काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका जोय बाइडेन कार्यालय सम्हाल्ने तयारीमा छन्। यतिबेला थुप्रै विदेशी नीतिको चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्थाम बाइडेन प्रशासन रहेको छ। तर, मुख्यरुपमा अहिले वासिंगटनको ध्यान तेहरान (इरानको राजधानी) मा केन्द्रित छ। चुनावी अभियानका र पछिल्ला मिडिया अन्तर्वातका क्रममा बाइडेन, ‘जोइन्ट कम्प्रेहेन्सिभ प्लान अफ एक्सन’(जेसीपीओए- अर्थात इरानसंगको आणविक सम्झौता) को पालना गर्ने बताउँदै आएका छन्।

ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१८ मा इरानसँगको आणविक सम्झौताबाट हात झिकेको थियो। सन् २०२१ मा अर्को निर्वाचनको सामना गरिरहेका इरानका राष्ट्रपति हसन रुहनीलाई बाइडेनले बिनाशर्त केही राहत दिने संकेतहरु भने देखिएका छन्। इरानमाथिको प्रतिबन्धले त्यहाँको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको छ। प्रतिबन्धका कारण अर्थतन्त्रमा २ सय ५० बिलियन डलरको धक्का लागेको इरानका विदेशमन्त्री जाभद जारिफले बताएका छन्।

अमेरिका र अमेरिकी सहयोगीहरुलाई वास्तविक चिन्ता भनेको इरानको आणविक कार्यक्रमको हो। बाइडेनले डिसम्बर २ मा न्यूर्योक टाइम्ससँगको अन्तर्वातामा बोल्दै, ‘यो क्षेत्र (मध्यपूर्व) मा स्थिरता कायम गर्नका लागि मुख्य मार्ग आणविक कार्यक्रमको कार्यस्थता हो’ भन्ने तर्क गरेका थिए। इरानका लागि चिन्ताको विषय भनेको धरापमा परेको इरानी अर्थतन्त्र हो। इरानका राष्ट्रपति हसन रुहनी र परराष्ट्रमन्त्री जादभ जारिफले यो कुरालाई पटकपटक अवगत गराउँदै आएका छ।

यसबीच, इरानको संसदले हालै एक कानुन अघि सारेको छ। जसले, संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) लाई त्यहाँका परमाणु सम्बन्धी गतीविधिहरुको अनुगमनमा रोक लगाउँने छ भने, सन् २०१५ को आणविक कार्यक्रमको योजना अनुरुप युरेनियमको भण्डारणलाई बढाउँने छ। इरानको यो कानुनलाई माथिल्लो सदनबाट पनि स्विकृति मिलेको छ। ‘यदि अबको २ महिनाभित्र प्रतिबन्ध हटेनन् भने कानुन पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउँने’ परराष्ट्रमन्त्री जारिफले बताएका छन्।

सन् २०१५ को परमाणु सम्झौताको शर्तहरु युरोपेलीहरुले पालना नगरेको र अब आफुले पनि शर्तहरुलाई पालना नगर्ने दाबी समेत इरानले गरेको छ। ‘युरोपियनहरु र अमेरिकाले इरान परमाणु सम्झौताका शर्तहरु पालना गर्नतिर फर्किएमा मात्रै यो कानुन लागु हुने छैन्।, युरोप र अमेरिकाले सम्झौतामा पुनःआए पनि अब, इरान थप सशक्त हुनेछ, यद्यपि शर्तहरु भने पालना गर्ने छ।’ विदेशमन्त्री जारिफल भनेका छन्।

नयाँ कानुनले बाइडेन प्रशासनलाई आणविक सम्झौतामा फर्किन कठिनाइ भने हुने विश्लेषकहरु बताउँछन्। किनकी गत नोबेम्बर २७ मा इरानका प्रमुख आणविक वैज्ञानिक मोहसेन फाख्रिजादेहको हत्या भएको थियो।

साउदी कारक
इरानसँगको अमेरिकी सम्झौता पूरै मध्यपूर्वको लागि महत्वपूर्ण विषय हुनेछ, र यो इजरायल र साउदीको तेहरानसँगको सम्बन्धबाट प्रभावित हुन्छ। ट्रम्प प्रशासनमा इजरायल र साउदीले अमेरिकाको इरानसँगको सम्बन्धमा ठूलो प्रभाव पारेको थियो। ट्रम्पले कार्यालय छोड्न लागेपनि उनले इरानमाथिको दवाव कम नहुने किसिमको रणनीति अपनाइरहेका छन्।

