नेपालको संविधान, २०१९ मा तेस्रो संशोधन भइ २०३५ सालमा अख्तियार निरोपण अनुसन्धान आयोगको स्थापना गरी आयोगलाई अख्तियारको दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न, मुद्दा दायर गर्न र फैसला गर्ने सम्मको अधिकार दिएकोमा दरबारले यसको चरम दुरुपयोग गरेको भन्दै २०४७ सालको संविधानको मर्म अनुरुप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ समेतको आधारमा उक्त व्यवस्था खारेज गर्दै आयोगलाई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानून बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्ने अधिकार मात्रै दिने व्यवस्थासहित अख्तियार दुरुपयोग मुक्त राज्य संयन्त्रको माध्यमबाट सुशासनलाई सुदृढ गरी अनुशासित समाज स्थापना गर्ने, अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार विरुद्धको कारवाही लाई समन्वयात्मक ढंगले सशक्त बनाई सुशासन कायम गर्न टेवा पुर्याउने मुख्य लक्ष्यका साथ यसको स्थापना गरियो, जुन अहिलेसम्म क्रियाशील रहेको छ ।

अहिले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ माघ १० गतेका दिन राष्ट्रिय सभामा पेश हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज लगायतका विषय समावेश भएको थिएन । उक्त विधेयकमाथि २०७६ माघ २२ गते राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल हुँदा राष्ट्रिय सभाका केही सदस्यले विभिन्न बुँदामा संशोधन प्रस्ताव राखेको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेजको सन्दर्भमा कसैले पनि संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिएनन् ।

तर समितिले २०७७ असार ८ गतेका दिन तयार गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको स्तर वा प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेजलाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा राख्न सक्ने सुझाव पेश भएपछि सोही बमोजिम २०७९ चैत २७ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइ हाल उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ भने उक्त विधेयक हुबहु पारित भएमा निजी क्षेत्रमाथि अख्तियारले प्रवेश गर्ने बाटो खुल्नेछ । फलस्वरुप सरकारले चाहेको बखत निजी संस्थालाई पनि सार्वजनिक संस्थाको सूचीमा राख्न सक्नेछ । जसमाथि अख्तियारले छानविन, अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर गर्न पाउनेछ । 

यसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधानले दिएको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने गरी ऐन संशोधनको प्रक्रिया राष्ट्रिय सभाबाट अगाडि बढेपछि भ्रष्टाचार निवारण गर्ने जिम्मेवारी पाएको मुलुकको संवैधानिक निकायको अधिकार क्षेत्रलाई लिएर बहस शुरु भएको छ । लोकतान्त्रिक राज्यको संवैधानिक निकायमा क्षेत्राधिकारको विवाद उत्पन्न हुने गरी सार्वजनिक निकायका भ्रष्टाचारमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा भिडाएर थप बेथिति निम्त्याउन खोजिएको भन्दै यसको विरोध हुन थालेको छ । किनकि निजी क्षेत्रको अनियमितता रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग जस्ता २० भन्दा बढी निकायहरु कानूनी रुपमा नै क्रियाशील रहेका छन् ।

हुनत क्षेत्राधिकारको दुरुपयोग नहुने कुरा संवैधानिक निकायले स्पष्ट पार्नुपर्दछ र जनताको निक्षेप संकलन हुने, जनताको सम्पत्ति जोखिममा पर्ने ठाउँमा अख्तियारले हेर्न पाउनुपर्दछ । किनकि नियमनकारी निकायलाई संवैधानिक अधिकार नभएकै कारण प्रभावकारी काम हुन सकिरहेको छैन । तर नियमनकारी निकायले आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीअनुसार नियमन तथा कारवाही गरेनन् भने अख्तियारले यो काम किन भएन भनेर कारवाही गर्न सक्छ । साथै अख्तियारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष, विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीलाई मुद्दा लगाउन सक्छ । लगाउँदै आएको पनि छ ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा आफूले दायर गरेका कतिपय मुद्दाहरुमा अधिकार बमोजिम पुनरावेदनसमेत नगरेका धेरै उदाहरण छन् । आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा अख्तियारले विशेष अदालतले सफाइ दिएकामध्ये ५७ थान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने निर्णय गर्दा अन्य २७ थान मुद्दामा पुनरावेदन गरेन । अर्कोतर्फ अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायका प्रमुख आयुक्त पदका लागि अयोग्य ठहर हुने तथा आयुक्तहरुलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने निकायबाट भ्रष्टाचार निवारणको के आशा राख्ने ? 

