काठमाडौं। माओवादी सशस्त्र युद्ध चलिरहेको बेला राजनीतिक अस्थिरताले देशमा विकासको गति न्यून थियो भने धमिलो पानीमा माछा मार्ने जमातका कारण भ्रष्टाचारको सूचक पनि निराशाजनक रुपमा चलिरहेको थियो । वि.सं २०५६ सालमा प्रधानमन्त्री बनेर आएका स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईको कार्यकाल सुरु भएको केही समय पछि राजाले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर भ्रष्टाचार बारे धेरै गुनासाहरु आएको भन्दै यसबारे केही गर्न सुझाव दिएका थिए। एकातिर द्वन्द्वको घाउ, अर्काेतिर जनताबाट भ्रष्टाचारबारे धेरै गुनासोहरु बढ्न थालेपछि २०५६ साल पुस १ गतेको तत्कालीन सरकारको निर्णयद्वारा यसबारे के गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिनको लागि समिति गठन गरेको थियो।
त्यसअघि पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण तर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काम त गरिरहेकै थियो। तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा यसले उल्लेख्य भूमिका खेल्न सकेको थिएन। सो आयोग राजनीतिक प्रतिशोधका लागि पञ्चायतकालदेखि नै दुरुपयोग हुँदै आएको थियो। भएको संस्था अर्कै काममा परिचालन गरिएको भएपनि भ्रष्टाचार रोक्नको लागि राजाले नै सक्रियता देखाएका थिए। सरकारमाथि त्यही समयमा अर्काे समस्या पनि के थियो भने एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको अख्तियारमाथि भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार थियो भने जनताले भ्रष्टाचार भयो भनेर सरकारलाई कराउने गरेका थिए। यही सबै विषय अध्ययन गर्नको लागि सरकारले त्यो समितिको गठन गरेको थियो।
त्यो समितिको संयोजक राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत भईसकेका महादेव प्रसाद यादव जो वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई तोकिएको थियो । उहाँ सहित विमलराज बस्नेत, राधारमण उपाध्याय, बीरबहादुर शाही र श्रीहरि अर्याल पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला म पनि समितिको सदस्य थिएँ । त्यसको सदस्य सचिव भोजराज पोखरेललाई तोकिएको थियो ।
समितिलाई दुईमहिना प्रतिवेदन बुझाईसक्नुपर्ने समय तोकिएको थियो । हामीले जिम्मेवारी पाउने वित्तिकै काम सुरु गर्यौं । मूलभूत रुपमा दुई जिम्मेवारी रहेको अख्तियारका कारण सरकारलाई भ्रष्टाचार निवारण तर्र्फ आफ्नो अधिकार कुण्ठित भएको महशुस हुन थालिसकेको थियो । हामीले त्यतिबेला सबै अध्ययन गर्यौं प्रतिवेदन पनि बुझायौं । तर, त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कुराहरु लागू गराउनकै लागि पनि पछि धेरै संघर्ष गर्नुपर्यो ।
त्यतिबेला एउटा कुरा के आएको थियो भने भ्रष्टाचार हटाउनको लागि सरकारले आफैं प्रभावकारी काम गर्छु भन्दा काम गर्न पाएन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी सबै काम पनि अख्तियारको दायरामा थियो भने अनुचित काम हेर्ने जिम्मा पनि अख्तियारकै साथ थियो । सबै काम अख्तियारलाई दिईएकोले यसमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर हामीले हेर्यौं । त्यसमा हामीले भ्रष्टाचार के हो ? यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने ? अनुचित कार्य केलाई भन्ने ? भन्ने जस्ता विषयमा हाम्रो एक थरी राय रह्यो । त्यहि सुझाव प्रतिवेदनलाई आधार मानेर २०५९ सालमा दुई नयाँ कानूनहरु निर्माण भए, एउटा भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐन र दोस्रो विशेष अदालत ऐन । सोही वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी ऐनमा पनि केही संशोधन भयो । यी दुबै कानूनहरु भ्रष्टाचार निवारणको लागि महत्वपूर्ण कानूनहरु हुन् । त्यो दुबै ऐन काँग्रेसकै पालामा बनेको हो ।
