अहिलेको संसदमा ६० जनाको संख्या बिल्कुलै नयाँ अनुहारका छन् । नयाँ उदय भएका दलका सांसदहरुको संख्या ५० को हाराहारीमा छ । तीनवटा नयाँ दलले राष्ट्रिय मान्यता पाएका छन् । 

तर,  नयाँ सांसदलाई थाहा छैन होला – उनीहरु पहिलो पटक प्रवेश गरेको यो संसदको सार्वभौमसत्ता र यसको कार्यकारिणी सम्वैधानिक राष्ट्रपतिको अनधिकृत र असम्वैधानिक कामबाट खोसिएको छ । 

यो संसद यही अवस्थामा रह्यो भने यसले केही काम गर्दैन । काम त गर्ला तर राष्ट्रपतिबाट त्यसको अनुमोदन हुन्छ कि हुँदैन भनेर सधै द्विविधामा रहनु पर्छ । राष्ट्रपतिको त्यस्तो अनधिकृत र असम्वैधानिक कामले संसदलाई यो हालतमा छाडेको छ ।

संसदको कालो दिन 
त्यसैकारण होला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जुन दिन संसदको त्यस्तो अधिकार खिचेर आफू समक्ष लगिन् त्यो दिनलाई संसदको इतिहासमा कालो दिनका रुपमा दर्ज भएको अवस्था छ । 

संसदका दुवै सदनले पारित गरेका कुनै कुरालाई राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार स्वीकृत नगरेर र रोकेर राखेको सन्दर्भ हो यो ।  सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी यो दिन र यो घटालाई नेपालको संवैधानिक इतिहासमा कालो दिनका रूपमा स्मरण गरिने दिनका रुपमा चित्रण गरेका छन् । 

‘संसद्ले दोस्रो पटक पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्राध्यक्षले जानाजान संविधानको गम्भीर उल्लंघन गर्नुभएको छ । यस दिनलाई इतिहासमा प्रजातन्त्र मासिएकै दिन जसरी सम्झना गरिनेछ, राष्ट्रपतिबाट संविधानका कम्तीमा पनि पाँच वटा धाराको उल्लंघन भएको छ । यस्तो राष्ट्रपतिलाई पदमा एक मिनेट पनि बस्ने अधिकार छैन ।’

राष्ट्रपतिले यस्तो अनाधिकार काम गरेको दिन हो २०७९ असोज ४ । यो दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएर संसदमा फिर्ता हुनै
पर्ने विधेयक अझैसम्म संसदमा आएको छैन । यसको प्रतिरक्षा गर्दागर्दै अघिल्लो संसदको कार्यकाल नै सकियो । संविधानमा यस्तो व्यवस्था थियो भने यो काम संविधानमा कतै पनि व्यवस्था नभएको अवस्थामा भयो । त्यसकारण पनि यस्तो काम गर्ने राष्ट्रपतिलाई पदमा एक मिनेट पनि बस्ने अधिकार नभएको भनिएको हुनुपर्छ । तर यता राष्ट्रपति त्यो पदबाट यताउता भएकी   छैनन् ।

राष्ट्रपतिले दिएको यसको सन्देश हो संसदको सार्वभौम र कार्यकारिणी राष्ट्रपतिमा निहीत छ ।  यो अवस्था विद्यमान रहिरहँदा अबको संसदले कसरी आफ्नो सार्वभौमसत्ताको उपभोग गर्ला ? 

पहिलो छलफल राष्ट्रपति –गगन 
नयाँ संसदका नवनिर्वाचित सांसदहरुको पदको शपथ ग्रहणपछि लगत्तै संसद भवनमा नै राष्ट्रपतिमाथि कारबाहीको माग भयो । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे संसद्मा छलफल हुनुपर्ने माग गरे । यो पनि एक प्रकारको कारबाही नै हो  । शपथ ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले संसद्ले पास गरिसकेको विधेयक राष्ट्रपतिले आफ्नो मनका आधारमा ठीक वा बेठीक भन्नुले सांसदको अधिकार नै खोसिएको स्थिति भएको बताए । 

उनले भने, ‘नागरिकता विधेयकबारे संसद्को प्रारम्भमै छलफल हुनुपर्छ । संसद्ले पास गरिसकेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले मनको आधारमा ठीक वा बेठीक भनेमा संविधानले पार्लियामेन्टलाई दिएको अधिकार नै रहन्न, राष्ट्रपतिलाई दिएको भूमिकाबारे संसद्मा छलफल हुनुपर्छ ।’

