काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा आइतबार विद्यार्थी संघसंगठनका नेताहरू आमन्त्रण गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छलफल गरेको छ । 

विद्यार्थी संघसंगठनहरूले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिकलगायत सेवा, सुविधा लिनेका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने कानूनी व्यवस्था गर्न लविङ गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले भने, ‘पूँजीवादी देशहरुले पनि शिक्षा निः शुल्क गरेका छन् । हामी समाजवाद उन्मुख देशले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क गर्न लाग्नुपर्छ ।’

उनले विद्यालयको पाठ्यक्रममा ‘फाइनान्सिल लिट्रेसी’ र ‘कोडिङ’ सिकाउनुपर्ने बताए । ‘माध्यमिक तहमा कोडिङ पढाउने व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’, उनले भने,  ‘हामीले विद्यालयमा जीवन उपयोगी र राष्ट्रवादी शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

छलफलमा नेविसंघको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य पवन आचार्य र मनोज पुरीलेसमेत विचार राखेका थिए । उनीहरुले भने, ‘हामीले बनाउने शिक्षा नीति ऐन नियमले, हामीले कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने विषय निर्धारण गर्ने हुनाले यो सबै छलफलको केन्द्रमा विद्यार्थी हुनुपर्छ ।’

नीति बनाउने बेला ‘मुसहर वस्तीको अब विद्याल्य जाने छात्रा र अभिभावकविहीन छात्रालाई १५ वर्षको विद्यालय शिक्षा लिएर निक्लदै गर्दा कस्तो जनशक्ति बनाउने भन्ने विषयमा हामी प्रष्ट भएमा शिक्षा विधेयक कस्तो बनाउने भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । 

विद्यार्थीलाई मुख्य सरोकारवालाको रुपमा केन्द्रमा राखेर अन्य सरोकारवालाका माग त्यही अनुरुप समायोजन गर्नुपर्ने उनको जोड थियो । ‘हामीले सतही छलफल भन्दा पनि तथ्यांक र आवश्यकता आधारमा शिक्षा ऐन बनाउ’, उनले भने ।

उक्त छलफलमा बोल्दै केन्द्रीय सदस्यले  भौचर प्रणालि लागू गरेर आर्थिक रुपमा कमजोरको लागि राज्यले हेर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेु बताए ।

समितिमा धारणा राख्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) को भातृ संगठन अनेरास्वियु (क्रान्तिकारी) की अध्यक्ष पञ्चा सिंहले सार्वजनिक विद्यालयमा राष्ट्रसेवक र कर्मचारीका छोराछोरीलाई पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । उनले निजी लगानी र सार्वजनिक गरी दुई खाले शिक्षाको व्यवस्था गर्न नहुने बताइन् ।

नेकपा (एमाले) को भातृ संगठन अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले प्रहरी, सेना, शिक्षक र राष्ट्रसेवकका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।  ‘नीति निर्माणमा हुनेले सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउन रुची नदेखाउने भएकाले ऐनमै यो व्यवस्थता राख्नुपर्छ’, उनले भने । 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को भ्रातृ संगठन समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रमेश यादवले पनि नेपाल सरकारबाट पारिश्रमिक लिने गरेका कर्मचारीका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपपर्नेमा जोड दिए ।

‘सरकारी कर्मचारीहरुलाई नै विश्वास छैन कि क्या हो, सरकारी विद्यालयमा पढाइ हुन्छ भन्ने ?’, यादवले भने, ‘मन्त्रीका छोराछोरीहरुको नाम सरकारीमा लेखाउनुहोस् । तलबभत्ता सरकारको खाने तर शिक्षककै छोराछोरी सरकारीमा पढ्दैनन्। अरुलाई कसरी विश्वास हुन्छ।’

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे सरोकारवालासँग लगातार छलफल गर्दै आएको छ।