त्यस्तै अख्तियारले आफूलाई अहिले प्राप्त अधिकारमध्ये गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकारको प्रयोग विरलै गरेको छ  । कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारीले कानून बमोजिम भन्दा बढी सम्पत्ति राखेको प्रमाणित भएमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्छ । तर यस्ता अनुसन्धानमा बढी मानव संसाधन, समय र क्षमता चाहिने भन्दै अख्तियार आफैँ उम्कने गर्दछ । अनि यस्तो निकायलाई असीमित अधिकार दिने कानूनी व्यवस्थाले भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? 

त्यस्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्ने वा गरिदिए बापत वा नगर्न वा नगरिदिए बापत वा आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिलाई मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा गराईदिए बापत वा नगर्न वा नगराईदिए बापत आफ्नो वा अरु कसैको निमित्त रिसवत लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा भ्रष्टाचार गरेको मानिन्छ । त्यस्तै कुनै राष्ट्रसेवकले विना मूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिनु, अख्तियार दुरुपयोग गर्ने गरी दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिनु, कमिसन लिनुलाई पनि ऐनले भ्रष्टाचारको दायरामा राखेको छ । तर यस्ता गतिविधीहरु उपर अख्तियारको छानबिन कति प्रभावकारी छ ?
 
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २३८ मा आयोगको गठन तथा धारा २३९ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम अख्तियारले कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्ने वा गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यसरी भएको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालत (विशेष अदालत) मा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ तेस्रो संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको छ । जुन विधेयकमार्फत अख्तियारी प्राप्त नगरेका व्यक्ति र सरकारी ढुकुटीबाट एक पैसा नपरेको निजी क्षेत्रमासमेत अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । उक्त ऐनको दफा २ मा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा भित्र राख्न लागिएको छ । सरकारी लगानी वा अनुदान बिना सर्वसाधारण आफैँले स्थापना गरेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई पनि सरकारले राजपत्रमा सार्वजनिक संस्था भनेर सूचना निकालिसकेको अवस्थामा यसलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राख्न पाइने कुरा विधेयकमा उल्लेख छ ।

जनताको लगानी भएकाले पब्लिक कम्पनी आफ्नो क्षेत्राधिकारमा राख्नुपर्ने अख्तियारको तर्क छ । तर जनताले लगानी गर्दैमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुनुपर्दछ भन्ने हो भने  अख्तियारलाई मुलुक नै जिम्मा दिए हुन्छ । किनकि देश पनि त जनताको पैसाले नै चलेको छ । त्यस्तै आम सर्वसाधारण जनताले तिरेको करमा अख्तियार प्राप्त अधिकारीले भ्रष्टाचार गर्ने क्रम रोकिएको छैन भने अख्तियारले सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार निवारणमा पर्याप्त काम गर्न नसकेको वर्तमान अवस्थामा सरकार–संसद भने आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न खोज्दैछ । अािखर किन ?

स्मरण रहोस्, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले आफ्नो अध्ययनमा समेटेका विश्वका १८० देशमध्ये नेपाल ११७ औं भ्रष्ट मुलुकमा पर्दछ । यस्तो अवस्था आउनुमा सर्वसाधारण दोषी हुन् कि राज्य अनि त्यसका संयन्त्र ? यसरी ऐन संशोधनको माध्यमबाट झट्ट हेर्दा आयोगको क्षेत्राधिकार बढाएको जस्तो देखिए पनि वास्तविक निजी क्षेत्रमा काम गरे जस्तो देखाएर सार्वजनिक पद धारण गरेका भ्रष्टलाई ऐनको व्यवस्थाले भोलिका दिनमा छुनै नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । कानूनतः यस्तो व्यवस्था गरेर सरकारले संवैधानिक आयोगको अधिकार आफ्नो हातमा लिन खोज्दैछ । यो व्यवस्था लागू हुने हो भने सरकारले चाहे बमोजिम अनुसन्धान हुनसक्छ । फलस्वरुप ‘ठूलो माछा’ फुत्कने सम्भावना बढी हुन्छ ।

संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यही नै मूल कानून हो । भ्रष्टाचार भनेको सार्वजनिक क्षेत्रको अपराध हो । शक्तिको दुरुपयोग नगरी भ्रष्टाचार हुन सक्दैन । कसैले कर्मचारी हुँ भनेर अपराध गर्यो भने त्यो अपराध मात्रै हुन्छ । तर कर्मचारीले नै गर्यो भने अख्तियारको दुरुपयोग हुन्छ । राष्ट्रसेवकले मात्रै अख्तियारको दुरुपयोग गर्नसक्छ । किनकि संविधानले प्रष्ट रुपमा सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्ति भनी परिभाषित गरेको छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिले अख्तियार भएको व्यक्तिसँग मिलेर काम गरेको छ भने पनि भ्रष्टाचारको दायरामा स्वतः आउँछ भने घुस दिने व्यक्ति अख्तियार प्राप्त व्यक्ति नभए पनि कारवाहीको दायरामा आउन सक्छ ।

वास्तवमा आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउने अधिकार सरकारलाई छैन । संविधान विपरीतका कानून  बनाउने अधिकार संसदलाई पनि छैन । किनकि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा त्यसका सञ्चालकहरुलाई नियमित अदालत र कानूनका नियमित प्रक्रिया बमोजिम नै दण्ड सजाय गर्न सकिन्छ । कुनै बैंक गैरकानूनी कार्यमा संलग्न छ भने राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्नुपर्दछ । बैंकमाथि पनि अख्तियारले कारवाही गर्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय किन चाहियो ?

त्यस्तै संविधान अनुसार ‘अनुचित कार्य’ आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । ऐनलाई नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी विश्व महासन्धिको भावना अनुरुप मिलाउन विधेयक ल्याइएको बताइरहँदा महासन्धिमा पब्लिक तथा प्राइभेट क्षेत्र, राजनीतिक दल लगायत सबै क्षेत्रहरुको भ्रष्टाचार हेर्न कुनै स्वतन्त्र निकायलाई अधिकार दिनुपर्दछ भनी उल्लेख गरिएको व्यवस्थालाई किन उपेक्षा गरिँदैछ ? 

निजीलाई सार्वजनिक भनेर सरकारले तोक्न सक्ने प्रावधान भोलिको दिनमा भयभित बन्नसक्छ । निजी भनेको निजी नै हो । निजी भइसकेपछि सार्वजनिक भन्न मिल्दैन । यो प्रावधानले व्यक्तिको सम्पत्ति राख्न पाउने अधिकारमाथि धाबा बोलेको छ । सरकारले कुनै व्यक्तिको निजी घर वा सम्पत्तिलाई सार्वजनिक भनेर परिभाषित गरिदियो भने त्यसको नतिजा के हुन्छ ?

अन्त्यमा, निजी क्षेत्रमा अनियमितता वा भ्रष्टाचार भएका छन् । तर त्यसलाई नियमन गर्न कानून  बमोजिम स्थापना भएका संस्थाहरुलाई नै सक्रिय तुल्याउनु सर्वोत्तम हुन्छ । अधिकार प्राप्त निकायले काम नगर्ने र तिनले नगरेका काम जति सबै अख्तियारलाई सुम्पिने कार्य भ्रष्टाचार निवारणका लागि उपयुक्त बाटो होइन । संविधान र कानून बमोजिम प्राप्त जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा पूरा गर्न असमर्थ हुने अनि निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहने अख्तियारको दूषित मनसायलाई जननिर्वाचित संसद्ले रोक्नुपर्दछ । जनताका प्रतिनिधिहरु जनताप्रति नै उत्तरदायी बन्नुपर्दछ । नभए यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कुण्ठित गर्नेछ । (लेखक अधिवक्ता हुन्)