कास्की। संघीयता आइसकेपछि नेपाली जनताले घर घरमा सरकारी सेवा, सुविधा प्राप्त गर्ने, समग्र देशको आर्थिक विकास, समृद्धी प्राप्त हुने, जनतालाई करको बोझ नथोपर्ने, रोजगारी धेरैभन्दा धेरै सिर्जना हुने अपेक्षा गरेका थिए। दुई तिहाईको सरकार आएपछि यसको सम्भावना अझ बढेर गएको थियो । विशेष गरी हामीले करको दायरा बढाउने तर कर नबढाइने भनेका थियौं। यसविपरीत पोखरा महानगरपालिकाले जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाह दर्ता, नागरिकता सिफारिस, घरको नक्सापास र विशेषत एकीकृत सम्पत्ति करमा अत्यधिक रुपमा करको दायरा होइन, दर नै बढाएको छ। यसले संघीयता आएपछि विशेषगरी प्रदेश सभालाई पाल्न कर अत्यधिक बढेको हो र अब केन्द्र र स्थानीय सरकार भएपछि प्रदेशको औचित्य नै नरहेकोसमेत आवाज जनता र जिम्मेवार व्यक्तिबाटै आउन थालेको हो ।
कर तिर्न सक्ने क्षमताको आधार
दोहोरो कर संविधानतः लाग्दैन। दरभन्दा दायरा विस्तारतर्फ ध्यान पुग्नुपर्छ। समतामूलक र न्यायपूर्ण दर हुनुपर्छ। करको दर बढाउँदा कर छलिको समस्या आउन सक्छ। अघिल्लो वर्ष ६ रोपनी ३ आना जग्गाको कर ६ हजार तिरेका १ जना मेरा साथीले साउनमा २५ हजार एकीकृत सम्पत्तिको कर बुझाउनुभयो। अघिल्लो वर्ष ३ सयको अहिले ३१ सय तिर्नुपर्ने हुन्छ।
अघिल्लो वर्ष पोखरा महानगरपालिकाले ११ करोड एकीकृत सम्पत्ति कर संकलन गर्यो भने यो वर्ष १ महिनामै साउन २५ सम्ममा २ करोड ६९ लाख उठिसकेको छ। यो अनुपातले १२ महिनामा ३० करोडभन्दा बढी एकीकृत सम्पत्ति कर उठ्ने देखिन्छ। सो अनुसारको विकासको काम हुनसकेका छैनन्। मालपोत कार्यालयले वर्षैपिच्छे ४०-५० प्रतिशत घरजग्गाको मूल्यांकन बढाउने र सोही अनुपातमा एकीकृत सम्पत्ति कर बढाउँदै लाने हो भने वार्षिक रुपमा घडेरी बेच्दै कर तिनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। प्रत्येक ५ वर्षमा कर पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएता पनि राजपत्रका ३–३ वर्षमा पुनरावलोकन भनिएकाले यसो गरिएको नगरपालिका बताउँछ।
यहाँ करदाता बढेका होइनन्, मालपोतको मूल्यांकनको असर हो यो। हुन त पुनरावलोकनका लागि उपमेयरको संयोजकत्वमा कमिटी गठन भइसकेको अवस्था छ। अतः प्रदेश सरकारलाई पोखरा महानगरले मनोमानी रुपमा बढाएको एकीकृत सम्पत्ति कर फिर्ता गर्न पहल गरिदिन अनुरोध गर्दछु ।
सरकारले पीरमर्का सुनेन, उल्टै पीडा दियो
प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जनताले आफ्नो पीर, मर्का, समस्या सरकारसमक्ष शान्तिपूर्ण तरिकाले राख्न पाउने उसको नैसर्गिक अधिकार हुन्छ। सामाजिक परिचालकले आफ्नो विरोधका कार्यक्रम, मर्का परेका विषयलाई लिएर साउन १ गतेदेखि राख्दै आएका छन्। उहाँहरुको स्थानीय सरकार नहुँदाको अवस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका र निर्वाचनको समयमा उहाँहरुको राज्यप्रतिको महत्वपूर्ण योगदानलाई सरकारले बिर्सनु हुँदैन। यसै सन्दर्भमा यस प्रदेशसभामा हामीले पोखरा महानगरले देखाएको सामाजिक परिचालकप्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहारको विषयमा उठाएको सवालको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानज्यूले दिनुभएको हल्का र सतही जवाफले हाम्रो चित्त बुझेको छैन। २०७५ भदौ १ गते शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि प्रहरीको लाठी चार्ज, धरपकड र महिलामाथि पुरुष जवानहरुले ज्यादती गरे। उक्त घटनामा ९ जना घाइते भए। उनीहरुको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा उपचार गराइएको थियो। घटनामा गम्भीर घाइते भएका २ जनाको गण्डकी मेडिकल कलेजमा सिटी स्क्यानसमेत गराइएको छ।
त्यस समस्यामा तेजप्रसाद शर्मा र भगवती लामिछानेको स्याङ्जा र विष्णुमाया परियारलगायत ९ जनाको गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचार गरिएको थियो। त्यसै गरी २०७५ भदौ १३ गते प्रदेशको मन्त्रालयको दक्षिणतर्फ सिडियो कार्यालय जाने बाटोको चोकमा ७–८ जना घाइतेमध्ये भावना श्रेष्ठ कास्की, सचिना शर्मा पर्वत र संगीता भण्डारी जो गर्भवती हुनुहुन्छ, लाठीले टाउको र पेटमा प्रहार हुँदा सख्त घाइते भएका छन्। प्रहरीको यस ज्यादतीबाट उनीहरु २ दिन गण्डकी मेडिकल कलजमा बसेपछि भावनाको निधारको देब्रे आँखामाथि ५ वटा टाँका र सचिना शर्माको टाउकोमा २ वटा टाँका लगाएर मेडिकलले ३ जनाको सिटी स्क्यान गरी डिस्चार्ज गरेको छ। र, उहाँहरुको उपचार गण्डकी मेडिकल कलेजले निशुल्क गरेको छ। अतः यसलाई सत्य, तथ्य पत्ता लगाएर दोषीउपर कडा कारवाही, घाइतेको उपचार खर्च र जायाज मागप्रति प्रदेश सरकारमार्फत् स्थानीय सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु।
(प्रदेश नं ४को प्रदेश सभा वैठकमा विन्दु थापाले २०७५ भदौ १९ गते राख्नुभएको मन्तव्यको अंश)
