काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू शीघ्र टुङ्ग्याउने काम भइरहेको बताएका छन्। शनिबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसद्मा विचाराधीन रहेका निजामती कर्मचारी, प्रहरी र विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयकहरू छिटो टुङ्गो लगाउने काममा लागिरहेको बताए ।
उनले संविधानले प्रदान गरेका अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण अझै बन्न नसकेको गुनासो आइरहेको बताए । सभामुख घिमिरेले संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावले प्रशासनिक संघीयता कमजोर बनाएको आम जनगुनासो आएको पनि बताए । संविधानले अधिकार विकेन्द्रीकरण गरे पनि व्यवहारमा केन्द्रिकरण बढिरहेको बताए । योजना तर्जुमा र बजेट वितरण सङ्घमा सीमित रहनु सङ्घीयताको मर्मअनुसार नभएको बताए ।
संघीयता बलियो बनाउन अन्तर प्रदेश परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जस्ता फोरमहरूलाई क्रियाशील बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले सङ्घीयताको विकल्प खोज्नुको सट्टा यसको सबलीकरण र सङ्घीयतामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सभामुख घिमिरेले भने, ‘संविधानले प्रदान गरेका अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण अझै बनेको छैन भन्ने गुनासो सुन्दै आएका छौँ । संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावले प्रशासनिक संघीयता कमजोर बनाएको आम जनगुनासो हामीले सुनेका छौँ र भोगिरहेका छौँ । संसद्मा विचाराधीन निजामतीसँगै प्रहरी र विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयक शीघ्र टुङ्ग्याउने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ । त्यसले केही हदसम्म बाटो खोल्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ । यसलाई छिटै पूरा गर्न सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु । वित्तीय सङ्घीयताको पक्ष सन्तोषजनक छ ।’
सभामुख घिमिरेले वित्तीय सङ्घीयताको पक्ष सन्तोषजनक रहेको पनि बताए ।