ती ऐनहरु बन्ने समयमा म राष्ट्रिय सभामा थिए । पहिले सुझाव समितिमा पनि बसेको मान्छे ऐन बन्ने बेलामा संसद्मा पनि पुगेँ । त्यसमा हामीले के सुझाएका थियौं भने यो ऐन लागू भएको ६० दिन भित्र सबै सार्वजनिक तहका अधिकारीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सरकारलाई बुझाउनु पर्छ र हरेक वर्ष त्यो सम्पत्तिमा फेरबदल भयो कि भएन भनेर अनिवार्य प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ । ता कि उसले आफ्नो पद अनुसार उसको आम्दानी कति छ ? त्यसमा उसले गर्ने खर्च कति भयो ? भनेर पत्ता लगाई रातारात धनी हुने कामलाई निरुत्साहित गर्न सकियोस् । त्यो व्यवस्था हामीले ऐनमा नै राख्न सफल भयौं । जुन हामीले सोही सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थियौं ।
तर, झण्झट के भयो भने त्यतिबेला मान्छेको सम्पत्तिको जाँच कहिलेदेखिको गर्ने भन्नेमा दुईथरी तर्कहरु आउन थाल्यो । त्यो कहिलेदेखि लागू गर्ने भन्दा हामीहरु कानून जारीभएको दिनदेखि लागू हुने पक्षमा थियौं भने अरु केही साथीहरु पहिलेदेखि कै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । सरकार नेपाली काँग्रेसको नै थियो । मन्त्रीहरुले पनि कानून बनेपछि नै त्यो लागू हुने पक्षमा जोड दिनु भयो । यसमा हामीले नै जित्यौं जारी भएको दिनदेखि लागू हुने गरी ऐन तयार पार्ने सहमति भयो । त्यतिबेला हामीले यदि पहिलेदेखि कै खोज्ने हो भने हामी राणा शासनकालसम्म पुग्नु पर्छ । यसरी यो व्यवस्थालाई नै हामीले उथलपुतल गर्न होईन व्यवस्थित गर्न चाहन्छौं भनेपछि यो पारित भयो ।
अख्तियारको शाख गुमेको त्यो घटना
अख्तियार हुन त वास्तवमा पहिले पनि त्यस्तो सक्रिय थिएन। जहिले पनि राजनीतिक प्रतिशोधको लागि यसलाई प्रयोग गरियो। अख्तियार आफ्नै कारणले साख गुमाएको त्यो घटना भने रोचक नै छ। उदाहरणका लागि जुन रातको ११ बजे सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने कानूनको लाल मोहर लाग्यो। त्यसको भोलिपल्छ विहान ४ बजे २१ जना राजश्वका कर्मचारीहरुको घरमा अख्तियारले छापा मार्यो।
उनीहरुलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा पनि लगाईएको थिएन। अकूत सम्पत्तिकै मुद्दा लागेको हो। पछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ ती सबै कर्मचारीहरुले सफाई पाए, अख्तियार त्यो मुद्दामा टोटल्ली असफल भयो। तर, उनीहरुले धेरै झण्झट बेहोरेर सफाई पाए। भनेको के हो भने कानून आएपछि त उनीहरुले सबैभन्दा पहिले के काम गर्न पाउँथे भने ती कर्मचारीसँग कति सम्पत्ति छ ? भनेर उनीहरुले ६० दिन भित्र आफैंले बुझाएपछि मात्रै आफ्नो एक्सन अघि बढाउन सक्दथे। उनीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण त आफैंले लेखेर दिनु पर्दथ्यो नि। उनीहरुले सो म्याद पनि पाएनन् र उनीहरुले त्यो अधिकार पनि पाएनन्। उनीहरुलाई तिमीहरुको सम्पत्ति अकूत छ भनेर रातारात अविशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरियो।
मैले भन्ने खोजेको के भने अख्तियारले त्यतिबेला कानून बमोजिमको काम गरेन भन्ने मेरो भनाई छ। त्यो ऐन बन्यो त्यससँगै काम अघि बढ्दै थियो। त्यसपछि यही परिवेशमा दुईटा कुराहरु अगाडि आयो। अख्तियारलाई अझ बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने एकथरीको रायहरु बढ्दै गयो। अर्काे थरीको आधार होईन भन्ने आयो। त्यो बेलामा हामीले जहिले यो संविधान संशोधन हुन्छ। त्यो बेलामा अनुचित कार्यलाई अख्तियारको कार्यक्षेत्रबाट हटाउनु पर्ने भनिएको थियो। यो अधिकार प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राख्ने भनिएको थियो। किनभने प्रधानमन्त्रीलाई जनताले पत्याएको हो भने कतै भ्रटाचार भयो भने त्यसको अपजस पनि प्रधानमन्त्रीमा नै जाने गर्दछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम अख्तियारको हो भने अनुचित कार्य त रिपार्टमेन्टल कुरा हो नि त्यसैले यो प्रधानमन्त्री मातहत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्क थियो।
