काठमाडौँ । औद्योगिक ग्राहकसँग लिनुपर्ने खपत अनुसारको महसुल मिनाहा गरिएको भन्ने झुटो सूचनाको पछि नलाग्न म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विद्युतको बक्यौता रकम २२ अर्ब रुपैयाँ नै उठाउनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनका विद्युत् उपभोक्ताहरूबाट सरकारले बक्यौता महसुल उठाउने बताए । 

उनले बक्यौता रकमबापतको २२ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्ने भए पनि पूर्ववर्ती सरकारले १६ अर्ब रुपैयाँ छुट दिएर ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठाउन लागेको भन्दै वर्तमान सरकार सबै रकम उठाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । उनले सरकार बक्यौता रकम उठाउने पक्षमा भए पनि गलत प्रचार गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उनले सरकार र विद्युत् प्राधिकरणका बिचमा कुनै मतभेद नभएको भन्दै सरकारले आवश्यकता अनुसार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्ने बताए । 

उनले भने– ‘डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनका विद्युत् उपभोक्ताहरूबाट सरकारले बक्यौता महसुल उठाउँछ । हल्ला चलाइएको छ, उद्योगीहरूले चलाइरहेको उद्योगको लाइन नकाट्नु किनभने यो ८-१० वर्ष अघादेखिको पेन्डिङ इस्युलाई गोलमटोल गरेर २२ अर्ब तिर्नुपर्छ भन्ने । २२ अर्ब तिर्नुपर्छ भनेको ठाउँबाट ६ अर्ब मात्रै तिर्नुपर्छ भन्नेमा ल्याइपुर्‍याउने । अनि ६ अर्बचाहीँ उठाउँछ कि भनेजस्तो पारेर विद्युत् लाइन काट्ने । पहिले पनि लाइन काटेको थियो। फेरी जोडेको थियो । किन काटियो ? किन जोडियो ? काट्दै जोड्दै किन भयो ? २२ अर्ब असुल गर्नुपर्ने ६ अर्ब मात्रै किन भयो त ? अहिलेको सरकारले उपभोग गरेको विद्युतको महसुल उठाउनुपर्छ, उपभोग गरेको छैन भने उठाउनु पर्दैन भनेको हो । जसले महसुल नउठाएर समस्या पैदा भयो । जसले महसुल घुमाई फिराइकन, कहाँ गयो १६ अर्ब ? २२ अर्ब उठाउनुपर्छ भन्ने महालेखाको प्रतिवेदन छ । अहिलेको सरकारले नउठाउन खोज्यो भनेर प्रचारको तरिका अचम्म लाग्छ । हामीले भनेको २२ अर्बलाई ६ अर्बमा झार्ने अनि विद्युत् काट्ने । यस्तो अवस्थामा विद्युत् महसुल उठाउनुपर्छ । पूराका पूरा महसुल उठाउनुपर्छ । छोडियो किन ? २२ अर्ब थिएन भने भनियो किन ? सरकार र विद्युत् प्राधिकरणबीच मतभेद छैन । सरकारले हस्तक्षेप गरो रे । निर्देशन गर्दैन त सरकारले ? सरकारले सोधिखोजी गर्छ । औद्योगिक ग्राहकसँग लिनुपर्ने खपत अनुसारको महसुल मिनाहा गरिएको भन्ने झुटो सूचनाको पछि नलाग्न म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । यो झुटो सूचना हो । र, २२ अर्ब भनेर संसदमा रिपोर्ट आएको छ । ६ अर्ब मात्रै उठाउनुपर्ने भन्ने अहिले विद्युत् प्राधिकरणले भनेको छ भने यो मिनाहा गरेको पनि अहिलेको सरकार बनेपछि अहिलेको सरकारले होइन स्पष्ट होस् ।’