काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी विधेयक, २०७२’ प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम सो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता ध्रुवराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि भण्डारीले पहिलोपल्ट सो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो ।
व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले यही पुस १ गते भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक पारित गरेको थियो । दलहरुबीचको लामो विवादपश्चात् भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७२ पारित गरिएको थियो । सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीचको विवादका कारण रोकिएको एवम् प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हुने र रहने भन्नेमा खिचातानीसमेत हुँदै आएको सो विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो ।
गत वैशाख १२ गतेको गोरखा भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पले मुलुकका १४ जिल्ला पूर्णरुपमा प्रभावित भएका छन् भने ३१ जिल्ला प्रभावित भएका छन् । आठ हजार ८८९ जनाको मृत्यु, करिब आठ लाख घर तथा आवासको क्षति तथा २१ हजार बढी नागरिक घाइते भएका छन् । पुरातात्विक महत्वका विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका सम्पदा एवम् ऐतिहासिक कलाकृतिसमेत भूकम्पको चपेटामा परेको छ । सरकारले तत्कालीन राहतका रुपमा रु १५ हजार वितरण गरे पनि भूकम्पपीडित पाल र जस्तामुनि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । पछिल्लो पटक न्यानो कपडा किन्नका लागि दिइने भनिएको रु १० हजार केही जिल्लामा वितरणको अख्तियारी पुगे पनि अधिकांश जिल्लामा रकमको अख्तियारीसमेत गएको छैन ।
गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले विभिन्न स्थानमा घर तथा आवास बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि पछिल्लोपटक भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । कानुनको अभावमा भूकम्पपीडितले आवास निर्माणमा लागि दिने भनिएको रु दुई लाख वितरण हुन सकेको थिएन । राष्ट्रपतिले प्रमााणीकरण गरिसक्नुभएको अवस्थामा भूकम्पपीडितले अब राहत पाउने मार्गप्रशस्त भएको छ । सरकारले ऋण लिने कि राहत लिने रोज्न पीडितलाई नै दिने बताउँदै आएको छ । राहत लिने रु तीन किस्तामा रु दुई लाख प्राप्त गर्नेछन् भने ऋण लिनेले सहरी क्षेत्रमा रु २५ लाख र ग्रामीण क्षेत्रमा रु १५ सम्म प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तर राहत रकम अपुग भएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट थप गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।
कानुन नै निर्माण भइसकेको अवस्थामा भूकम्पपीडितलाई राहत दिन तीन तहको संरचना निर्माण हुनेछ । केन्द्रमा संयोजकत्वमा कार्यकारी समिति, निर्देशक समिति र स्थानीय तहमा निर्वाचित पनि संरचना स्थापना हुनेछ । सरकारले केही दिनभित्रै भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ ।
