काठमाडौं । सरकारले २०७८ वैशाख १७ र २७ गतेलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जान आब्हान गरिसकेकी छिन् । निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालयलगायतका निकायहरु चुनावको तयारीमा रहेपनि ओलीका समर्थक बाहेक अधिकांश नागरिकलाई चुनाव हुनेमा विश्वस्त छैनन् । विश्वास गरिहाल्ने आधारहरु पनि देखिएका छैनन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले त वैशाखमा चुनाव हुनै नसक्ने भनेर किटेरै बोलिरहेका छन् । त्यसमाथि ओली सरकारले चुनाव गराउला भन्नेमा उनलाई विश्वास लागेकै छैन । किनकी चुनावमा होमिनु पर्ने मुख्य राजनीतिक दलहरु आन्तरिक कचिङ्गलमा फसेका छन् ।

कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला संसद पुनःस्थापना नगरी चुनावमा जान खोजेमा रक्तपात हुने खतरा रहेको औंल्याउँदैछिन । सुजाता मात्र होइन विपक्षी दलका नेताहरु वैशाखमा चुनाव हुन नसक्ने बताइहेका छन् । सुजाताको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने बैशाखमै चुनाव हुनेभए देशमा केही असहज अवस्था अवश्य आउनसक्ने विश्लेषण गरिदैछ ।

नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षले निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदातलमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन उनीहरुले आग्रह गरेका हुन् । चुनावमा होमिनुपर्ने राजनीतिक दलहरु नै चुनावी अभियानमा छैनन । राजनीतिक दलहरु चुनावी मुडमा त छैनन नै आमनागरिकमा चुनावी उत्साह छैन ।

अदालतको ढिलाई

संसद् विघटनको मुद्दा अदालतमा छ । हुनत सर्वोच्चले जति छिटो फैसला गरिदियो, निर्वाचन आयोगलाई उति नै सहज हुने अवस्था छ । आयोगले चुनावको तयारी अघि बढिसकेको बताइरहे पनि अदालतको फैसला नै कुरिरहेको छ । तर यो प्रकरणमा तत्काल फैसला आउने सम्भावना भने देखिदैन । फैसला आउन अझै एक महिना लाग्ने अनुमान गरिंदैछ । फैसला ढिला हुँदा मुलुक अन्योलकै बन्दी हुने प्रष्ट आंकलन गरिन्छ ।

एक महिनामा फैसला आएपनि फेरि अन्य रिटहरु दर्ता हुने र समस्या थपिने बताइन्छ । त्यतिमात्र नभइ चुनावमा भाग लिनुपर्ने मुख्य दलहरुकै आन्तरिक व्यवस्थापनमा सयम खर्च हुने निश्चित छ । नेकपा नै बैधानिक रुपमा विभाजन भइनसकेकाले उनीहरुको व्यवस्थापनले वैशाखमै चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगलाई नै समय अपुग हुने निश्चित छ ।

सुस्त छ तयारी

निर्वाचन आयोग स्रोत भन्छ सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेकाले त्यसलाई निर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको छ । आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ भन्छन, ‘सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि हामी निर्धारित मितिमा नै त्यसलाई सम्पन्न गर्ने गरी सक्रियतापूर्वक लागेका छौं ।’

आयोगले आन्तरिक कार्यविधि पनि तयारी गरिसकेपनि बजेट कति लाग्छ भन्ने प्रष्ट आंकलन गरिसकेको छैन । के कति खर्च लाग्ने हो भन्ने आसयसहितको निवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छैन । यसको अर्थ आयोगले सरकारसँग बजेट माग गरेकै छैन ।

निर्वाचनमा धेरैभन्दा धेरै मतदाता सहभागी गराएर जनप्रतिनिधि चुन्नु निर्वाचन आयोगको कर्तव्य भएपनि चुनावपूर्व मतदानका लागि योग्यता पुगेका र यसअघि छुटेकालाई समेट्न मतदाता नामावली संकलन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा अन्योल छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मतदाता नामावली ऐनअनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न नसकिने तर निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गरिने व्यवस्थाअनुसार मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउने र दाबी विरोधका कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गरिने जानकारी दिइसकेकाले नयाँ मतदाताहरुले मताधिकार नपाउने भएपछि दलहरुले यस विषयमा बखेडा झिक्ने निश्चित छ ।

जसका कारण वैशाखमै चुनाव गराउन आयोगलाई अर्को झन्झट आइपर्ने छ ।  वैशाखमा निर्वाचन भएमा पहिलोपटक निर्वाचनमा मतदान गर्ने योग्यता पुगेका र यसअघिको निर्वाचनमा नामावली नभएका लाखौं मतदाता फेरि पनि बञ्चित हुँदैछन् ।

स्रोतका अनुसार आयोग नै निर्वाचन हुने या नहुने भन्ने अन्योलमा छ । आयोगभित्रै पनि मतान्तर रहेको र आयुक्तहरुबीच मत बाझिएको छ । यद्यपी, प्रधानमन्त्री ओलीको ब्रिफिङपछि आयोग नेतृत्व चुनाव हुनेमा विश्वस्त छ । तर समग्र राजनीतिक अवस्था, विश्वब्यापी कोरोना भाइरसको महामारीका कारण चुनावी माहोल तत्काल बन्ने अवस्था देखिदैन । जसका कारण मतदातामा उत्साह नभएपछि ७० प्रतिशत पनि मतदान भएन भने आयोगमाथि प्रश्न तेर्सिने खतरा छ । अर्कोतर्फ चुनावका लागि सुरक्षाको मजवुद तयारी गर्न सुरक्षा निकायलाई हम्मेहम्मे पर्नेछ ।

सुरक्षाका लागि पनि बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले मापदण्ड वा कार्यविधि बनाएर बजेट स्वीकृत हुन समय अवश्य लाग्ने छ । त्यस्तै यता, सामान्यत तीन महिना अघिदेखि निर्वाचन प्रभावित नहोस् भनेर आचारसंहिता जारी गर्ने परम्परा छ । यसरी हेर्दा २०७७ माघ १७ पछि आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर आयोगले यसबारे अहिलेसम्म ठोस निर्णय भने लिइसकेको छैन ।