काठमाडौँ। राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्ट्राचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयकमा राखिएको प्रावधानहरूमाथि निजी क्षेत्रले विमति जनाइरहेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्ने गरी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनहरूले दबाब बढाएका हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संस्थाहरू विधेयकका यी व्यवस्था हटाउन माग राख्दै सरकार र संसद्लाई आग्रह गरिहरेका छन्। राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा आएका ती दुई विधेयकलाई संशोधन गरेर यो प्रावधान हटाइनु पर्ने निजी क्षेत्रको माग छ।

यही विषयबारे उद्योग वाणिज्य महासङ्घको टोलीले गत शुक्रवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रलाई असर पर्ने गरी सरकारले कुनै पनि कानुन नल्याउने भन्दै महासङ्घका प्रतिनिधिहरूलाई आश्वस्त पारेका थिए। निजी क्षेत्रसँगको भेटबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको प्रेस नोटमा अहिले अर्थतन्त्र सङ्कटको अवस्थामा रहेकाले निजी क्षेत्रलाई थप समस्या पर्ने गरी कुनै पनि काम सरकारले नगर्ने उल्लेख छ।

“हाम्रो संविधानले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थतन्त्र सङ्कटमुक्त भइसकेको छैन। यस्तो परिस्थितिमा सरकार र निजी क्षेत्र बिच बलियो सहकार्य र एक अर्काको हितलाई सम्बोधन गरेर मात्र अर्थतन्त्रका चुनौती छिचोल्न सकिन्छ”, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भनिएको छ, “निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर वा नियन्त्रण गरेर राष्ट्रिय चुनौती सम्बोधन गर्न सकिँदैन भन्नेमा म एकदमै स्पष्ट छु। निजी क्षेत्रलाई बन्देज लगाउने वा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि कानुन बनाउँदैनौँ।”

त्यस्तै, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले शनिवार नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई र आइतबार नेपाली काँग्रेस सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर यो विषयबारे जानकारी गराएको छ। तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटबारे महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार उनीहरूबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रसमेत हेर्ने गरी कानुनी व्यवस्था नहुने आश्वासन पाएको उल्लेख गरेको छ।

त्यसै गरी, महासङ्घ टोलीले गत बिहीबार उपप्रधान एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासमेतलाई भेटिसकेको छ। सोही दिन काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पनि निजी क्षेत्रले यो विषयबारे जानकारी गराएको थियो। काँग्रेसका सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडू, हृदयराम थानी, वीरबहादुर बलायर, दीपक गिरी, सुनिल शर्मालगायतले यो निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र ल्याउन नहुने धारणा राखेका थिए।

निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउँदा लगानीकर्ता हतोत्साहित हुने छाता सङ्गठनहरूको भनाइ छ। संविधानको धारा २३९ अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्र हेर्न नमिल्ने तर्क निजी क्षेत्रको छ। चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल निजी क्षेत्रका संस्थाहरूलाई नियमन अनुगमन गर्नका लागि छुट्टै नियामकीय संस्थाहरू रहेकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यस्तो अधिकार दिन नहुने बत्ताउँछन्। “उद्योग, व्यापार व्यवसायको नियमनका लागि उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग, बैङ्क वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कलगायतका नियामयकी संस्थाहरू छन्। एउटा नियामकमाथि अर्को थप्नु भनेको यसले काम गर्ने वातावरण खराब हुँदै जान्छ”, मल्लले भने। सबै क्षेत्रमा नियमन गर्ने अधिकार सम्पन्न संस्था रहेकाले अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र निजी क्षेत्र पर्न नहुने उनको भनाइ छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक चैत २८ मा राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा गइसकेका छन्। यी विधेयकले बैङ्क, वित्तीय संस्था, मेडिकल लगायतका संस्थाहरूलाई पनि सार्वजनिक संस्थाका रूपमा परिभाषित गरेर अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र राखिएको छ। विधेयकले सार्वजनिक संस्थाका रूपमा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैङ्क मेडिकल कलेज र सो सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तो प्रकृतिको अन्य कुनै सङ्गठित संस्था’ भनी परिभाषित गरेको छ।