यतिबेला देशको परिस्थिति बिल्कुलै फरक देखिएको छ । अहिले सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो भने उश्रृंखल बाहेक केही पनि देखिँदैन । शनिबार राति मात्रै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर वालेन्द्र साह (बालेन) ले सामाजिक संजालमा एउटा स्टाटस लेखे – ‘आजको लागि केही भएन, भोलिबाट हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडी सरकारबाट रोकियो भने सिंहरदरबारमा आगो लगाइदिन्छु । याद राख चोर सरकार ।’

मेयरले आफ्नो मर्यादा बिर्सेर सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने बताए । अनि आफ्नो सरकारलाई चोर सरकार भने । मुलुकमा विधिको शासन हुन्छ । तर तिनै विधिको शासन पालना गर्नुपर्ने बालेनले किन यति धेरै उश्रृंखल भएर यो स्टाटस लेखे । 

प्रहरीका अनुसार सरकारी सवारी साधन (सेतो प्लेट) बिना पास सार्वजनिक बिदाका दिन चलाउन पाइँदैन । तर बालेनले चढ्ने सरकारी सवारी शनिबार उनकी पत्नीसहित केही महिलाले चढिरहेकामा ट्राफिक प्रहरीले रोकेपछि त्यसको आक्रोश उनले पोखे । 

त्यसो त यसअघि बालेनले अदालतको निर्णय मान्दिन भनेर भने । कानूनी राज्यमा उनले यसो गर्दिन भन्नु गलत हो । कानून सबैका लागि बराबर हुन्छ । त्यहाँ बालेन हुन् वा अन्य कोही । 

तर तिनै बालेनले लेखेको फेसबुक स्टाटसमा लाइक गर्ने तीन लाख ७७ हजार नाघिसकेका छन् । एक लाख ११ हजार कमेन्ट लेखिएको छ भने चालीस हजार शेयर भइसकेको छ (आइतबार दिउँसो २ः१५ बजेसम्म) ।

उनलाई लाइक गर्ने, राम्रो गरेको भनेर लेख्ने अनि सरकारलाई उल्टै गाली गर्ने प्रवृत्ति निकै गम्भीर छ । चालीस हजार शेयर हुनु भनेको थप लाखौँमा यो सन्देश पुग्नु हो । 

बालेनले भने अहिलेसम्म कुनै पनि स्पष्टीकरण दिएका छैनन् । एकातिर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मतदाताहरु जसले उनलाई जिताए उनीहरुसमेत निश्चिन्त हुन सकेका छैनन् कि उनीहरुका मेयर किन रिसाए ? के भयो मेयरलाई ? 

यसमा उनले जवाफ दिनुपर्छ । सिंहदरबार नै जलाउँछु भन्ने गरी उनी किन आक्रामक भए ? आफ्नो सरकारलाई नै चोर भन्ने गरी किन आक्रामक भए ? यसको जवाफ उनलाई जिताउने मतदाताले थाहा पाउनु जरुरी छ । 

अर्कातर्फ अब समग्र नेपालीले नै थाहा पाउनु पर्छ । किनकि यो विषय महानगरपालिकाको रहेन । सिंगो देशको सरकारको रह्यो । सिंगो प्रमुख प्रशासनिक थलो सिंहदरबारको पर्यो । यसमा जतिसक्यो छिटो बालेनको जवाफ चाहियो । 

के गर्दैछ सरकार, के गर्दैैछन् दलहरु ? 
बालेनले अहिले जे गरिरहेका छन् त्यो नै सही हो भन्ने प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा छ । उनले डोजर लगेर कहीँ तोडफोड गरे भने पनि त्यसको ठूलो प्रशंसा भइरहेको छ । तर त्यो किन भइरहेको छ ? सही हो कि गलत हो ? त्यतातर्फ कोही पनि लागेका छैनन् । यहाँ बालेनले सबै नराम्रा गरे भनेर भनिएको हैन । राम्रा काम पनि गरेका छन् । तर राम्रा काम गरेको छु भन्दैमा गरेका एउटा पनि नराम्रो काम गर्ने छुट उनलाई छैन । 

आखिर सरकार किन मौन छ ? सरकारले यतातर्फ किन ध्यान दिएको छैन ? बालेन जहाँका मेयर हुन् त्यहाँ संघीय सरकार रहेको छ । संघीय सरकार किन मौन छ ? यसअघि सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको निवासमा फोहर नउठ्दासमेत सरकार बोल्न सकेन । त्यतिबेला पनि सरकारले अदालत गुहार्यो । अदालतले आदेश नदिएको भए के हुन्थ्यो ? 