भ्रष्टाचारबाट अनिमितताको अधिकार नखोस्दा धेरै समस्याहरु आएका थिए। जस्तो कि उदाहरणको लागि तपाईले भ्रष्टाचारसम्म गरेको चाहिँ होइन तर तपाइँले चाहिँ अनियमित र ढिला सुस्ती गर्नुभयो। तर, भ्रष्टाचार भएन भने त्यो अनुचित कार्य हो। त्यस्तो काम कुरा गरेको कुरामा चाहिँ कसले हेर्ने त ? हाम्रोे कुरा चाहिँ के हो भने त्यो सरकारको प्रमुख प्रधानमन्त्री छ उसैले हेर्नु पर्यो। हाम्रो त अधिकार नै छैन भनेर सरकारलाई भन्ने बाटो दिनु भएन। हामीले सरकारलाई केही भएन भनेर गाली गरेपछि उनीहरुलाई अधिकार पनि दिनुपर्छ भनेर हामीले लेखिदियौं।
अर्को कुरा अनुचित कार्यको खुल्लमखुल्ला दुरुपयोग भएको थियो । उदाहरणको लागि कुनै कर्मचारीको प्रमोसन हुन लागिरहेको थियो अर्काेले उसको विरुद्ध उजुरी हालिदियो। त्यसपछि सबै फाईल अख्तियारले खिचिदिन्छ र विभागीय कारबाही गरिदिनु भनी लेखिदिन्छ । विभागीय कारबाहीको पनि त सानोदेखि ठूलोसम्म स्वरुप हुनसक्छ । यही हुँदा हुँदै उसको बढुवा त्यसै कसैको स्वार्थमा रोकिन्छ । यसले अर्काेलाई फाईदा हुन्छ । ठेक्का पट्टामा पनि यस्तै समस्या हुनसक्छ ।
यी सबै पृष्ठभूमिको आधारमा यी अधिकारहरु सरकारमा रहनु पर्छ भन्ने हाम्रो तर्क थियो । हामी सरकार चलाउने र जनताले पत्याएको सरकारलाई भन्ने फिलोसोफीबाट हामी तयार भयौं । पछि लोकमान सिंह कार्की आएपछि त अख्तियारको पनि प्यारलर सरकार नै चल्न सुरु भयो । त्यसै बेलामा संविधान निर्माणको कुरा उठ्यो यो विषयलाई मैले निरन्तर रुपमा उठाएँ । सुरुमा त त्यो विषयलाई कसैले पनि छुनै चाहँदैन थिए । तर पछि गएर भने मानिसहरुलाई अलिअलि महसुस हुन थालेको थियो । यता विस्तारै अख्तियारको अधिकार कटौतीको विषयमा धेरैलाई विस्तारै विस्तारै महसुस हुँदै थियो भने उता अख्तियारको अचाक्ली पनि बढ्दै थियो ।
त्यतिबेला मैले त्यही रिपोर्टलाई आधार मानेर कुरा गरेको थिएँ । तर, अरुले भने यसले व्यक्तिगत आधारमा निर्णय गर्न पहल गरेको भनेर यसलाई वास्ता गरेनन् । अहिले पनि कतिपयले भन्छन् यो ठीक भएन भनेर । तर यो गलत हो । हामीले ५६ सालदेखि निरन्तर यो भनिआएको कुरा हो र यसको सैद्धान्तिक आधार नै छ । सरकारलाई शक्तिशाली बनाउने र भ्रष्ट्राचारबाट मुक्त गराउने काम जनप्रतिनिधि मूलक सरकारको नै हो । यसै कारण देखाएर अन्तिममा संविधान सभाबाट यो अनुचित कार्यबाट हटाउने काम भयो । त्यो भन्दा अघि सन्तुष्ट हुनको लागि रिपोर्ट नै मगाएर हेरिएको छ संविधान सभामा । त्यो बेलामा रिपोर्ट मगाएर हेरेपछि मात्रै अरुले ल ठीक छ त भनेका हुन् । अहिलेसम्मको कुरा चाहि यो हो कुरा ।
अब एसो अहिले नभएको कुरा चाहिँ के छ भने अब उता अख्तियार बाट त यसको अधिकार त झिकियो । तर, त्यसलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई बलियो बनाएर अधिकार दिनुपर्छ भनिएको थियो । तर, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धी ऐन अहिलेसम्म बनेन । मैले यो गाईको थुनमा पनि भएन बाच्छाको मुखमा पनि परेन भनेर मैले लेख पनि लेखेको थिएँ ।
यदि कुनै विषयमा उसको सम्पत्ति यति छ भनेर देखाउनु सोही सार्वजनिक क्षेत्रको मानिसको दायित्व हुन आउँछ । त्यतिबेला भ्रष्टाचार कम गराउनको लागि यस्तो प्रयास हामीले २०५९ सालमा नै गरिसकिएको थियो । अर्काे तर्फ अनुचित कामको हकमा भने संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाका कारण हामी केही समय कुर्न बाध्य भएका थियौं । अहिले यो विषय संविधानमा उल्लेख भएपनि सबैभन्दा त्रुटीपूर्ण काम भनेको चाहिँ संविधानमा लेखिसकेको विषय पनि कानून बनाउन नसक्नु कुरा हो ।
अनुचित काम हेर्नको लागि भनेर सतर्कता केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ । तर, कानून नबनेका कारण यसले काम नै गर्न सकिरहेको छैन । हामीले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा हुने र प्रधानमन्त्रीलाई नै सीधा रिपोर्टिङ गर्ने खालको संस्थाको आवश्यकता औल्याएका छौं । यो किन भने कुनै मन्त्रीहरुले नै अनुचित कार्य गरेका छन् भने पनि त्यसलाई समेत रिपोर्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समितिका सदस्य समेत रहेका राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारित
