काठमाडौं । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेपछि नेपाली राजनीति एकाएक गर्मायो । देशमा राजनीतिक अस्थिरता देखियो । सडक सङ्घर्ष चर्कियो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको समर्थन र विरोधका कार्यक्रमहरू बाक्लै रूपमा भए ।

यस घट्नाले नेपाली राजनीति प्रष्ट रूपमा ध्रुवीकृत बन्यो । अरू त अरू राष्ट्रपति भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनबीचको सम्बन्ध पनि सुमधुर रहन सकेन । राष्ट्रपतिको कदमप्रति उपराष्ट्रपति पुन असन्तुष्ट देखिए । जसको असर फागुन ११ मा संसद् पुनः स्थापना भइसके पनि प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छ । नयाँ वर्ष २०७८ को शुभकामना सन्देशमा यसको छनक देखिन्छ । 

नेपाल पत्रकार महासङ्घको २६ औं महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा उपराष्ट्रपतिले पहिलो पटक संसद् विघटनप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले संसद् विघटन पछि मुलुकमा गहिरिँदो राजनीतिक सङ्कटबाट जनतामा निराशा र आक्रोश छाएको बताएका थिए ।

त्यसअघि पनि उपराष्ट्रपति निवास बहादुर भवन असन्तुष्ट नेताहरूको अड्डा नै बन्न पुग्यो । विघटनप्रति उपराष्ट्रपति निवासमा विभिन्न रणनीतिहरू तयार भएको चर्चा व्यापक भएको थियो । पुनले डा. बाबुराम भट्टराई र ओलीबाट अलग भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच एकता गराउने रणनीति बनाएको चर्चा पनि भयो । त्यति मात्र नभई डा.भट्टराईलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभ्याउने गोप्य रणनीतिहरू तयार भएको कुराहरू सार्वजनिक भएका थिए ।

पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका उपराष्ट्रपति पुनले संसद् विघटनको विपक्षमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु समेत उभिएको भन्दै संसद् पुनः स्थापना हुनुपर्ने माग गरेका थिए । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबीचको सम्बन्ध र दृष्टिकोण नयाँ वर्ष २०७८ सालको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गरिएका प्रसङ्गले थप स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रपति भण्डारी प्रधानमन्त्रीको कामबाट सन्तुष्ट रहेको जस्तो देखिएकी छन् भने उपराष्ट्रपति पुन त्यसको विपरीत जस्तै देखिन्छन् ।

विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण तहसनहस भएको नेपालको समग्र स्थिति र २०७७ सालको अवस्थालाई राष्ट्रपतिले ‘उपलब्धीमूलक’ भनेकी छन् । उनले शुभकामना सन्देश मा भनेकी छन्–‘वर्ष २०७७  राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकासका दृष्टिले उपलब्धिपूर्ण रह्यो ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको राजनीतिक नक्सासहितको निशाना छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूबीचमा मतैक्य कायम हुनु, केही राजनीतिक समूह सशस्त्र विद्रोहको बाटो परित्याग गरी शान्तिपूर्ण मार्गमा आउनु महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि भएको उल्लेख गरेकी हुन् ।

उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरिनु, विश्व खुशी प्रतिवेदन–२०२१ मा नेपाललाई दक्षिण एशियाको सबैभन्दा खुशी मुलुकको रूपमा उल्लेख गरिनु, कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध सरकारले अवलम्बन गरेको प्रभावकारी प्रतिकार्य रणनीतिका कारण मृत्युदरलाई अन्य मुलुकको तुलनामा न्यून राख्न सफल हुनु, समयमै कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानको थालनी हुनुजस्ता कार्य सकारात्मक उपलब्धि भएको जनाएकी छन्  ।

उनले कोरोना कहरको बीचमै रानीपोखरी, दरबार हाईस्कूललगायत भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका ऐतिहासिक संरचनाको पुनः निर्माण सम्पन्न हुनुका साथै चिर प्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट काठमाडौँमा पानी वितरण शुरु गरिनुलाई २०७७ सालका उल्लेखनीय सामाजिक आर्थिक उपलब्धिको रूपमा लिन सकिने पनि जनाएकी छन् । 

यता उपराष्ट्रपति पुनले भनेका छन्, ‘विसं २०७८ शुभारम्भसँगै हामीले २०७७ लाई बिदाइ गरेका छौं । बितेका वर्ष हाम्रा लागि सुखद रहन सकेन । विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन (बन्दाबन्दी) बीच स्वागत गरिएको २०७७ सालभरि हामीले महामारीको असर भोगिरह्यौं ।’

उपराष्ट्रपतिले महामारीकै कारण लाखौंलाख विद्यार्थीले विद्यालयको कक्षाकोठामा पुग्न नपाएको उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सन्देशबाट नेपाली राजनीतिक परिदृश्यलाई विश्लेषण गर्ने परिपाटीको कस्तो छ भन्ने प्रष्ट देख्न सकिन्छ । सत्ता र शक्तिको काम कारबाहीलाई हेर्ने नजर राष्ट्र प्रमुख र उपप्रमुखबीच मै देखिएको अन्तरले नेपालको भविष्य कस्तो होला भन्ने चिन्ता शुरु भएको छ ।