काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने अहिलेको प्रहरी नेतृत्वसँग असन्तुष्ट हुँदा प्रहरीमा विद्यमान रहेको ३० वर्ष सेवा अवधि हटाउन अध्यादेशको सहारा लिने चर्चा चलाइएको छ । 

वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवरलाई हटाएर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा कार्यरत एआईजी श्याम ज्ञवालीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउने चर्चा गर्न थालिएको हो । 

प्रहरी नियमावलीमा भएको प्रावधानअनुसार उमेर हदका कारण एआईजी ज्ञवाली भदौ २६ गते ५६ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । 

सेवा अवधि ३० वर्ष रहे पनि उनी आगामी चैतमा अवकाशमा जानुपर्ने थियो । तर उनै ज्ञवाली अहिले ३० वर्ष सेवा अवधि हटेमा आफू आईजीपी हुने गरी तयारीमा लाग्ने र त्यसका लागि शुरुमा अध्यादेशमार्फत प्रहरी ऐन २०१२ विस्थापन गराउने तथा प्रहरी नियमावलीमा भएको प्रावधानलाई हटाएर संशोधन गर्ने हल्ला चलाइएको छ । 

कुँवरलाई हटाउने वा राजीनामा गराउने चर्चा चलाइएको छ । कुँवरलाई हटाउँदा वा राजीनामा गराउँदा पनि दोस्रो नम्बरमा रहेका टेकप्रसाद राईलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न कायमै छ । 

कुँवरलाई हटाउदा राईलाई आईजीपी बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर राईलाई पनि छाडेर ज्ञवालीको स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर अध्यादेशको हल्ला गरिन थालेको हो ।

३० वर्ष सेवा गरेपछि अनिवार्य अवकाशमा जाने प्रावधानलाई हटाउन भन्दै दुई वर्षअघि फाइल अघि बढाइएकामा प्रहरीभित्रै विरोध भएपछि रोकिएको थियो । 

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण ५८ वर्ष नपुग्दै प्रहरी अधिकारीहरु अवकाशमा जाने अवस्था आएको र ३० वर्षेका कारण राज्यलाई आर्थिक भारसमेत थपिने भन्दै सेवा अवधि हटाउन पर्ने आवाज बेलाबखत नआएको भने होइन ।

प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरु तीन तरिकाले मात्र अनिवार्य अवकाशमा जान सक्छन् । ३० वर्षे सेवा अवधि, पदावधि र उमेर हद । 

तर ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण पदावधि र उमेर हद अनुसारसम्मको अवधिभन्दा अघि नै अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था आउने छ । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन लागिएको बताइएको छ । 

दरबन्दी तथा सेवा अवधि थपघट गर्दा गृहले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान हुन्छ । अध्यादेशमा पनि यही अवस्था छ ।

कानूनबाट पनि पास भएपछि यो अध्यादेश परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगको कार्यालयमा पुग्छ । यी सबै चरण पार गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पेस हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेपछि राष्ट्रपतिबाट उक्त अध्यादेश स्वीकृत भएको अवस्थामा लागू हुने अवस्था आउँछ । त्यसपछि नेपाल प्रहरीमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हट्ने छ ।

प्रहरीमा हरेक पटक नेतृत्व फेरबदल हुने बेलामा र गृहमन्त्रीसँग कुरा नमिलेपछि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने र राख्नेबारे चर्चा हुने गरेको छ । 

अहिले एउटा स्वार्थी समूह जसरी पनि ३० वर्षे हटाउनुपर्छ भन्नेमा छ भने अर्को समूह कुनै हालतमा हटाउनु हुँदैन भन्ने तर्क गर्दैछ । 

यी दुईको स्वार्थको फाइदा राजनीतिक नेतृत्वले उठाउँदै आएका छन् । प्रहरी कर्मचारीलाई आफ्नो काबुमा राख्न नेताहरुलाई यस्तो कुराले धेरै मलजल गरेको छ ।

