गरेर गठबन्धनले पुनर्विचार नगरी हुबहु पठाउने निर्णय गरेको थियो । 

गठबन्धनको निर्णयअनुसार एमालेको असहमतिबीच बहुमतका आधारमा २ भदौमा प्रतिनिधि सभा संशोधन बिना विधेयक पारित गरेको थियो । वैवाहिक अंगीकृतमा सहमति नहुँदा सरकारले राज्य व्यवस्था समितिमा २२ महिना छलफल भएर आएको सात वर्षे प्रावधान राखिएको प्रतिवेदनसहितको नागरिकता विधेयक २१ असारमा फिर्ता लिएर २४ गते प्रतिनिधि सभामा नयाँ विधेयक दर्ता गराएको थियो । 

विधेयक समितिमा नलगी सिधै सभाबाट छलफल गरी पारित गरिएको थियो । यो विषयमा सरकारले चाँडै नै विधेयक पास गरेर मधेसवादी दलहरुलाई राजनीतिक रुपमा सहज बनाउने र आफूलाई भोट बैंकको रुपमा विकास गर्ने नीति सरकारको छ । 

तत्कालीन समयमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ९ जेठ २०७८ मा नागरिकता अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसमा वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिन अवधि राखिएको थिएन ।

हाल उनी व्यहोराको विधेयक ल्याउँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरिदिएको भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सरकारले यही आधार मानेर पास गर्नुपर्ने जिकिर गरिरहेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले निश्चित अवधिपछि मात्रै बिहे गरेर आउने बुहारीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न भन्दै प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक २९ साउन २०७९ मा फिर्ता दिएपछि यसमा सरकार र शितलनिवासबीच पछिल्लो समयमा टकराव देखिएको छ । 

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकलाई सरकारले संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित गराएर राष्ट्रियसभामा पठायो, हाल यो विधेयक विधान समितिमा छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा हाल चर्को विवाद र राजनीतिक दलहरुबीच ध्रुवीकरण देखिए पनि नेपालमा यस्तो नागरिकता दिन थालिएको भनेको २००९ सालबाटै हो । 

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधयेककै विषयलाई लिएर आफू राजीनामा दिने समेत बताउँदै आएकी छिन् । तर नेपाली सेनाका पूर्व अधिकारीहरुले राष्ट्रपतिबाट राजीनामा आउने व्यवस्थामाथिनै प्रश्न उठ्ने भएकाले तत्काल त्यसतर्फ नलाग्न सुझाव दिएका थिए । 

उनीहरुले व्यवस्था बचाउन पनि अहिले राष्ट्रपतिले राजीनामा दिन नहुने सुझाव दिएको र सोही सुझाव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि नेपाली सेनाले दिएको छ ।

 ‘संसदीय निर्वाचन हुन लागेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको राजीनामाले गलत सन्देश जान्छ, व्यवस्थामाथि चुनौति खडा हुनसक्छ त्यसकारण राजीनामा रोक्नुपर्छ ’, प्रधानमन्त्री देउवालाई यस्तो सुझाव दिएको सैन्य स्रोतले जनाएको छ ।