काठमाडौं। पाकिस्तानको सूचना तथा प्रविधिमन्त्रालयले गत नोबेम्बरमा एक कानुन अघि सारेको छ। उक्त काननुलाई देशका ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायक, इन्टरनेट अधिकारकर्मीहरुलगायतले अस्विकार गरेका छन्। मन्त्रालयले, ‘अवैध अनलाइन सामग्री हटाउने र ब्लक गर्ने (प्रोसिजर ओभरसाइट एण्ड सेफगार्ड) नियम २०२०’ लागु गरेको हो। इलेक्ट्रोनिक अपराध कानुन २०१६ अन्तर्गत रहेर यो नयाँ नियम जारी गरिएको हो। यो कानुन सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, सामाजिक सञ्जाल कम्पनीका हकमा लागु हुनेछ।
यद्यपि सबैजसो सामाजिक सञ्जालका प्लेटमर्फहरुले यो नियमलाई अस्विकार गरेका छन्। उनीहरुले कडा पारिएको कानुन एवं नियममाथि चिन्ता प्रकट गरेका छन्। इन्टरनेट सर्भीस प्रोभाइडर अफ पाकिस्तान (आईएसपीएके)ले यो नियम अस्विकार गर्दै अदादलतमा जाने बताएको छ। आईएसपीएकेका संयोजक वाहज सिराजले भनेका छन्, पाकिस्तान इलेक्ट्रोनिक अपराध कानुनका अपधाराहरु गलत छन्, हामी यसविरुद्ध रणनीतिहरु बनाउँछौं।
अधिकारकर्मीहरुले यो निकै नै कडा कानुन भएको र यसले सामाजिक सञ्जालका मामिलामा सरकारी हस्तक्षेप प्रष्ट पारेको बताएका छन्। डिजिटल अधिकार फाउण्डेसनका निगहात डेडले यो निकै नै कडा कानुन हो, यसले सामाजिक सञ्जालका मामिलामा सरकारको संलग्नता भएको देखाउँछ।
पाकिस्तानमा ३ करोड ७० लाख भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरु रहेका छन्। यस्तो बेला विभिन्न किसिमका साइबर सुरक्षाका लागि यो नियम जरुरी रहेको पाकिस्तान टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटीका अधिकारीहरु बताउँछन्।