दोस्रो पटक गृहमन्त्री भएर प्रही प्रधान कार्यालय पुगेका गृहमन्त्री लामिछानेले जसरी पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्छ भनेर भाषण गरेका थिए । 

‘३० वर्षे सेवा अवधिको विषयमा म क्लियर छु, यो हटाउनुपर्छ । तर, के, कसरी र कुन बेला भन्ने कुरा छलफलबाट टुंग्याउनुपर्छ,’ उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सम्बोधनको क्रममा भने, ‘यसमा पनि कोही न कोहीले त्याग गर्नुपर्छ । कसैलाई तत्काल लाभ वा हानि पनि पर्न सक्छ । व्यक्तिलाई होइन, अधिकांशको हित हुने गरी दीर्घकालसम्मका लागि नीति बनाउनुपर्छ ।’

सरकारले नयाँ प्रहरी ऐन बनाउन लागेकाले सेवा अवधिको विषयमा प्रहरी अधिकारी विभाजित छन्  । अवकाशको मुखमा पुगेका प्रहरी अधिकारीहरू जसरी पनि हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् भने केही वर्षपछि नेतृत्वमा पुग्ने ब्याचका अधिकृतहरू भने तत्काल हटाउन नहुने पक्षमा छन्  । जसकारण यो विषयमा सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले प्रहरी ऐनमै व्यवस्था गरेर मात्र अवकाश, करिअरलगायत व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो । 

२०७० सालमा तत्कालीन एआईजी मदनबहादुर खड्का र २०७३ सालमा तत्कालीन एआईजी गणेशराज राईले आफ्नो जागिर अवधि लम्ब्याइदिन आग्रह गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले प्रहरी नियमावली संशोधनमार्फत आफूखुशी गर्ने श्रृंखलामा रोक लगाएको थियो । 

तर सर्वोच्चको सो रोक विपरीत सरकारले आफू खुशी अध्यादेश ल्याएर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन लागेको हो । 

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा हटाउने र राख्ने खेल हुन थालेपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको सेवा अवधि प्रहरी ऐनमै राख्न आदेश दिएको थियो । 

जसकारण सर्वोच्चको उक्त आदेशअनुसार प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षे हटाउने उक्त आदेश बाधक हुन्छ । त्यही भएर अध्यादेश ल्याएर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारी गरिएको हो । 

सर्वोच्चले ऐनमै सेवा अवधि खुलाउनु पर्ने भनेपछि पूर्वआईजी कुवेरसिंह राना नेतृत्वको समितिले मस्यौदा गरेको संघीय ऐनमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर पदावधि र उमेर हदका कारणमात्रै अनिवार्य अवकाश हुने प्रावधान राख्न खोजिएको थियो । 

सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ ले प्रहरीमा अवकाशको आधार उमेर र पदावधिमात्रै कायम राख्दै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । 

प्रशासन पुनर्संरचना आयोगअन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६६ ले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो ।  

पूर्वआईजीपी कुबेर सिंह राणा नेतृत्वको आयोगले पनि २०७४ सालमा मा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो । यी विभिन्न आयोगका सुझावबाट ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुको विकल्प नरहेको दाबी गृह मन्त्रालयले गरे पनि प्रहरीमा रहेको नेतृत्व जाम र एकै ब्याचका अधिकारीमात्रै आईजीपी हुने भएपछि यसको विरोध हुँदै आएको छ । 

राज्यले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर तयार गरेको दक्ष जनशक्ति ५८ वर्षको उमेरसम्म सेवामा रहने प्रावधान भए पनि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण ५०–५२ वर्षको उमेरमै घर जान बाध्य भएकाले यसको फाइदा राज्यले लिन नसकेको गृहको तर्कमा सरकार सहमत भए पनि प्रहरी ऐन नल्याउँदासम्म ३० वर्षे सेवा अवधिको चर्चा चलिरहने पूर्व प्रहरी अधिकारीहरुको दाबी छ ।