खासमा इरानलाई मध्यपूर्वका लागि मुख्य सुरक्षा खतराको रुपमा प्रक्षेपण गरिएको छ। यसका लागि इरानमाथि प्रतिबन्ध र इजरायल र साउदीमा इरानविरोधी स्थिती सिजर्ना गरिएको छ। सेवारत र सेवानिवृत अमेरिकी अधिकारीहरुले इरानका आणविक वैज्ञानिक फाख्रिजादेहेको हत्याको आरोप समेत इजरायलाई लगाएका छ। 
यसो हुँदा, बाइडेनले इरानसँगको नीति विस्तारका लागि अन्य देशहरुसँग परामर्श लिने संकेत गरेका छन्। न्यूर्योक टाइमस्सँगको एक अन्तर्वाताका क्रममा बाइडेनले भनेका छन्, ‘हाम्रा सहयोगी र साझेदारहरुसँग परामर्श गरेर हामी इरानको आणविक अवरोधहरु कडा र लम्बाँनका लागि वार्ता र अनुगमन सम्झौतामा संलग्न हुनेछौं र योसँगै मिसाइल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नेछौँ।’ मुख्य कुरा यो छ कि, बाइडेनले मध्यपूर्वमा इजरायल र साउदीजस्ता अन्य सरोकारवालाहरुसँग परामर्श पक्कै लिनेछन्।

अर्को कुरा, कुनै पनि अमेरिकी राष्ट्रपति इजरायल र साउदीलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन। यद्यपि बाइडेनले भिटो रणनीति भने अपनाउँने छैनन्। मानवअधिकारका विषयमा बाइडेनले साउदीको आलोचना गर्दै आएका छन्। ट्रम्पको भने, इजरायली राष्ट्रपति बेन्जामिन नेतान्याहु र साउदी राजपरिवारसँग व्याक्तिगत सम्बन्ध समेत रहेको बताइन्छ।

साउदी अरेबिया र बाइडेन प्रशासन
साउदीले सन् १०१७ देखि कतार र अन्य अरबदेशसँग रहिआएको नाकाबन्दी हटाउँने तयारी थालेको छ। साउदीका विदेशमन्त्रीले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै कतार र अन्यदेशहरुसँगको व्यापारीक सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने बताउँदै नाकाबन्दी खोल्ने संकेत गरेका छन्। हालै अमेरिकी राष्ट्रपतिका सल्लाहकार जारेद कुस्नरले मध्यपूर्वको भ्रमण गरेका छन्। उनले भ्रमणका क्रममा साउदी राजकुमार र एमिर अफ कतारसँग भेटावर्ता गरिएको बताइएको छ। उनले कतारी जहाजहरुलाई साउदी र युएईको आकासमा उड्न दिन छलफल गरेको साउदी विदेशमन्त्री फैसल बिन फरहान अल साउदले बताएका छन्।

‘हामीले पछिल्लादिनहरुमा धेरै प्रगति गरेका छौं, कुवेतको लगातारको बललाई धन्यवाद र राष्ट्रपति ट्रम्पको समर्थनप्रति कृतज्ञता’, उनले भनेका छन्। अचम्मको कुरा के छ भने, कतारसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहेको इरानले नाकाबन्दी हटाउँने सम्भावनाको स्वागत गरेको छ। ‘खाडीमा तनाव समाधान गर्ने जुनसुकै सामाधानको पनि हामी स्वागत गर्छौं,’ इरानका विदेशमन्त्रीले भनेका छन्।

बाइडेनलाई साउदीको वक्तव्य
साउदी आफैले पनि इरानसँगको परमाणु सम्झौतामा अमेरिका फर्किनका लागि आफुसँग पनि परामर्श लिनुपर्ने बताएको छ। साउदीका विदेशमन्त्री फैसल बिन फरहानले एक सम्मलेनको सम्बोधनका क्रममा भनेका छन्, ‘हामीलाई आणविक सम्झौता पूर्व र पछिको अवस्था अवगत छ, क्षेत्रिय मुलुकहरुसँग परामर्श नलिँदाको नतिजाले क्षेत्रिय सुरक्षाको खतरा निम्त्याउँछ।’ उनले रियाद बाइडेनसँगै काम गर्न इच्छुक रहेको समेत बताएका छन्।

अन्तमा 
ट्रम्पको जसरी एक्लौटिरुपमा नभएर बाइडेनले क्षेत्रिय मुलुकहरुसँग इरानको मुद्धामा परामर्श लिने देखिएको छ। यद्यपि उनले अन्यदेहरुको अत्यधिक प्रभाव भने पर्न दिने छैनन्। बाइडेनले अमेरिकी सहयोगी र समर्थकहरुको परामर्श लिने छन्। त्यस्तै ईयु र खास गरि ई३ (फ्रान्स, जमर्नी र इटाली) को सल्लाह पनि लिनेछन्।
इरानले जारी गरेको वक्तव्यमा, ‘ट्रम्पको आक्रमकताका बाबजुत पनि बाइडेनलाई वार्ताका लागि ठाउँछ तर, परमाणु सम्झौतामा हाबी हुनु भएन।’ भनिएको छ।