यो तत्कालका लागि एक जना सांसदको कुरा जस्तो मात्र लाग्छ । तर यो विषय अब सिंगो संसदको हुनुपर्ने अवस्था छ । 

सांसदले हेर्नुपर्ने संविधान 
यो विवरण गएको साउन, भदौ र असोजको हो । संसद्का दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरी पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति अस्वीकार भयो । यसले संसद्ले अनुमोदन गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट पनि अस्वीकार हुन सक्छ भन्ने संविधानले कतै पनि परिकल्पना नै नगरेको काम गरायो । 

यही विषयमा संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा राष्ट्रपतिले के गर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था छ । 
उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ  ।’ 

उपधारा (३) मा भनिएको छ, ‘विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ ।’ 

उपधारा ४ ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ  ।’

नयाँ सांसदको ध्यान पुग्नु पर्ने ठाउँ यही हो । ‘दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ’ भनिएकोमा यी प्रति लेखिएको सय दिन नाघ्दासम्म पनि फिर्ता भएको छैन । यसरी संसदले गरेको काम अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । 

राष्ट्रपतिका काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा संविधानको धारा ६६ मा लेखिएको छ ‘संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यको राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ  ।’ 

संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति सिफारिस बिना गर्ने काममा दुईवटा मात्रै ठाउँ छन् । एक, अर्थ विधेयक बाहेकका अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने लागे राष्ट्रपतिले एक पटकका लागि सन्देशसहित फर्काइदिने संविधानको धारा ११३.३ र दुई, अन्य विकल्पबाट सरकार गठन हुन नसके प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने कुनै सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेबारे संविधानको धारा ७६.५)। 

महाभियोगको चर्चा  
यो भनेको राष्ट्रपतिले  आफूकहाँ दोस्रो पटक आएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने सिधा र सरल व्यवस्था हो । तर संविधानको यो प्रावधानको ठाडो उल्लंघन भयो । यही ठाउँमा संविधानविद्हरूले यसलाई कालो दिन भने उनीविरुद्ध महाभियोग लगाउन सांसदलाई सुझाव दिए । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेल भन्छन् –‘राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेकामा कुनै विवाद रहेन  । शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र संवैधानिक राष्ट्रपतिसम्बन्धी संविधानको जुन आधारभूत संरचना छ, त्यसमा प्रहार भएको छ, राष्ट्रपतिको यो कार्य उहाँविरुद्ध महाभियोग लगाउन पर्याप्त छ । यसमा यदि–तर  भन्ने कुनै अवस्था छैन । यो संविधानमाथिको जालसाजी र धोकाधडी हो ।’

राष्ट्रपति भण्डारीबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन सन्दर्भमा यसअघि पनि महाभियोगको चर्चा भएको थियो । त्यसबेला उनले १४९ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री छानेको विषयलाई खारेज गरिदिएकी थिइन् । यो विषय सांसदको सार्वभौम अधिकार खोसिएको रुपमा आएको थियो । 

पछि सर्वोच्च अदालतको परमादेशले राष्ट्रपति भण्डारीको यो कदमलाई असम्वैधानिक मान्यो र उनको यो कदम खारेजीमा पर्यो । त्यसले राष्ट्रपति भण्डारीमाथि महाभियोगको चर्चा चलायो । तर प्रस्तावचाहिँ आएन । महाभियोग पारित हुन दुईतिहाई चाहिन्छ त्यो बेला एमालेबाहेक ।  यो संख्या पुग्ने थिएन । 

संविधानको धारा ६५ मा राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने दुईटा विकल्प छन् । पहिलो उपराष्ट्रपतिसमक्ष पदबाट राजीनामा दिएमा र दोस्रो धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा यो पद रिक्त हुन्छ । 

संविधानको धारा १०१ उपधारा (१) मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा (१) मा यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने भन्ने छ भने त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुने भन्ने छ । 

त्यसबेला गठबन्धनका एक नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विभिन्न माध्यममा ‘अब राष्ट्रपतिलाई काम गर्ने सहज वातावरण बन्ने अवस्था छैन । राजीनामा दिँदा राम्रो हुन्छ । महाभियोगका विषयमा संसदभित्र छलफल हुन्छ, पार्टीभित्र छलफल हुन्छ’ भनेका थिए । अर्थात् त्यसबेला महाभियोगको चर्चा यो ठाउँसम्म आइपुगेको थियो । 

