यो प्रसङ्ग २७ बैशाख २०७६ को हो । त्यसबेला संसदमा नेकपाको दुईतिहाईको सरकार थियो  । प्रधानमन्त्री थिए केपी शर्मा ओली । प्रधानमन्त्री संसदको नेता पनि हुन् । संसदका बैठकलाई मर्यादित र क्रियाशील बनाउनेमा प्रधानमन्त्रीको विशेष भूमिका हुन्छ । 

तर ओलीको कालमा त्यस्तो देखिएन । खासगरी यतिबेलासम्म  संसदमा उनको प्रस्तुति सबैलाई होच्याउने, आफ्ना काम कुराबारे कसैले प्रश्न गर्न नहुने, प्रश्न गरे पनि आफूले त्यसको जवाफ दिन नपर्ने मान्यताले उनमा घर बनाउँदै गएको थियो । 

त्यसका उदाहरण उनका बोलीबाट प्रकट हुन थाले । अवस्था कतिसम्म भने संसद र सांसदले उनको बोलीबाट व्यापक अपमान महसुस गर्न पर्ने हुँदै गए । ती यति असंसदीय हुन थाले कि त्यसलाई संसदको रेकर्डबाट नै मेटाउन पर्यो ।

बोली र कामले संसदलाई मर्यादित बनाउने यो अभियानको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले गरिरहेका थिए । 

यो पटक गगन ओलीको त्यस्तो बोलीका लागि त गोली नै भएको देखियो । उनले ओलीको यस्तो अमर्यादित भाषालाई संसदको रेकर्डबाट मेटाउन नै लगाए ।

दुईतिहाई संख्याको प्रधनामन्त्रीको बोली संसदको रेकर्डबाट  हटाइनेमा ओली यो बेलासम्म नेपालकै संसदीय इतिहासमा पहिलो बन्न गए । 

सरकारको दोस्रो वर्षको  नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट प्रयोग भएका असंसदीय शब्दहरुलाई संसदको रेकर्डबाट हटाएको जानकारी गराउँदै प्रतिनिधिसभाको त्यस दिनकोे बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले अघिल्लो बैठकमा प्रयोग भएका संसदीय मर्यादा अनुकुल नभएका शब्दहरु अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी गराएका थिए । 

त्यसदिन सभामुख महराले भनेका थिए  – ‘मेरो ध्यानाकर्षणको विषयमा म केही भन्न चाहन्छु । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले स्पष्टीकरण तथा माननीय सदस्यहरुको जिज्ञासाको उत्तर दिने क्रममा प्रयोग भएका संसदीय मर्यादा अनुकुल नभएका शब्दहरु अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु ।’ 

आफ्नो देश सानो ठूलो जस्तो होस् त्यसको नेता प्रधानमन्त्री यति ‘जान्ने–सुन्ने’ भएको अवस्था जोसुकैका लागि गौरवयुक्त नै हो । 

तर ओलीको संसदमा प्रस्तुति यस्तो हुन थाल्यो जसमा उनले गरेका काम र उनका प्रस्तुति बारे अरु कसैले प्रश्नसमेत गर्न नहुने जस्तो भयो । त्यही सन्दर्भमा यो संसदमा नै र सांसदहरुले नै उनका कुराबारे प्रश्नसमेत गर्न नपाउनेसम्मको अभ्यास ओलीले गराउन थाले । 

स्थिति कस्तोसम्म भने आफूसँग दुईतिहाईको समर्थन  रहेको संकेत गर्दै संसदमा यस्तो संख्याले छानेको प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका कुनै पनि कुरामाथि प्रश्न गर्न पाइँदैन भन्नेसम्मका कुरा सत्तापक्षबाट आउन थाले । 

कांग्रेस सांसद गगनहरुको तीव्र विरोध यही विषयमा थियो । 

प्रधानमन्त्री ओली संसदको रेकर्डबाट हटेको चार दिनअघि बैशाख २४ को त्यो दिन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने कार्यसूची थियो । दुईतिहाई सरकारको यो दोस्रो नीति तथा कार्यक्रम थियो । 

प्रधानमन्त्री ओली चाहन्थे कुनै सवालजवाफ नभै पास होस् । तर विपक्ष दलका सांसदहरुले मानेनन् । प्रधानमन्त्री बाध्य भएर सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिन रोष्ट्रममा पुगे ।

त्यहाँबाट उनले भने, ‘प्रश्न र जिज्ञासाका लागि धन्यवाद । आक्रोश, कुन्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिका वास्ता नगरेर प्रश्नहरुको उत्तर दिन्छु ।’

स्वभाविक छ आफ्ना प्रश्नहरुलाई प्रधानमन्त्रीले कुन्ठा, आक्रोश र निम्छरा अभिव्यक्तिको संज्ञा दिएपछि प्रतिपक्ष दलका सांसदहरु आक्रोशित भए । उनीहरुले आपत्ति जनाए । प्रधानमन्त्रीको यस्तो जवाफमा विपक्ष सांसदहरु संगठित जस्तै भए ।

