काठमाडौँ । सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने कुनै पनि सामग्रीहरूलाई मुद्रण गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई नदिइने भएको छ । बिहीबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सुरक्षण मुद्रण विधेयकको सम्बन्धमा सांसदहरूको संशोधनउपर छलफल गर्दै सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने सामग्रीहरू मुद्रण गर्न निजी क्षेत्रलाई नदिने निर्णय गरेको हो । 

विधेयकमा सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिकता, बैंक नोट र राहदानी बाहेकका सामग्रीहरूलाई अन्य व्यक्ति वा निकायहरूमा पनि दिन सकिने व्यवस्था आएपछि सांसदहरूले संशोधन हाल्दै सरकारी निकायभन्दा बाहिर मुद्रण गर्न दिनु नहुने बताएका थिए । सोही संशोधनउपर छलफल गर्दै समितिले सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित कुनै पनि सामग्रीहरू निजी क्षेत्रलाई मुद्रणसँग नदिने गरी सो विषय टुङ्ग्याएको हो । यद्यपि नेपाल सरकारले नसकेको खण्डमा सरकारकै स्वामित्वमा रहेका निकायहरूलाई भने मुद्रणको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

बैठकमा बोल्दै समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले निजी क्षेत्रलाई पैसा दिएर गराउनुपर्ने काम सार्वजनिक संस्थाहरूलाई नै गराउन सके ती संस्थाहरूको समेत उन्नति हुने बताए । उनले काम नपाएर बसेका कतिपय मुद्रणसँग सम्बन्धित संस्थाहरू रहेका भन्दै तिनैलाई दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले निजी क्षेत्रलाई दिनु नहुने बताए ।

उनले भने – ‘पैसा नै दिने हो भने यो सँग सम्बन्धित काम लिएर, भद्रगोल गरेर थन्किएका संस्थाहरू छन् । तिनलाई तोकेर लेखौँ । प्रज्ञा प्रतिष्ठान काम नपाएर बसेको छ, तोकेर लेखौँ । अथवा भाषा मिलाएर लेखौँ । जनक शिक्षा सामग्री छ, किताब छाप्छ । उसले पनि छाप्न सक्छ । साझा प्रकाशन छ, ठाउँ लिएर थला परेर बसेको छ । पैसा दिने हो भने त्यसलाई दिएर यो जिम्मेवारी दिऊँ । मुद्रणसँग सम्बन्धित कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका सरकारले स्थापित गरेका संस्थाहरूलाई नेपाल सरकारले छाप्न नसक्ने हो भने, उनीहरूलाई दिने गरी तोकियो भने ती संस्थाहरू पनि बच्छन् । दुई, चार पैसा नाफा भयो भने संस्था पनि टिक्छन् ।’

त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वरी घर्तीले सुरक्षण मुद्रण सुरक्षाको हिसाबले पनि चुनौतीपूर्ण हुने भन्दै निजी क्षेत्रलाई दिएमा सुरक्षा नहुने धारणा राखिन् । उनले दुरुपयोग हुँदा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले पनि राज्यले नै सुरक्षण मुद्रणको सम्पूर्ण काम गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन् – ‘सुरक्षाको हिसाबले कतैबाट खतरा नहुने गरी यसलाई सञ्चालन गर्नेछौँ भन्ने कुरा थियो । तर यहाँ चाहिँ अन्य व्यक्ति वा निकायलाई अथवा निजी क्षेत्रलाई दिने जस्तो बुझिन्छ । निजी क्षेत्रलाई दिँदा सुरक्षाको ग्यारेन्टी के हुन्छ ? राज्यले गर्दा तीन वटा सुरक्षा घेराभित्र गरेर सुरक्षा मजबुत बनाएर दुरुपयोग नहुने गरी गर्छौ भनेजस्तो के व्यक्ति र निकायहरूलाई यो दिँदै गर्दा खेरी त्यसको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन्छ त ? हल्का तरिकाले यसलाई अगाडी बढायौँ भने भोलि यसको दुरुपयोग हुँदा जिम्मेवारी को हुन्छ ?’

प्रतिनिधि सभा सदस्य विद्या भट्टराईले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै सरकारले नसकेको सुरक्षण मुद्रणको काम सार्वजनिक संस्थाहरूलाई दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले निजी क्षेत्रलाई दिँदा नियमन गर्न समेत चुनौती रहेको बताइन् ।

उनले भनिन् – ‘निजी क्षेत्रलाई दिदाँखेरी त्यसको नियमन गर्ने कसरी ? त्यसकारण यी विषयमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ र यसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा । हाम्रो सार्वजनिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने गरी हामी जाने हो भने हामी निजीमै पहिले किन पुगिहाल्ने त ? ती संस्थालाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुराको अवधारणा पनि त यो ऐनले समेट्न सक्यो भने भोलिका दिनमा त्यो परिणाममुखी हुनसक्छ । त्यसैले निजीतिर अहिले हामी नजाऔँ । सार्वजनिक क्षेत्रलाई नै कसरी समुन्नत बनाएर लाने भन्ने कुरामै जोड दिऊँ भन्ने लाग्छ । त्यसतर्फ आकर्षित भएर बनाऔँ ।’

उनले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षण मुद्रणको काम दिनु नहुने धारणा राखिन्। समितिका सबै सदस्यहरूले सुरक्षण मुद्रणको कुनै पनि काम निजी क्षेत्रलाई दिनु नहुने धारणा राखेकी थिइन् ।