संविधान जारी भएको पाँच बर्ष पुग्दा नपुग्दै ऐतिहासिक संविधानसभाबाट निर्मित नेपालको पहिलो संविधान भत्काउने क्रम शुरु भयो । जहाँकी २०७७ पौष ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो र  विघटनको विषय वैधानिक परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यसै घटनालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस सहित नेकपाका दुवै समूह सडक संघर्षमा लागिरहेका छन् । हुनत: करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त नेकपाको आन्तरिक किचलो र कलहबाट उत्पन्न परिस्थितिले मुलुक तथा संविधानलाई गम्भीर मोडमा पुर्‍याएको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । विगतमा पनि नेपालमा यस्ता राजनीतिक अभ्यास नभएका होइनन् । तर उतिबेला राजनीतिक निर्णय भनेर त्यसको औचित्य राजनीतिक तवरबाटै पुष्टि गरिएको थियो ।

नेपालमा संसद विघटन भएको यो नौलो विषय होइन । वि.सं.२०४८ सालको आमनिर्वाचनमा बहुमत प्राप्त काँग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेकोमा तत्कालीन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि २०५१ साल असार २६ गते मतदान हुँदा नेपाली काँग्रेसकै सांसदहरू अनुपस्थित भएपछि सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राजा वीरेन्द्र समक्ष गरेपछि विघटन भएको प्रतिनिधिसभा सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको भए पनि अदालतले सदर गरिदियो ।

त्यस्तै २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेपछि प्रतिनिधिसभाको ठुलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेका मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि ६ महिना नपुग्दै सरकारले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने भएपछि अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि २०५२ जेठ २६ गते राजासमक्ष सिफारिस गरे । त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशले २०५२ भदौ १२ गते विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो । २०५४ सालमाआफ्नै सांसदहरूको कारण सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने भएपछि तत्कालीन सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसमा विघटन गर्न सिफारिस गरे पनि विघटन भएन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नै दलभित्रको चरम विवादको कारण २०५९ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । यसरी २०५२ सालमा मनमोहनअधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको मुख्य कारण अल्पमत थियो भने अन्य अवस्थामा दलभित्रको किचलो नै प्रमुख बनेको देखियो । नेपालमा पहिलो जननिर्वाचित सरकार र संसद् २०१७ पौष १गतेका दिन विघटन भएको थियो र प्रत्यक्ष कारण राजा महेन्द्र थिए । यो अपवाद बाहेक अन्यअवस्थामा भएका संसद् विघटन यथार्थमा दलभित्रको अन्तर कलह नै हो ।

नेपालमा राजनीतिक स्थिरता किन भएन ? दुई तिहाइ वा स्पष्ट बहुमत प्राप्त दलले पनि स्थायी सरकार दिन सक्दैन किन ? राजनीतिबाट पृथक् र स्वतन्त्र राखिनुपर्ने संस्था अदालतमा राजनीतिक प्रभाव बढाउने भूमिका किन खेलिँदै छ ? मुलुक कतै फेरी पनि अराजकतातर्फ त जाँदैन ? भन्नेजस्ता संवेदनशील प्रश्नहरू अहिले नेपालको राजनीतिमा खडा भएका छन् । तर यी प्रश्नहरूको उत्तर तथा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुनसक्ने कुनै पनि लक्षणहरू देखिँदैनन्। त्यसमाथि  राजनीतिक विवाद अदालतमा प्रवेश गरिसकेपछिको वर्तमान परिस्थितिमा सार्वजनिक रूपमा हुने गरेका टीका टिप्पणीहरू लाई वास्तवमै शोभनीय बिषय मान्न सकिँदैन । किनकि अहिले अदालतलाई दबाब र प्रभाव पार्ने खालका अभिव्यक्ति सर्वत्र आइरहेका छन् । जसले न्यायको विगुल फुक्दैन वा न्याय निरूपणलाई सहयोग गर्दैन।

हो, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गम्भीर भूल गरिन् । किनकि संविधानको संरक्षकका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट यस्तो प्रस्ताव आउँदा सरोकारवालाहरूसँग राष्ट्रपतिले व्यापक छलफल गर्नुपर्ने र केही दिन परामर्शका लागि रोक्नुपर्नेमा ओलीको सिफारिस सदर गर्न हतारो देखाइन् भने प्रधानमन्त्री आफूले गरेको गल्ती छोप्न संसद् विघटन असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक भयो भनेर कराउनेहरू संविधान विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी, देश विरोधी, जन विरोधी हुन् भन्दै छन्। यो भन्दा ठुलो गद्दारी देश र जनताको लागि अरू के हुनसक्छ ?

