काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले संसद अवरोध जारी राख्ने भएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले संसद अवरोध सही भएकाले जारी रहने निर्णय गरेको हो । बैठकबारे जानकारी दिँदै प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले माओवादीद्वारा सञ्चालित १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धलाई हिंसाको रूपमा अपमानित गरिएकाले हिंसा शब्द संसद्को रेकर्डबाट नहटाएसम्म संसद अवरोध जारी रहने बताए । 

उनले पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद्मा सो विषयमा माओवादीले लिएको अडान सही रहेको बताएको पनि जानकारी दिए। उनले काठमाडौं उपत्यका नदी किनारको बारेमा सरकारले पुनरावलोकनमा जानुपर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले उपसभामुखले प्राविधिक रूपमा केही विषयवस्तुहरू गल्ती गरेको भए पनि अहिले संवैधानिक परिषद्का लागि हटाउन लागिएको भन्दै यसबारेमा माओवादीले प्रतिवाद गर्ने निर्णय भएको बताए । 

उनले भने, ‘हामीले संसद अवरोध गरिरहेका छौँ । माओवादीद्वारा सञ्चालित १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध थियो, त्यसलाई अपमान गर्ने गरी, हामीले जो शान्ति प्रक्रियामा जो विषयवस्तु उल्लेख गरेर अघि बढिरहेका छौँ । शान्ति प्रक्रियामा जे विषयवस्तु उल्लेख गरेका छौँ । यी सबैबाट हामीले संविधानमा जसरी सबै कुरालाई इङ्गित गरेका छौँ । यसलाई अपमान गर्ने गरी त्यो संघीयता, गणतन्त्र सहितको संविधान निर्माण गरेका छौँ, त्यो सबै विषयलाई अपमानित गर्ने हिसाबले जसरी नेकपा एमालेका मान्य योगेश भट्टराईले संसद्मा आफ्नो अभिव्यक्ति दिए। आफूलाई बोल्ने क्रममा त्यसमा हामीले त्यतिखेर पनि सशक्त प्रतिवाद गरेकै थियौँ । सम्माननीय सभामुखज्यूले त्यसको बारेमा रुलिङ पनि गर्नुभएको थियो । त्यसको जवाफ जसरी अस्ति २६ गतेको बैठकमा आयो, त्यसमा एउटा शब्द हिंसालाई मात्रै केन्द्रित गरेर आयो । हाम्रो विषयवस्तु जनयुद्ध, जनमुक्ति सेना, शहीद, बेपत्ता योद्धालाई अपमानित गरेको विषयवस्तु उनको समग्र भनाइको भावसँग आउँथ्यो । यसकारणले हामीले सबै विषयवस्तु हिंसामा केन्द्रित गरेका थियौँ । त्यसकारण त्यो बेठिक भयो । भनेर हामीले नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार नियमावलीमा नै कसैलाई अपमानित गरेर, होच्याएर बोल्न हुँदैन भन्ने थियो र मैले त्यस बेला नै नियमापत्ति गरेका थियौँ । त्यो विषयवस्तु संविधानसम्मत भएन । त्यो शान्ति सम्झौताअन्तर्गत भएन र प्रतिवाद गरेका हौँ । हाम्रो अध्यक्षले एकदम सही भएको छ भन्नुभयो। हामीले हिंसा शब्दलाई मात्रै निरपेक्ष रूपमा होइन, हामीलाई अपमानित गरेकोमा प्रतिवाद गरेर जाने । संसद अवरोध सही भएको छ । यो समस्याको समाधान नहुँदासम्म संसद अवरोध हुन्छ । काठमाडौं उपत्यका नदी किनारको बारेमा सरकारले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निर्णय गरेका छौँ । उपसभामुखले प्राविधिक रूपमा केही विषयवस्तुहरू जसरी राख्नुपर्ने थियो । त्यहाँ केही कमजोरी भएकै हो । सम्मानित ठाउँमा बसेको व्यक्तिले लेटरहेडको प्रयोग गर्दा विचार पुराउनुपर्ने हो । तर समग्र विषयवस्तुलाई हेर्दा १८ महिनाअघिको कुरा हो । त्यो बेला केही भएन । यो संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको सभापति मायाप्रसाद शर्मालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।