अदालतको अपहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ फागुन ४ आइतबार
697
Shares
तस्बिर – फाइल ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको अपहेलना सम्बन्धी मुद्दामा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले कपटपूर्ण रूपमा भूमि अध्यादेश जारी गरेको र फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गरेको अपहेलना निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
उक्त निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आइतबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
गत माघ २९ गते गिरीबन्धु टि–स्टेटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको भन्दै अदालतको अवहेलना निवेदन अर्यालले दर्ता गराएका थिए ।
निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ मा जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा अनवरत रूपमा अवरोध सिर्जना गरेको जिकिर गरिएको छ ।
संवैधानिक इजलासको परमादेशमा ‘सर्त बमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा भए वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्न गराउन’ भनिएको थियो ।
गिरी बन्धु टि–स्टेटसँग सम्बन्धित मुद्दा भएकाले हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको काममा उपयोगमा नरहेको गिरी बन्धु टी इस्टेट प्रालिको नाममा रहेको झापाको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्न गराउन पनि परमादेश भएको थियो ।
अध्यादेश संसदमा पुगेको छ । अध्यादेश मंगलबार पारित गर्ने सत्ताधारी दलहरुको तयारी रहे पनि विविध कारण देखाउँदै एक साता पर धकेलिएकोसमेत बताइएको छ ।
अब कारण देखाउ आदेश जारी भएसँगै यसले थप तरङ्ग ल्याउने स्पष्टै छ ।