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारले गरेका गलत कार्यहरूको आलोचना हुन्छ, हुनुपर्दछ अनि चित्त नबुझ्ने पक्ष सडकदेखि अदालतसम्म जान पाउँछन् भने बहुमतको सदर तथा अल्पमतको कदर गर्नका लागि लोकतन्त्र चाहिएको हो ।नेपालीलाई सर्वसाधारण जनताको दुःख, दर्द, पिडा, मर्म बुझ्ने र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने नेता तथा राजनीति चाहिएको हो, शासन सत्तामा पुगेर आफूलाई संविधान भन्दा माथि सोच्ने अनि मन मौजी कार्य गर्ने निरंकुश शासक चाहिएको होइन, थिएन । तर हामी पटक-पटक आन्दोलन गर्दै संघीयता र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले विगतमा भएका जनआन्दोलनको भावना बोक्न नसक्नु नै देश र जनताका लागि दुर्भाग्य सावित भयो । फलस्वरूप मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने तर त्यसको संस्थागत विकास गरी जनमुखी काम गर्ने परिपाटी नभएका कारण मुलुकमा स्थिरता कायम हुन सकेन र वास्तवमा अहिलेसम्म बाधक हाम्रो आफ्नै कार्यक्षमता देखियो ।

हुनत राजनीति अति कठोर र निर्मम पनि हुने गर्दछ । फलस्वरूप शक्तिको मापनमा हुने घटबढका आधारमा को कसको साथमा रहन्छ वा रहँदैन भन्ने निर्धारण गर्न सकिँदैन । एउटा राजनीतिक दलको अन्तर कलहले मुलुकलाई कस्तो भुमरीमा पार्दछ भन्ने कुराको इतिहास हामीबाट टाढा पनि छैन । त्यसैले सबै समस्या राजनीतिक दलको कलह व्यवस्थापनमा छ र कुनै अमुक दलको समस्याले पटक पटक देश र राष्ट्रियता प्रभावित भइरहेको छ ।

सामान्यतया सभामुखको काम संसद् सञ्चालन गर्ने र सांसदहरूले सरकारको बारेमा अभिव्यक्त गरेका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै कतिपय सन्दर्भमा आदेश दिने हो । तर सत्ता घटकहरु सडक प्रदर्शनमा विजयी भाव व्यक्त गरिरहँदा सभामुख पदका चरी अग्निप्रसाद सापकोटा सरकारले गरेका संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगे जुन नेपाली राजनीतिक इतिहासमा नितान्त नयाँ र पहिलो घटना समेत बन्न गयो। किनकि सत्ता सञ्चालन गर्ने द्वारा विपक्षी विरुद्ध जुलुस भएका थिए, त्यो काम निर्दलीय पञ्चायती सत्ताले व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलन चलिरहँदा पञ्चहरूजम्मा पारेर गर्दथ्यो । तर आज निर्वाचित संसद्ले रोजेका प्रधानमन्त्री ओली र उनी अध्यक्षरहेको नेकपाले सडकमा शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

