काठमाडौं । नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जोए बाइडेनले आफ्नो चुनावी अभियानदेखि नै इरान नीतिमा ट्रम्प प्रशासन असफल भएको दाबी गर्दै आएका थिए ।

बाइडेनलगायत अन्य डेमोक्र्याट नेताहरुले सन् २०१५ मा ओबामा प्रशासनले इरानसँग गरेको ‘जोइन्ट कम्प्रन्हेसिभ प्लान अफ एक्सन’ अर्थात इरान आणविक सम्झौतालाई पुर्नजिवन दिन खोज्दै आएका छन् । डेमोक्र्याटहरुले इरानमाथि ट्रम्प प्रशासनले दिएको ‘दबाब’ असफल र अब, बाइडेनको वार्ता सफल हुने प्रचार गर्दै आइरहेका छन् ।

तर, के साँच्चै इरान नीतिमा ट्रम्प असफल भएकै हुन् ? वास्तवममा हेर्ने हो भने, पछिल्ला ४ वर्षमा ट्रम्पले इरानलाई आर्थिक र राजनीति क्षेत्रमा पूर्ण तवरले ध्वस्त पारेका छन्, जुन कुनै डेमोक्र्याट ‘लिडर’ले अहिलेसम्म गरेका थिएनन् । यस बाहेक पनि ट्रम्प नै पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति हुन् जसले ‘इरानले आणविक बम बनाउन नसक्ने नीतिमा ह्वाइट हाउस’लाई लगे ।

सन् २०१५ मा इरान, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, रसिया, बेलायत, अमेरिका र युरोपेली आयोगबीच इरान आणविक सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार इरानले शुद्ध युरेनियमको भण्डारण बढीमा २०२.८ किलोग्राम मात्रै गर्न पाउँछ ।

तर, इरानको राजधान तेहरानले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक उर्जा एजेन्सीको रोकका बाबजुद पनि युरेनियमको भण्डार बढाउँदै लगेको छ । विश्व शक्तिहरुसँग गरेको आणविक सम्झौताका शर्तहरुप्रति इरान गम्भीर नभएको कुरा ट्रम्पले सुरुमै थाहा पाए ।

डेमोक्र्याटहरुले भने आँखा बन्द गरेर इरानमाथि विश्वास गरिरहँदा ट्रम्पले इरानको यर्थात थाहा पाउँदै सन् २०१८ मै आणविक सम्झौताबाट हात झिके । यति मात्रै होइन, इरानले आणविक सम्झौता अधिग्रहण गर्‍यो भने मध्यपूर्वमा हुन जाने सुरक्षा संकटलाई ट्रम्पले मध्यनजर गर्दै सम्झौताबाट हात झिकेका थिए ।

यद्यपी ट्रम्पले इरानमाथि सैन्य हस्तक्षेप भने गरेनन् । इरानी जर्नल कसिम सुलेमानीको हत्यापछिको स्थितीलाई समेत ट्रम्पले हिंसात्मक हुन दिएनन् ।
त्यसपछि नोबेम्बर २०१८ मा ट्रम्पले इरानमाथि प्रतिबन्ध पुनः लागुगरे र दुई वर्षभित्रै इरानलाई अमेरिकी पंजामुनी राख्न सफल भए ।

‘अमेरिकी विरोधीहरुको काउण्टर कानुन’ अन्तर्गत ट्रम्प प्रशासनले इरानमाथि जटिल प्रतिबन्धहरु लागु गर्दै अन्य देशहरुलाई समेत इरानसँग व्यापार गर्नबाट रोक्न सफल भए ।

सन् २०१९ को डिसेम्बरमा इरानको जीडीपी वृद्धिदर माइनस ९.५ प्रतिशतमा खस्कियो । सन् २०१८ मा १४.५ रहेको बेरोजगारी दर बढेर सन् २०१९ मा १६.८ प्रतिशत पुग्यो ।

यसबाहेक इरानको तेल उत्पादन र निर्यातमा समेत ठूलो धक्का लाग्यो । सन् २०१८ को सुरुमा इरानले दैनिक ३८ लाख ब्यारेल तेल उत्पादन र २३ लाख ब्यारेल निर्यात गर्दै आएको थियो ।

तर, सन् २०१९ को अक्टोबरमा इरानको शुद्ध तेल उत्पादन क्षमता २१ लाख ब्यारेल प्रतिदिन पुगेको थियो भने, ब्लुमबर्गका अनुसार इरानले २ लाख ६० हजार ब्यारेल मात्रै प्रतिदिन निर्यात गर्दै आइरहेको थियो ।

सन् २०२० पनि इरानी अर्थतन्त्रका लागि संकटपूर्ण नै रह्यो । कोरोना भाइरसको महामारीको संकटमा पर्ने पहिलोमध्येको देशका रुपमा इरान रहेको थियो । यसले पनि इरानी अर्थतन्त्रलाई झनै ठूलो संकटमा पार्‍यो ।

इरानको आर्थिक मन्दीको असर राजनीतिक र कुटनीतिक क्षेत्रमा समेत परेको छ । अहिले इरानमा राष्ट्रपति हसन रुहानीको शासन जतिबेला पनि ढल्न सक्ने स्थिती रहेको छ ।

प्रमुख नेता खामेनीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिदै गएको अवस्थामा इस्लामीक रिभोलुस्नरी गार्डले आफ्नो बल बिस्तार गर्दै गएको छ । इरान एक पूर्ण शैन्य शासनतर्फ अघि बढ्न सक्ने देखिएको छ ।

यदि ट्रम्प प्रशासनले इरामाथि अझै दबाब बढाउँदै जाने हो भने, अर्थव्यवस्था जोगाउनका लागि इरानले आणविक सम्झौता नै त्याग्नु पर्ने स्थिती आउन सक्छ ।  यद्यपी बाइडेन प्रशासनले ट्रम्पको सबै बललाई खेर फाल्दै इरानसँग फेरि आणविक सम्झौताको वार्ता गर्ने संकेत गरेको छ ।एजेन्सी