प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : संविधानले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार खोसेको कि झिकेको ?


प्रकाशित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्बोच अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी बहसका क्रममा सवाल जवाफ चलिरहेको छ । मंगलबारको बहसमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा रिट निवेदकहरूको तर्फबाट पाँच जना अधिवक्ताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले पद जोगाउन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी गरे ।

बहसका क्रममा अधिवक्ताहरुले विघटनको सिफारिस बदर गरी संसद पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग दोहो¥याएका छन् । अधिवक्ता डाक्टर रुद्र शर्माले संसदले नभइ प्रधानमन्त्रीले संसदको विश्वास नगरेको तर्क गरेर बहसका क्रममा अधिवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्री ओली आफैंले संसदसँग सम्बन्ध तोडेको बताए ।

उडिरहेको बेलुनको धागो चुँडिएपछि कि जमिनमा खस्नुपर्छ कि आकाशमा हराउनु पर्ने भन्दै शर्माले प्रधानमन्त्री आफैंले संसदको विश्वास गुमाएकाले कि अब संसदमा फर्केर आउनुपर्छ या हराउनुपर्छ भन्ने तर्क गरे । प्रधानन्यायाधीश राणाले यस्तो प्रकृतिको उदाहरणमा नजान अधिवक्ता शर्मालाई आग्रह गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी संविधानको धारा ७६(७) को प्रयोग ७६को (५) को प्रधानमन्त्रीले मात्र गर्न सक्ने अधिवक्ता डा. शर्माको तर्कमा प्रधानन्यायाधीश राणाले धारा ७६(१)को बाहेक सरकार बन्ने अवस्था नदेखिएको र संसदले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा संसद विघटन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न गरे । अधिवक्ता शर्माले अहिलेको प्रधानमन्त्रीले विघटनको धारा प्रयोग नै गर्न निमिल्ने जिकिर गरे ।

बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्च अदलातले रिट निवेदकहरुको माग अनुसार विघटन अस्वीकार गरेमा मुलुकमा कस्तो सरकार बन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । उनले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा विभाजन नभएको तथा संसदीय दलको नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि नआएको भन्दै सत्तारुढ दलको १ सय ३८ जनाभन्दा बढी सांसद रहेको अवस्थामा संसद् विघटन भएको र पुनःस्थापना भए अर्को सरकार गठनको विकल्प के हो ? भनेर प्रश्न गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गर्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले २०४७ को संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिएको र हालको संविधानले उक्त विशेषाधिकार झिकेको स्वीकार गर्दै प्रश्न गरेका हुन्। ‘२०४७ को संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विशेषाधिकार हालको संविधानले खोसेको छ भन्ने मेरो प्रश्न होइन, झिकेको मैंले स्वीकार गरें’ उनले भने, ‘सरकार नै बन्न नसक्ने स्थितिमा त विघटन हुनुपर्ने होला नी !’

बहस गर्दागर्दै मंगलबारको बहस सकिएकाले बुधबारको बहसको सुरुवात रिट निवेदनको तर्फबाट उनले नै सुरु गर्नेछन् । मंगलबार अधिवक्ताहरु डाक्टर शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुङ्गाना, हर्कबहादुर रावल, डाक्टर रुद्र शर्मा र डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरेका थिए ।


प्रतिक्रिया :

नयाँ