वास्तवमा सरकारले आफूले निर्धारण गरेका नियमित काम गर्ने हो र विपक्षीले सरकार विरुद्ध आन्दोलन तथा खबरदारी गर्ने काम गर्दछ । त्यसैले संसदीय लोकतन्त्रमा सत्ता र प्रतिपक्षको वैधानिक कल्पना गरिएको हुन्छ भने संसद् विघटनको अवस्थामा विपक्षीसँग सडक बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन । तर संसद् विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता टिकाउन सडकको साथ चाहिने अवस्था आएको हो कि घोषित मितिमा निर्वाचन हुने सम्भावना नभएकाले भविष्यमा सत्ता चलाउने अभिमत प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वासले सडक रोजिएको हो? कि सडकको शक्ति प्रदर्शनका आधारमा अदालतले संसद् विघटनलाई सदर गर्दछ, हामीले धम्क्याएर मात्र पुग्दैन भन्ने अविश्वास प्रधानमन्त्रीमा जागृत भएर हो ? अन्यथा सत्ताले सडक प्रदर्शन गर्ने भनेको विपक्षीको अस्तित्वलाई चुनौती दिन र देशमा आफू मात्र शक्ति रहेको देखाउने चेष्टाका लागि मात्र हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अवैधानिक कदम विरुद्ध आम नागरिक आन्दोलित भइरहेको भए पनि ‘सबै उस्तै त हुन्’ भन्ने आवाज पनि आइरहेको छ । साथै अहिले भइरहेको आन्दोलन ‘कुर्सीको झगडा’ जस्तो पनि देखिन्छ । निःसन्देह सत्तारुढ नेकपामा कुर्सीको ठुलो झगडा थियो । त्यसको बीजारोपण ओली र पुष्पकमल दाहालले सरकार तथा पार्टी सञ्चालनका लागि गरेको भागबन्डा नै थियो । जुन भागबन्डा कार्यान्वयन हुनुपर्ने आग्रह वा विग्रहले संसद् नै विघटन गराइदियो। यति बेला प्रधानमन्त्री ओलीले गल्ती गरेका छन् । उनले संविधानको बाटो अवरुद्ध गर्दै हिजो समाधान भएका मुद्दा फेरि जगाउने र मुलुकलाई अर्को द्वन्द्वतर्फ लैजाने कोसिस गर्दै छन्।

अब ओली केवल नेकपा त्यसमा पनि आफ्नो गुटको मात्रै प्रधानमन्त्री रहेछन् भन्ने स्पष्ट देखियो । नभए सडकमा शक्ति देखाएर अरूले गरेको बन्द हडतालदेखि विरोधसभामाथि अवरोध गर्दै सरकार आफैंले राजधानी लगायत देशका विभिन्न स्थानहरूमा आवागमन नै ठप्प हुने गरी हजारौं सर्वसाधारणहरूलाई भत्ता उपलब्ध गराएर सडक प्रदर्शनमा उतार्नु किन जरुरी थियो ? प्रधानमन्त्री र उनको समूहले गरेको यो अभ्यासलाई पञ्चायती संस्करण र त्यसतर्फ उन्मुख कदम भनेर सहजै व्याख्या गर्न सकिन्छ । किनकि प्रधानमन्त्री आफैंलाई आफ्ना कुरा नागरिक समक्ष पुर्‍याउन माध्यमको कुनै खाँचोहुँदैन, थिएन । यसबाट प्रधानमन्त्रीको आफू विरुद्ध बोल्नेलाई मास्ने नियत प्रकट भएको देखिन्छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संविधान तथा वर्तमान शासन व्यवस्था प्रतिको नियतमा स्पष्ट शङ्का देखियो। त्यसैले वर्तमान संविधानको अवसान गराउन यिनीहरूले गत पौष ५ गते गलत कदम उठाए । जसबाट सबैभन्दा ठुलो नोक्सानी मुलुक तथा सर्वसाधारण जनतालाई हुने भयो । यसर्थ अहिले संविधानर लोकतन्त्रको निभ्न लागेको बत्तीलाई चिसो सिरेटोबाट जसरी भए पनि जोगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । किनकि वर्तमान संविधान र गणतन्त्रको अपहरण भयो भने मुलुकमा अब कहिल्यै पनिगणतन्त्र आउने छैन । त्यसैले सर्वसाधारण जनता, नागरिक समाज, प्रेस लगायतले गणतन्त्र तथा संघीयताको रक्षार्थ वास्तविक खबरदारी गर्नुपर्ने भएको छ । किनकि हामीले भावी सन्ततिका लागि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु छ । जसबाट मात्रै नेपालले स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, सार्वभौमिकता प्राप्त गर्नेछ । (लेखक अधिवक्ता हुन्)