arrow

राष्ट्र बैंकको नियमन विभागकालागि अर्थमन्त्रीको रोजाईमा को ?

logo
प्रकाशित २०७६ वैशाख १९ बिहिबार
NRB-yuvaraj.jpg

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको विभिन्न महत्वपूर्ण विभागका प्रमुखहरुको अनिवार्य अवकाशको मिति नजिकिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र बैंकको विदेशी विनिमय विभागमा कसलाई ल्याउने ? भन्ने बारेमा राष्ट्र बैंक भित्र बहस र चर्चा सुरु हुन थालेको छ । यही जेठ २५ गतेदेखि ५ वटा विभागका प्रमुखहरुले अवकाश पाउँदैछन् । 

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरुको हकमा अवकाशको १ महिना अघिदेखि विदामा बस्ने परम्परा अनुसार नै उनीहरु बैशाख २५ गतेदेखि विदामा बस्ने भएका छन् । यसको एक महिनासम्म कायममुकायम कार्यकारी निर्देशकहरुले विभागको कमाण्ड सम्हाल्नेछन् भने जेठ २५ गतेपछि मात्रै नयाँ प्रमुखहरुको चयन गरिनेछ । यसमा साउन महिनासम्म ५ जना कायममुकायम कार्यकारी निर्देशकले नै कार्यभार सम्हाल्नेछन् । यद्यपि यस्ता महत्वपूर्ण विभागमा भने अन्य विभागमा कार्यरत कार्यकारी निर्देशकलाई पनि सरुवा गरेर पठाउने सम्भावना रहन्छ । विभागको प्रमुख खटाउने अधिकार गभर्नर माथि भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको समेत चासो देखिएकोले यो विभागको प्रमुख चयनमा हानाथाप सिर्जना हुने देखिएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्ने यो विभाग राष्ट्र बैंकका अन्य विभागभन्दा शक्तिशाली र आकर्षक विभागको रुपमा मानिन्छ । यस विभागमा जानको लागि अहिले राष्ट्र बैंककै भुक्तानी प्रणाली विभागमा कार्यरत देवकुमार ढकालले पनि ईच्छा देखाएका छन् । यसबारेमा सहयोग गरिदिन उनले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पनि यस अघि नै पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छन् भने खतिवडा पनि यसबारे सकारात्मक रहेका छन् । यद्यपि गभर्नर भने ढकाललाई सो विभागमा पढाउने पक्षमा देखिएका छैनन् । 

अर्थमन्त्री बने लगत्तै सुक्ष्म व्यवस्थापन गरी अर्थतन्त्रलाई सहि गतिमा लैजाने दाबी गर्दै आएका अर्थमन्त्री खतिवडाले पछिल्लो समय भने राष्ट्र बैंकका हरेक गतिविधिहरुमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । उनले केही समय अघि व्याजदरको विषयमा होस् या त अर्थतन्त्रको सूचक नकारात्मक आएको भन्दै अनुसन्धान विभागका प्रमुख परिवर्तनको मुद्दामा समेत हस्तक्षेप गरेर आलोचना खेपिरहेका छन् । अर्थमन्त्रीबाट राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप विरुद्ध राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सवको अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने विभिन्न कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरुले चर्काे असहमति व्यक्त गरे । 

अहिलेको सरकारले आफ्नो योजना सुनाउने क्रममा नै सबैभन्दा पहिले सबै सरकारी भुक्तानीहरुलाई अंकरुपण(डिजिटाईज) गर्ने नीति लिएको थियो । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले नेपाल क्लियरिङ हाउससँग सम्झौता पनि गरेर धेरै काम अघि बढिरहेको छ । अहिले क्लियरिङ हाउसले राजश्वलाई बैंकबाट सोझै जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था, एक लाखसम्मको एउटा खातादेखि अर्काे खातासम्म हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था र सरकारी खर्चलाई समेत धेरै हदसम्म डिजिटल प्रविधिको सीमाभित्र ल्याउने काम समेत गरिसकेका छन् । 

यसरी यति महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्ने भूमिका केन्द्रीय बैंकको र त्यसमा पनि भुक्तानी विभागको हो । त्यो जिम्मेवारी माथि धेरै काम सम्पन्न भईसक्यो भने केही काम भुक्तानी विभागले अझै पनि गरिरहेको छ । त्यस्तै, ठूला दरको रकमहरु भुक्तानी गर्ने कामका लागि पनि युके एड सक्षमको सहयोगमा सीएमए भन्ने कम्पनीसँग आरटीजीएस सिस्टमको स्थापना गर्ने काम पनि चलिरहेको भुक्तानी विभागले जनाएको छ । अहिले यो काम पनि आधा भन्दा धेरै सम्पन्न भईसकेको छ । 

यसको प्राविधिक जानकारी दिने उद्देश्यले सीएमएले भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख ढकालसहितको टोलीलाई सर्वियाको राजधानी बेल ग्रेटमा लगेर प्राविधिक तालिम समेत दिलाईसकेको छ । यसरी सबै विषय चलिरहेको बेलामा ढकालले भने नियमन विभागको लागि भुक्तानी प्रणाली विभाग छाड्दा राष्ट्र बैंकको यो परियोजनामा नै गम्भीर असर पर्ने बुझाई राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको छ । तर, ढकालले नियमन विभागको जिम्मेवारी पाएमा भुक्तानी प्रणाली विभाग छाड्नको लागि अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेपछि अर्थमन्त्री पनि उनलाई नियमनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकमाथि दबाब दिन सुरु गरिसकेका छन् । ढकाललाई नियमन विभागमा ल्याउँदा आफूलाई सहज हुने बुझेर अर्थमन्त्रीले पनि त्यसैको लागि दबाब दिन लागेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । 

यद्यपि गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल निकटका कर्मचारीहरुले भने उनी वैचारिक रुपमा पनि अर्थमन्त्रीसँग निकट रहेको भन्दै राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई दबाबको आधारमा नियमनमा नल्याउन दबाब दिईरहेका छन् । यसो हुँदा केन्द्रीय बैंकको भन्दा पनि अर्थमन्त्रीको नीति अनुसार राष्ट्र बैंक चल्ने भन्दै अर्थमन्त्रीको दबाबमा परेर राष्ट्र बैंकको विश्वसनीयतामाथि हस्तक्षेप नगर्न उनीहरुले सुझाव दिईरहेका छन् । तर, गभर्नरले भने कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्नेबारे अझै निधो गरेका छैनन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् :

राष्ट्र बैंकमा ‘आकर्षक विभाग'का लागि दौडधूप सुरु, कामु पाउनसक्ने यी हुन् सम्भावित ५ निर्देशक
कर्मचारीहरुको चिन्ता 'राष्ट्र बैंकले रिपोर्ट निकाल्न पनि सरकारको सिग्नल कुर्ने अब ?'
बोले अर्थमन्त्री : वित्तीय क्षेत्रलाई नालातिर जान नदिन राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप
राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता सञ्चालकबाटै असुरक्षित, बोर्डबाट यसरी पारित हुन्छ अर्थमन्त्रालयको एजेण्डा 
राजश्व संकलनमा महालेखा र राष्ट्र बैंकको फरक तथ्याङ्क, कहाँबाट आयो सय अर्ब ?



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