काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले सिंहदरबारमा ७६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वकलामा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको कामलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि विद्यमान कानूनमा परिमार्जन र संशोधन गरिएको बताए । 

उनले संविधान सभामार्फत नयाँ संविधानको निर्माण गर्दै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, रूपमा पछाडि पारिएका र वञ्चितिकरणमा परेका उत्पीडित, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायको अस्तित्वको पहिचान, स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको प्रत्याभूतिका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेदको नीतिलाई आत्मसाथ गरेको उल्लेख गरे । उनले नेपालको इतिहासमा पहिलो दशकमा भएका ऐतिहासिक परिवर्तनबाट प्राप्त महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिको जगमा मुलुकले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न विद्यमान वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक र लैङ्गिक विभेद तथा असमानता अन्त्य गरी शतप्रयास गर्नु सबैको कर्तव्य भएको बताए । 

उनले भने, ‘संविधान सभामार्फत नयाँ संविधानको निर्माण गर्दै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, रूपमा पछाडि पारिएका र वञ्चितिकरणमा परेका उत्पीडित, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायको अस्तित्वको पहिचान, स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको प्रत्याभूतिका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेदको नीतिलाई आत्मसाथ गरेको छ । द्वन्द्वकलामा घटेका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको कामलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि विद्यमान कानूनमा परिमार्जन र संशोधन गरिएको छ । ती आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको कार्य हुने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपालको इतिहासमा पहिलो दशकमा भएका ऐतिहासिक परिवर्तनबाट प्राप्त महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिको जगमा मुलुकले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न विद्यमान वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक र लैङ्गिक विभेद तथा असमानता अन्त्य गरी शतप्रयास गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो ।’

सभामुख घिमिरेले प्रविधिको प्रयोग मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा अधिकतम प्रयोग हुनु स्वाभाविक भए पनि यसको दुरुपयोग र अरूको मानव अधिकार हनन हुनसक्ने जोखिम टड्कारो रूपमा देखिएको बताए । नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।