यहाँनेर जनताको समर्थन र सामाजिक संजालमा देखिएको उश्रृंखल प्रवृत्तिले गर्दा सरकार नै गलत हो र दलहरु नै गलत हुन् अनि नेताहरु सबै भ्रष्ट हुन् भन्ने सन्देश दिइरहेको छ ।

यति हुँदा पनि न सरकार बोल्छ न त दलका नेताहरु नै बोल्छन् । जब देशको प्रधानमन्त्रीले नै आफू अनुकुलका लागि लाखौँ मानिस सडकमा उतार्ने कुरा गर्छ तब निम्तिने बेथिति नै हो ।

सरकारले त सुशासन र विधिको शासनमा रहेर सत्ता चलाउने हो । तर यहाँ प्रजातन्त्र नै धरापमा पार्ने काम भइरहेका छन् । 

त्यतिमात्र होइन पछिल्लो समय देखिएका ठूला ठूला आपराधिक प्रवृत्तिका काण्डहरुमा नेताहरु नै मुछिएका छन् । उनीहरु अनुसन्धानको घेरामा रहेका छन् । 

विधिको शासनमाथि प्रहार सबैले गरिरहेका छन् । र त्यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार कार्यपालिका र व्यवस्थापिका नै रहेको छ । २०७२ सालमा जारी भएको संविधान अहिलेसम्म पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसको दोष अरु कसैको हैन सरकार र व्यवस्थापिकाकै हो । 

नेताहरुलाई सत्तामा जाने र सत्ता टिकाउने बाहेक केही पनि दिमागमा नरहेको जस्तो देखिन्छ । संविधान बनेपछि तीन जना प्रधानमन्त्री भए । केपी शर्मा ओली, पुष्पमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा । तीनै जना दुई–दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । अचम्म त के भने यिनीहरुनै सत्तामा नहुँदा प्रमुख प्रतिपक्षमा छन् । 

अर्थात् यिनीहरु नै कानून बनाइरहेका छन्, यिनीहरु नै कानूनको पालना गर्ने निकायमा छन् । र यिनीहरु नै कानूनको उल्लंघन गर्दै आइरहेका छन् । अन्य दलहरु कम मतभार भएका कारण यिनीहरुको दाँजोमा पुग्न सकेका छैनन् । तर त्यसो भन्दैमा उनीहरु गैरजिम्मेवार बन्न पाउँदैनन् । उनीहरुको पनि दायित्व छ । 

संसदमा कयौँ विधेयक थन्किएर रहेका छन् । तिनीहरुलाई पारित गरेर अगाडि बढ्नुको सट्टा दलहरु त्यत्तिकै अल्झिएका छन् । संसदमा अवरोध हुँदा ‘लौ बरबाद भयो लोकतन्त्र खतरामा पर्यो’ भन्नेहरु अहिले संसदमै जाँदैनन् । 

संसदप्रति सांसदहरुकै वितृष्णा देखिन्छ । जब संसदको गरिमा सांसदले राख्दैनन् भने त्यसको औचित्य समाप्त हुँदै जान्छ । संसदमा आरोप लगाउँदा बोल्ने सांसदका भाषा प्रायः निकृष्ट हुँदै आएका छन् । उनीहरुले आपसमा गरेको गालीगलौज हैन यो । यसलाई त विश्वले नै नियालिरहेको छ । 

अर्कातर्फ सरकारले बिजनेस दिएन भन्ने सांसदहरुसमेत संसदमा जाँदैनन् । गहन कुरा राख्दैनन् । अनि उनीहरु लोकतन्त्र जोगाउन के गरिरहेका छन् त ? 

लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र बसेर लोकतन्त्रको उपहास गर्न पाइँदैन । संविधान उल्लंघन गर्न पाइँदैन । जहिलेसम्म संविधानका कुनै पनि धारा विधिपूर्वक संशोधन गरिँदैनन् त्यतिन्जेलसम्म त्यो कानून नै अपरिहार्य हुन्छ । साथै अन्य ऐन, नियम पनि सोही अनुसार हुने हो । 

भ्रष्टाचारमा लिप्त जोसुकै किन नहोस् त्यसलाई छाडिनु हुन्न । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सदैव कर्तव्यनिष्ठ हुनुहुन्छ । कहाँ छ अख्तियार र कहाँ छ सम्पत्ति अनुसन्धान विभाग भनेर प्रश्न खडा भयो भने त्यसले निम्त्याउने बेथिति हो ।

अन्त्यमा, बालेन प्रवृत्तिको विकास र पछ्याउने समग्र नेपालीको मनोवृत्ति निम्त्याउने नेताहरु नै हुन् । सत्तामा छँदा सबै ठीक र विपक्षमा सबै खराब देख्ने प्रवृत्तिले नै लोकतन्त्रलाई खतरामा पारेको छ । 

शक्तिमा हुँदा उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति र विपक्षमा हुँदा सबै खत्तम भएको देख्ने दलहरुको वर्षौँदेखिको गलत नीतिले मुलुकलाई अधोगतितर्फ धकेलिरहेको छ । संविधानले जुन कुरालाई बर्जित गरेको छ त्यो विषयमा जोसुकै पनि सहभागी छन् भने उनीहरु दण्डलायक हुन्छन् । 

चाहे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, बालेन वा धरानका मेयर हर्क साम्पाङसम्म किन नहोउन् । 

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै स्पष्ट लेखिएको छ ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता;
नपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै;
राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्दै; 
सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै;
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै;
वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाष्कि धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागीतामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागीतामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै;
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न;
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्धारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ ।’