काठमाडौं । संसदको बजेट अधिवेशनसँगै नेकपा एमालेले संसदमा बखेडा निकाल्न थालेको अहिलेसम्म रोकिएको छैन । कहिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, कहिले पशुपतिको जलहरी, कहिले  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका विषय र पछिल्लो पटक बजेटको सन्दर्भलाई लिएर बखेडा निकालिरहेको छ । 

पछिल्लो पटक उनीहरुको यो लहरमा प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित अन्य प्रतिपक्षी दलहरुले पनि एमालेलाई साथ दिइरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यसूचीसँगै  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले नागरिता विधेयक प्रमाणीकरण र प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणका बोलेका विषय र अन्य विषयलाई लिएर संसद बस्नै दिएनन् । उनीहरुले अवरोध गरे । 

प्रधानमन्त्री आएर संसदमा सम्बोधन नगरेसम्म उनीहरुले संसदलाई घेराबन्दी गरेको पाइयो । संसदीय व्यवस्थामा संसद् प्रतिपक्षको हो भन्ने मान्यता पनि रहेको छ । यद्यपि संसदलाई अनावश्यक बखेडा गर्ने थलोको रुपमा विकास गर्नुहुन्न भन्ने अर्को मान्यता पनि स्थापित छ । 

सत्तारुढ दलका नेता नै प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारलाई खबरदारी गर्न, गलत कदमतर्फ जान नदिई जिम्मेवार बनाउन प्रतिपक्षको भूमिका हुन्छ । अहिले भने त्यो प्रक्रियामा टेकेर प्रतिपक्षले अनावश्यक बखेडा झिकेर संसद् र सरकार सञ्चालनमै बाधा पुर्याउने कोसिस गरिरहेको देखिन्छ ।

त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षीले अन्य विपक्षीलाई एक जुट बनाएर सरकारलाई प्रत्येक विषयमा घुँडा टेकाउने प्रयास गरिरहेको छ । विपक्षी मोर्चा बलियो छ भन्ने देखाउन खोजेको छ । 

प्रतिपक्षीको शैली व्यवहारिक र रचनात्मकभन्दा आक्रामक खालको देखिन्छ । संसद्लाई विधि, प्रक्रिया, मर्यादामा चलाउन प्रतिपक्षीले दिएका छैनन् । एमालेले पहिला सत्ता सहयात्री रहेका रास्वपा र राप्रपालाई हातमा लिएर कतिपय नमिल्ने र अव्यावहारिक विषयमा पनि बखेडा झिकिरहेका छन् । 

अझ राप्रपाले त एक कदम अघि बढेर प्रधानमन्त्रीको राजिनामा नै मागिसकेको छ । आइतबारको संसद बैठकमा राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्रीमाथि युद्ध अपराधको मुद्धा दायर भएको भन्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले सो धारणा राख्दा अन्य प्रतिपक्षीहरुको पनि धारणा रहेको बुझ्न सकिन्थ्यो । 

शाहीको सो धारणापछि नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउने माग गरेर प्रतिरक्षा गरे पनि त्यो प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन ।  

सांसद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको हुर्मत लिनु भनेको राष्ट्रकै हुर्मत लिनु भएको दाबी गरेपनि युद्ध अपराधको मुद्धामा उनी प्रवेश गर्न सकेनन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शाहीले बोलेलगत्तै सांसद सापकोटाले भने, ‘उहाँले हाम्रो नियमावलीको कुन धारा आकर्षित गरेर आफ्नो कुरा राख्नुभयो । प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले एकोहोर गैरराजनीतिक तरिकाका साथ लखेटिरहनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको हुर्मत लिनु भनेको राष्ट्रको हुर्मत लिनु हो,’ भनेर सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षा गरे । 

तर प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध परेको रिटको सम्बन्धमा उनको धारणा नआएपछि प्रतिपक्षीहरुको धारणा नै बलियो हुँदै गएको थियो । सांसद शाहीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध युद्ध अपराध जस्तो गम्भीर मुद्दा परेपछि पदमा बस्ने कुनै नैतिक अधिकार नभएको बताएपछि माओवादी सांसदले आपत्ति जनाएका थिए । 

त्यतिमात्र होइन अहिले बजेटको सन्दर्भलाई लिएर सत्ता गठबन्धन दलकै नेताहरु पनि असन्तुष्ट रहेका छन् । गठबन्धन दलका नेता माधव नेपालले बजटमा संशोधन नभए सरकार ढल्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । 

सो चेतावनीपछि माधव नेपाल प्रचण्डसँग निकै रुष्ट भएको संकेत देखिएको छ ।