काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का लुम्बिनी प्रदेशसभाका चार सदस्यको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएको निर्णयविरुद्ध आज सर्वोच्च अदालतमा पुगेका सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे लम्सालको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार बाबुराम दाहालका अनुसार कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारीका कारण बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोरोना सङ्क्रमणसँग सम्बन्धित बाहेक अन्य विषयका निवेदन दर्ता नहुने निर्णय भएको हुनाले दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको हो।
जसपा प्रदेश संसदीय दलको सिफारिसअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेको हुँदा उक्त निर्णय बदर गरी आफूहरूलाई यथावत् रूपमा कामकारबाही गर्नका लागि परमादेशको माग रिट निवेदनमा थियो।
