arrow

स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणाली फेर्न आवश्यक : डा शेखर कोइराला

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८० चैत ३० शुक्रबार
shekhar-11-01.jpg
तस्बिर-फाइल

दाङ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले मुलुकमा स्थायित्व कायम गर्नका लागि निर्वाचन प्रणलीमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

मिश्रित निर्वाचन प्रणलीका कारण ६/६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने गरेको र यसले मुलुकमा स्थायित्व कायम गर्न नसकेको भन्दै कांग्रेस नेता कोइरालाले निर्वाचन प्रणालीका बारेमा पुनःविचार गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।

नेपाली कांग्रेस दाङको दोस्रो जिल्ला सम्मेलनको घोराहीमा उद्घाटन गर्दै नेता कोइरालाले कांग्रेस र एमाले दुई ठूला राजनीतिक शक्तिकाबीच एकता कायम गरी निर्वाचन प्रणालीका बारेमा ठोस् कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको बताए । 

नेपालको संविधान २०७२ मा रहेका केही त्रुटी संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि दुई ठूला राजनीतिक शक्ति कांग्रेस र एमाले एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

नेता कोइरालाले नयाँ संविधान जारी गर्ने बेला गरिएको निर्वाचन प्रणालीको परिकल्पना ठिक भए पनि यसको गलत प्रयोगले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको भन्दै राजनीतिक स्थिरताका लागि कांगे्रस र एमाले एकै स्थानमा उभिने समय आइसकेको बताए ।

पटक-पटक सरकार परिवर्तन हुने परिपाटीले विकासलाई पछि पारेको भन्दै नेता कोइरालाले सरकार परिवर्तन हुँदा नीति परिवर्तन हुने, कर्मचारी फेरबदल हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर विकासमा हुने भएकाले अस्थिरतालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले तर्क गरे । अब कांग्रेसको बाटो यही हो । 

ठूला पार्टी एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ उनले भने,“राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशमा आर्थिक मन्दिको डरलाग्दो अवस्था आएको, आर्थिक मन्दिका कारण धेरै व्यवसायमा सटर डाउन भइसकेका र एकै व्यक्ति तथा समूहले आर्थिक जालो फिँजाएको पनि उनले बताए । 

निर्वाचन प्रणनी पुनःविचारका लागि यो विषयमा पार्टी र सदनमा कुरा उठिसकेको भन्दै नेता कोइरालाले अब कांग्रेसले यही एजेन्डामा आफूलाई केन्द्रित राख्ने बताए । यो समस्याबाट जनतालाई कांग्रेस न्याय दिन लागिपरेको छ, लाग्छ र गर्छ, विश्वस्त हुनुहोस् उनले भने । 

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले विवादित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयक पीडितमैत्री विधेयक बन्नुपर्ने बताए ।

विधेयकमा भइरहेको राजनीतिकरणका विषयलाई लिएर नेता कोइरालाले टिआरसी विधेयक राजनीतिक लेनदेनको विषय बन्न नहुने पनि बताए ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