त्यसबेला राष्ट्रपतिले गरेको काम पछिल्लोसँग मिल्छ । पहिले १४९ जना बहुमत सांसदले प्रधानमन्त्री छानेको हस्ताक्षरलाई रद्दीमा फ्यालिदिइन् । पछिल्लो समय दुई वटा सदनले पारित गरेको विषय त्यसरी नै रद्दीमा गयो । त्यसबेला सर्वोच्चको आदेशमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नियुक्ति त भयो तर राष्ट्रपतिले शपथमा विवाद झिकिन् । 

देउवालाई नियुक्त गर्दा संविधानको धारा उल्लेख नगरी सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम भन्ने लेखेको, शपथ सच्याउन प्रधानमन्त्रीले अडान लिएको, सपथपछि राष्ट्रपतिले बधाई नदिएको जस्ता दृश्य प्रकट भएका थिए । जुन काम  राष्ट्रपतिको पद सहाउँदो तथा सम्वैधानिक पनि थिएन ।

सांसद, संसद वा सरकारले संविधान र कानूनसम्मत गरेका निर्णय संवैधानिक राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन नगरे हुन्छ वा रोके हुन्छ भन्ने जुन नजिर बनाउन खोजियो यो सामान्य होइन । यसले कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्दा पनि  संवैधानिक राष्ट्रपति शक्तिशाली हो भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ  । 

त्यसबेला आफ्नो पक्षमा १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर गराएर प्रधानमन्त्रीका लागि देउवाले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका थिए । देउवाको यो दाबी संविधानअनुसार नै थियो । संविधान अनुसारको त्यो कामलाई राष्ट्रपतिको असम्वैधानिक कदमले खण्डित गरिदियो । 

सर्वाेच्च अनुसार पनि यो गलत काम थियो । त्यसबेलाको फैसलामा भनिएको छ – ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ ले विभिन्न चार अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । धारा ७६ को १ अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता, धारा ७६ को २ अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य, धारा ७६ को ३ अनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलका नेता र धारा ७६ को ५ अनुसार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेका प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने हो, उल्लेखित विभिन्न चार अवस्थामध्ये पहिलो तीन अवस्था (धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ को अवस्था) का लागि दलको नेता वा दलको समर्थन आवश्यक हुन्छ । तर धारा ७५ को ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दलको नेता वा दलको समर्थनसम्बन्धी कुरा उल्लेख भएको देखिँदैन ।’

राष्ट्रपतिको उल्लेखित कदम सम्वैधानिक थिएन भन्ने पनि सर्वोच्च अदालतकै फैसला हो । अदालतले भनेको छ –‘प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्दा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिस आवश्यक पर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख देखिँदैन । यो संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षबाट गरिने संवैधानिक कार्य हो, तर यसरी गरिने कार्यको सीमा, परिधि वा मर्यादा पनि संविधानले नै निर्धारण गरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु नै पर्ने हुन्छ भने उपाधारा २ बमोजिमको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधि गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा र (उपधारा ५ मा पनि) बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई नै प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु पर्दछ । यसमा राष्ट्रपतिको अधिकार र कर्तव्य दुवै कुरा अन्तरनिहित छन् । यसलाई राष्ट्रपतिको अन्तरनिहित विशेषाधिकारको रूपमा परिभाषित गरिरहनु आवश्यक देखिँदैन ।’

प्रतिनिधि सभाका सदस्यको कूल संख्या २७५ मध्ये बहुमतका लागि १३८ चाहिनेमा १४९ संख्या पुगेको थियो । तर गैरसंवैधानिक शक्ति प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले त्यसबेला देउवालाई रोकिदिइन् । १४९ जना सांसदको सरकार बनाउने हक खोसियो । यहाँबाट बढ्दै जाँदा दुई वटा संदनले पारित गरेका प्रस्ताव पनि खारेजीमा परे भने कहाँ बाकी रह्यो सांसद र संसदको सार्वभौम सत्ता !

सत्ता गठबन्धन जो पहिले राष्ट्रपतिको असम्वैधाकि कामबाट मारमा पर्यो, त्यसको संख्या र नयाँ आएका दल र सांसदहरुको संख्या जोडिँदा राष्ट्रपतिले खोसेको सांसद र संसदको अधिकार फिर्ता हुन्छ । नयाँ सांसदले पहिलो काम नै त्यति गरुन् । एउटा महाभियोग ल्याइदिउन् ।