काठमाडौं । सरकारी राष्ट्रिय स्तरको ‘क’ वर्गको बैंकबाट मात्रै पैसा दिन सकिने भनिएकामा अब भूकम्पपीडितले सरकारी बैंक सहित क, ख र ग वर्गका सबै बैंकबाट रकम लिन सकिने राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । आइतबार बसेको बैंकिङ क्षेत्रका तीनवटै एशोसिएशनहरु, नेपाल बैंकर्स एशोसिएशन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन र नेपाल फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन एशोसिएशनसँगको छलफलपछि प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको निर्णयले तीनै तहका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पैसा निकाल्न सकिने जानकारी दिएको हो ।
पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको लागि गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७२ को दफा ६ (९) बमोजिमको सिफारिस समितिको मिति २०७३ वैशाख १० गतेको बैठकबाट सिफारिस भएका भूकम्प पीडित क्षेत्रमा पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नका लागि विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुबाट प्राप्त परियोजना प्रस्ताव मध्ये अधरा विकास नेपाल, सिपर्दीयन साहित्य संस्था, धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसन (गिदानचौर एकीकृत नमूना बस्ती पुनःनिर्माण तथा पर्यटन प्रवद्र्धदन कार्यक्रम) सेभ द चिल्ड्रेन र रूम टु रिडबाट प्राप्त प्रस्तावहरु स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय तथा अन्तरिष्ट्रय गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७२ अनुसार यसअघि गैरआवासीय नेपाली संघलाई गोरखाको लाप्राकमा एकीकृत नमुना बस्ती बनाउनका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता गरी प्रकृया अघि बढाइएको थियो ।
बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णय :
(क) निजी आवास अनुदान वितरण कार्य एकल खाता कोष प्रणाली अनुसार गर्ने । यसरी अनुदान वितरण गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सरकारी कारोबार भएकै दिन वा भोलीपल्ट खर्चको शोधभर्ना हुने ब्यवस्था मिलाउन तथा एकल खाता कोषबाट भुक्तानी भएको ७ (सात) दिन भित्र सम्बन्धित बैंकहरुले लाभग्राहीहरुको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने गरी व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने ।
(ख) गाबिस र नगरपालिकाहरुमा हुने अनुदान सम्झौताका आधारमा लाभग्राहीहरुको विवरण तोकिएका सम्बन्धित बैंकहरुलाई इलेक्ट्रोनिक डाटा (कम्प्यूटर प्रणाली) मार्फत उपलब्ध गराउने र उक्त डाटाका आधारमा बैङ्कहरुले लाभग्राही घरधनीको भौतिक उपस्थिति बीना नै खाता खोल्ने ब्यवस्था मिलाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने ।
(ग) निजी आवास अनुदान वितरण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ’क’ ’ख’ र ’ग’ बर्गका सबै बैंकका शाखाहरुलाई समावेश गराउने । सदरमुकाममा रहेका बैंक शाखामा दैनिक न्यूनतम ५० वटा र सदरमुकाम बाहिरका बैंक शाखामा दैनिक न्यूनतम २० वटा लाभग्राहीहरुको खाता खोली अनुदान भुक्तानी गर्दा कुनै शुल्क महसूल नलाग्ने ब्यवस्था गर्ने।साथै तीनवटै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एशोसिएशनहरुले प्रस्तावित गरेको बैंक शाखाहरु मार्फत डेभिट कार्ड उपलब्ध गराएको अवस्थामा सो बापत् प्रस्तावित गरेको प्रति ग्राहक (लाभग्राही) शुल्क रु ३२५। एवं उल्लिखित संख्या भन्दा बढी संख्यामा खाता खोली रकम उपलब्ध गराउँदा प्रति ग्राहक (लाभग्राही) शुल्क रु २२५। लाग्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय एवं नेपाल बैंक राष्ट्र बैंकको राय लिई मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने ।
(घ) बैङ्कहरुलाई बायोमेट्रिक प्रणाली अवलम्बन गर्न प्रोत्साहित गर्ने, तर यसै कारणबाट अनुदान वितरणमा ढिलाई गर्न नपाइने कुरा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत बैङ्कहरुलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिने।
(ङ) प्राधिकरणले अनुदान वितरणको क्इए बैङ्कर्स एशोसिएशनसँगको परामर्शमा तयार गरी शिघ्रातीशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने।
(च) अनुदान वितरण प्रकृयालाई सहजीकरण र समन्वय गर्नका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिवको संयोजकत्वमा प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क गृह मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय एवं संचार मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहने र तीनबटै वर्गका बैङ्किङ्ग एशोसिएशनका प्रतिनिधिहरुलाई आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
