पर्यटन मन्त्री भट्टराईको निर्देशनप्रति कर्मचारी सशंकित, हिमालयलाई जिम्मा स्थगन हो स्थगित हैन
प्रकाशित २०७७ असोज १२ सोमबार
356
Shares
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेश भट्टराईले हिमालय एयरलाइन्सलाई भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा ‘ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ’ दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशनप्रति नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी संघ सशंकित भएको छ ।
संघले मन्त्री भट्टराईले दिएको निर्देशनले हिमालय एयरलाइन्सलाई दिएको निर्णय फिर्ता भएको नभई तत्कालका लागि स्थगन गरेको तर स्थगित नगरेको बताएको छ ।
संघले उक्त निर्णय स्थगित गरी ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको जिम्मा एकमात्र ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई नै रहिरहने गरी निर्णय गर्न पनि माग गरेको छ ।
पर्यटनमन्त्री भट्टराईले जताततै चर्को विरोध भएपछि वाध्य भएर प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेललाई मन्त्रालयमा बोलाएर हिमालय एयरलाइन्सलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको अनुमति दिएका बारेमा जानकारी लिँदै अहिलेलाई उक्त निर्णय यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएका थिए ।
मन्त्रीले हिमालय एयरलाइन्सको प्राविधिक क्षमता, व्यावसायिक प्रस्ताव, जनशक्तिलगायत सम्पूर्ण कुराको अध्ययन गरेर मात्र थप निर्णय लिन निर्देशन दिएको सूचना बाहिर ल्याइएको हो ।
पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई पनि सँगै राखेर मन्त्री भट्टराईले मन्त्रालयको उच्च तहसँग कुनै पूर्वजानकारी र सहमति नलिई उक्त निर्णय लिएका बारे महानिर्देशकसँग जवाफ मागेको जनाइएको छ ।
केही दिनयता हिमालयलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको जिम्मेवारी दिइएको भन्ने विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार आएको थियो । पर्यटनमन्त्री, सचिव र महानिर्देशकबीच भएको सो छलफलमा मन्त्री भट्टराईले मापदण्ड पूरा नगरी ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ लिएका अरु कुनै एयरलाइन्स भए पनि तीनको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा पनि नेपाल एयरलाइन्सलाई दिन निर्देशन दिएको राष्ट्रिय समाचार समितिमार्फत सूचना बाहिर ल्याइएको हो ।
मन्त्री भट्टराईले प्राधिकरणमार्फत यसअघि नियम पूरा गरेर हिमालयलाई उक्त स्वीकृति दिइएको बताएका थिए । हिमालय एयरलाइन्सको हप्तामा ४५ उडान अनुमति स्वीकृत भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निर्देशिका २०७२ को परिच्छेद २ को दफा ४ मा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङका लागि त्रिभुवन विमानस्थलमा हप्तामा ३५ उडान गर्ने एयरलाइन्सलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ अनुमति दिने सक्ने प्रावधान छ ।
त्यही निर्देशिकालाई टेकेर हिमालयलाई उक्त ह्याण्डलिङको जिम्मा दिइएको पनि दावी गरिएको छ । एयर इण्डिया र थाई एयरवेजले आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा उपयोग गर्दै आएको स्रोतले जनाएको छ ।
यसैबीच प्राधिकरणले विज्ञप्ति जारी गर्दै हिमालय एयरलाइन्सलाई आफैँ गर्न पाउने ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ अनुमति दिइएको विषयलाई लिएर केही सञ्चार माध्यममा आएको समाचारप्रति प्राधिकरणले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
जबकि हतार हतारमा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दा लाजैमर्दो तरिकाले गल्तीहरु गरिएको छ ।
मन्त्री योगेश भट्टराई हच्चे
तत्कालका लागि मन्त्री भट्टराईले कुर्सी जोगाएको विश्लेषण गरिएको छ । उनले निहित स्वार्थका लागि नेपाल एयरलाइन्सलाई धरासायी बनाएर उक्त एयरलाइन्स निजी विमान कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सलाई बेच्ने तयारी स्वरुप ‘ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ’ को जिम्मेवारी दिएका थिए ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन भट्टराईले पालना गरेका थिए । निहित स्वार्थका लागि बिना कुनै अध्ययन उक्त निर्देशन पालना गरी कुर्सी जोगाउन खोजेका भट्टराईको जताततै चर्को विरोध भएपछि कुर्सी नै धरापमा परेको छ ।
आइतबारको उक्त निर्देशनले उनको कुर्सी तत्कालका लागि बचेको देखिए पनि यो समाधान भने नभएको भन्दै आक्रोश रोकिएको छैन ।
कर्मचारीहरु आन्दोलित
कर्मचारीहरु भने आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले मन्त्रीको निर्देशनले उक्त निर्णय स्थगन मात्र भएको स्थगित नभएको भन्दै जबसम्म गलत तरिकाले नीति र निर्देशिका संशोधित गरेर यो निर्णय गरिएको छ त्यसको संशोधन गर्दै स्थगित गरेपछिमात्र आन्दोलन फिर्ता हुने बताएका छन् ।
कर्मचारी संघले सोमबार दिउँसो ३ बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछन् ।
संघका एक पदाधिकारीका अनुसार तालाबन्दीदेखि कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने सम्मका कार्यक्रम हुन सक्छन् ।
नीति निर्देशिका तोडमोड
हवाई निर्देशिका २०६९ लाई संशोधन गर्दै २०७२ बनाइएको छ ।
हवाइ नीति २०६३ लाई संशोधन गरी २०७६ ल्याइएको छ ।
फेरि छुट्टै हवाई नीति समेत ल्याउँदै गरेको पाइएको छ । जबसम्म संशोधन गरिँदैन तबसम्म कर्मचारीहरुले आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।
एक कर्मचारीले भने, ‘नीति नियम बनाउँदा हाम्रो संस्थालाई र देशलाई घातक हुने गरी आएका नीति नियम फिर्ता गर्नुपर्छ भनेका छौं ।’
उनले थपे, ‘हाम्रो पूर्वाधार कम छ भने फेरि ‘लुप होल’ किन राख्ने भनेर भनिरहेका छौं । नेपाल वायु सेवा निगमको उच्च तह, मन्त्रालय, प्राधिकरणले समय अनुकुल बनाउनु पर्यो ।’
उनले भने, ‘विमानस्थलमा नेपाल सरकारको नियन्त्रण नरहेपछि के होला ? आज हिमालय एयरलाइन्सलाई दिँदा भोलि कतार एयरवेज, इन्डियन एयरलाइन्स के को लाई दिनुपर्ने होला । असुरक्षा बढ्दै जान्छ । आइकाओको कालो सूचीबाट नेपाल हट्न पनि गाह्रो हुने देखिएको छ । यो कदम रोकियोस् ।’
