काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघबाटै प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बजेट विनियोजन हुँदा संघीयतामाथि प्रश्न उठेको बताएका छन् ।बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले अहिले भइरहेको सशर्त अनुदानका कारण संघीयता सङ्कटमा पर्ने बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने योजना र छुटाउनुपर्ने बजेट सिंहदरबारबाटै तोकिँदा संघीयता अप्ठ्यारोमा परेको बताए । उनले सिंहदरबारबाटै प्रदेश र स्थानीय सरकारका योजना तोक्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तह किन चाहियो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उनले अहिले भइरहेको सशर्त अनुदानको बाँडफाँडले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट बनाउने ठाउँ नै खाइदिएको बताए । यसबारेमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सशर्त अनुदानमा यो जसरी अहिले ट्रान्सफर भइरहेको छ । त्यसले चार पाँच किसिमको समस्याहरू निम्त्याएको छ । यसले एउटा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट बनाउने स्पेश नै खाइदियो । बजेट, योजना बनाउने के भन्दा ? बजेटिङ भनेको प्रेडिक्शन गर्नुपर्छ, एक वर्षको । योजना भनेको पनि प्रेडिक्शन हो । जति अवधिको योजना हुन्छ, त्यति अवधिको प्रेडिक्शन गर्नुपर्छ । पूर्वानुमान योग्यता छैन भने त्यहाँ कुनै बजेट बनाउने स्पेश छैन । बजेट र योजना बनाउने भनेको प्राथमिकीकरण हो । प्राथमिकीकरण गर्ने स्पेश छैन भने बजेट बनाउन सकिँदैन । सशर्त अनुदान अहिले जसरी गएको छ । रकम नम्बर तोकिएरै जान्छ । योजना तोकिएरै जान्छ । यो खोल्सोदेखि त्यो गोठसम्म जाने दुई सय मिटरको बाटो पनि सङ्घको सिंहदरबारबाट छर्लङ्ग देखिन्छ । यदि यहाँबाट यसरी छर्लङ्ग देखिने हो भने त्यत्रो भारी भड्कम प्रदेश र स्थानीय सरकार किन चाहियो ? गम्भीर प्रश्न यसले खडा गरेको छ । त्यसैले यसले बजेट र योजनाको स्पेशलाई अण्डरमाइण्ड गरेकै छ । यहाँ हामी गम्भीर भएनौँ भने यही प्वाइन्टबाट संघीयताको स्खलन शुरु हुन्छ । यसलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गरौँ ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च जिम्मेवारीमा थप प्रस्टता हुनुपर्ने बताए । उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कार्यहरूको मानक स्थापित गर्न संसदीय समितिबाट निर्देशन आवश्यक रहेको बताए । उनले साझा अधिकारको सूचिमा रहेको धेरै कानुनहरू अहिले पनि बाझिने अवस्थामा रहेको बताए । सङ्घ सरकारले कानून निर्माण गर्न नसक्दा स्थानीय सरकार कार्यान्वयन हुन कठिनाइ भइरहेको बताए । साझा अधिकारका सूचिको कानून निर्माणमा सङ्घ सरकारले विशेष जोड दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च जिम्मेवारीमा थप प्रस्टता हुनुपर्ने देखिन्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कार्यहरूको मानक स्थापित गर्न पनि निर्देशित हुनुपर्छ । यसमा अलि धेरै कामहरू दोहोरो, तेहेरो परिरहेका छन् । इन्स्टिट्युशन पनि ओभरल्यापिङ र डुप्लिकेसन छ । यसलाई हामी कसरी लिन्ठिङ गरेर त्यो थप क्लियारिटी ल्याउने भन्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनबण्डलिङको काम भइरहेको छ । त्यसले केही गर्ला र थप समितिबाट निर्देशित हुन्छ । साझा अधिकारको सूचिमा रहेको धेरै कानुनहरू अहिले पनि दर्जन भन्दा बढी छन् । त्यो कानून निर्माण हुन नसक्दा तलका अधिकारहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको छ । त्यसले एउटा निराशा पैदा गरेको छ । यसलाई कसरी संविधानअनुसारको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने बनाउने भन्दा साझा अधिकारका सूचिको कानून माथि अलि छिटो बन्न सके राम्रो हुन्छ ।’

समितिको बैठकमा सांसदहरूले सङ्घ सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकार स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे । सङ्घ र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट हुन नसकेसम्म संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहने बताए ।