घोषणा नगरे पनि त्यसको नेतृत्व गगनकुमार थापा, डा. मिनेन्द्र रिजाल लगायतको टोलीबाट भैरहेको थियो भने सांसदहरु प्रेम सुवाल, दिव्यमणि राजभण्डारी, पुष्पा भुषाल गौतम, सुजाता परियार, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, पार्वता डीसी चौधरी, डिला संग्रौला पन्त, हिरा गुरुङ, राजेन्द्रकुमार केसी, सञ्जय गौतम, देवेन्द्रराज कँडेल, शरदसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, उमा रेग्मी, लक्ष्मी परियार, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रमिला राई, मिनबहादुर विश्वकर्मा, मिना पाण्डे, तेजुलाल चौधरी, अमरेशकुमार सिंह, प्रकाश रसाईली स्नेही, रामबहादुर विष्ट, दुर्गा पौडेल, महेन्द्रराय यादवले उनीहरुलाई साथ दिइरहेका थिए । 

बैठकमा विपक्षका सांसदहरु सबै उठेर नाराबाजी गर्न थाले । सभामुखले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको अवगत गराउँदै जवाफ सुन्न आग्रह गरे । यही क्रममा फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले उस्तै हेप्ने काम गरे, ‘प्रश्नको सीमा र मर्यादा हुन्छ ।’

तर यता प्रधानमन्त्रीको यो शब्द संसदीय अभिलेखबाट हटाइनुपर्छ ।’ भन्ने माग झन् जोडले उठिरह्यो । सांसदहरुले रुलिङ गर्न माग गरिरहे  । त्यही क्रममा ओलीले फेरि धम्क्याए, ‘तपाईंहरुलाई आफ्ना प्रश्नका जवाफ चाहिएको छ कि छैन ? मर्यादित ढंगको व्यवहार गर्न सिक्नुहोस्, अपशब्द बोल्ने अधिकार होइन, प्रश्न सोध्ने अधिकार हो ।’

त्यो दिन यस्तो दोहोरो सवालजवाफ र  हुटिङकै बीच प्रधानमन्त्री ओलीले बोल्न थाले र भने, ‘संविधान मैले पनि पढेको छु । माननीयजीले पनि पालना गर्नुपर्छ ।’ 

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले रोष्ट्रमबाट प्रश्नोत्तर कार्यक्रम टुंग्याए । सभामुखले पेलेरै नीति तथा कार्यक्रममाथि हालिएको संशोधनको निर्णय गराए । 

तर त्यसपछिका दिनहरुका बैठकमा यो विरोध झनै चर्कियो  । सभामुखले संसद चलाउन सकेनन् । अन्ततः गगनहरुको विरोध वा माग जायज ठहरियो । 

प्रधानमन्त्री ओली संसदमा अमर्यादित काम कुरा गर्ने पदाधिकारी भनी ठहर भए । सभामुखले रुलिङ गरे –
‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्टीकरण तथा माननीय सदस्यहरुको जिज्ञासाको उत्तर दिने क्रममा प्रयोग भएका संसदीय मर्यादा अनुकुल नभएका शब्दहरु अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु ।’ 

संसदमा प्रधानमन्त्रीबाट प्रयोग भएका शब्दहरु संसदीय मर्यादा अनुकुल नभएका र संसदको अभिलेखबाट हटाउनु परेको भनी सभामुखबाट नै जानकारी गराइनु यो सन्दर्भमा सामान्य कुरा होइन । 

प्रधानमन्त्री यो दिन संसदमा आएर जवाफ दिन पनि तयार भएनन् । जब सरकारका काम कुराबारे सांसदले प्रश्नसमेत गर्न नपाउने स्थिति प्रकट भयो, प्रधानमन्त्री संसदमा उठेका कुनै पनि कुराको जवाफ नदिने वा दिए पनि सांसदहरुलाई अति निम्न स्तरबाट होच्याउने तहमा पुगे, त्यसपछि  यो असंसदीय अभ्यासविरुद्ध गगनहरु उत्रिए । 

जसले प्रधानमन्त्रीलाई संसदको बैठकमा आएर जवाफ दिन बाध्य मात्रै पारेन उनले सांसदलाई होच्याएर बोलेका  बोली संसदको रेकर्डबाट मेटाउन संसदको नेतृत्व बाध्य भयो ।
 
नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रधानमन्त्रीको बोली संसदको रेकर्डबाट मेटाइएको यो पहिलो घटना थियो । 

त्यसबेला संसदको रेकर्डबाट प्रधानमन्त्रीको भाषण हटाउने मेटाउने यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएका सभामुख लगायतका राजनीतिक नियुक्ति भएका संसदका पदाधिकारी सबै दुई तिहाई मत प्राप्त नेकपाका सदस्य नै थिए ।  त्यसले पनि बुझाउँछ यस्ता प्रधानमन्त्रीको बोली मेटाउनु असामान्य जस्तै काम थियो ।