काठमाडौं । संसदीय मूल्य मान्यता बिर्सिएर हठात् संसद अधिवेशन अन्त्य गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि अर्को असंवैधानिक कदम उठाएका छन् । संविधानका व्याख्याताहरुले  यसलाई दुनियाँमा कहीं नभएको अभ्यास भनेका छन् ।

ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न लगाएर असंवैधानिक तथा असंसदीय कदम उठाएका हुन् । अधिवेशन बोलाउन उनले संवैधानिक प्रावधानको गलत प्रयोग मात्रै गरेनन्, सर्वोच्च अदालतले गरेको पछिल्लो फैसलाको समेत अवमूल्यन गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले वैशाख २७ गते सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । ओलीले बजेट अधिवेशन बोलाउनुको साटो आफूलाई प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने प्रस्ट पार्ने प्रयोजनका लागि मात्रै केवल प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न लगाएका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफूलाई प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने प्रस्ट पार्न आवश्यक ठानेको भनेर सिफारिस आएकाले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको मात्रै अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् । ओलीले संविधानको भविष्य नै ध्वस्त पार्नेगरि एकपछि अर्को उपद्रो गर्दा मुलुकको ‘हेडअफ् स्टेट’राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई त्यसको मतियार बनाइएको छ । राष्ट्रपतिले ‘कामचलाउ’ सरकारका प्रधानमन्त्रीका सिफारिसलाई धमाधम लालमोहर लगाएर संस्थाको गरिमा घटाउने कार्य गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

यहाँनेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि संविधानको गलत प्रयोग गर्दा समेत राष्ट्रपतिले ठाडै स्वीकृति दिनुले प्रश्न उब्जाएको छ, कतै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा केही त हुँदै छैन ?

राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८-१-१९ को सिफारिसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक ठान्नु भएकोले सोही प्रयोजनका लागि नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम सम्वत् २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबारका दिन अपरान्ह १ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नु भएको छ’ भनिएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको अवस्थामा धारा १००(१) प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । उनले पार्टी विभाजनको एक महिनाभित्रै धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । त्यहाँ ओली चुकिसकेका छन् । उनले फागुन २३ देखि चैत २३ भित्रको समयमा विश्वासको मत लिन सक्नुपर्ने थियो । अहिले उनले प्रयोग गरेको धारा १०० (१) संसद चलिरहेको अवस्थामा विश्वासको मत जाँच गर्नलाई मात्रै हो,’ भन्छन् संविधानविद् ।

संवैधानिक अध्येयता डा.भिमार्जुन आचार्यले भने, ‘यो त दुनियाँमा कहीं नभएको संसदीय अभ्यास भयो । संसदको भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको अधिवेशन भयो यो त । संसद चलिरहको बेला भएको भए धारा १००(१) आकर्षण हुन्थ्यो । तर, भरखरै संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ । अहिले अधिवेशन चलेको अवस्था छैन । विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि मात्रै अधिवेशन आह्वान गर्नु भनेको कार्यपालिका संसदमाथि हाबी हुनु हो । र, यो निरङ्कुश शैली हो ।’ संसद सार्वभौम हुन्छ, डा.आचार्यले अगाडि थपे, ‘कार्यपालिका अधिनस्त हुन्छ । यहाँ त कार्यपालिका संसदमाथि हाबी भएको देखियो । यसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा कुनै अनिष्ट हुँदैछ भन्ने जनाउँछ ।’

कामचलाउ सरकारलाई राष्ट्रपतिको संरक्षण 

वर्तमान सरकार कामचलाउ मात्रै हो । कसरी ?-सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला अनुसार अब तत्कालीन नेकपा कानुनी रुपमै दुई भिन्दा भिन्दै पार्टी भइसकेको छ । एउटा एमाले, अर्को माओवादी केन्द्र । एमाले सरकारमा छ, माओवादी केन्द्र सरकार बाहिर । माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई समर्थन छैन,भनिरहेको छ । माओवादी केन्द्रको समर्थन छैन भने ओलीको सरकार स्वतः अल्पमतमा परिहाल्यो । र,अल्पमतमा परेकाउनी पदमुक्त हुनुपर्ने थियो ।

अचम्म के भने, ओली पदमुक्त पनि भएका छैनन्, माओवादीले पनि समर्थन छैन भन्छ र ओलीले आफ्नो एकल बहुमत भएजस्तो संविधानको धारा १००(१)लाई टेकेर विश्वासको मत लिन खोजिरहेका छन् । ओली पदमुक्त नहुनु भनेको,-पहिलो उनले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला नमान्नु हो भने दोस्रो माओवादी केन्द्रको समर्थन बाँकी नै छ भन्ने जनाउँछ । अर्थात्, यो संयुक्त सरकार हो भन्ने ठहर्छ । तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिन्न र ओलीले गरेका गतिविधिले संयुक्त सरकार भन्ने कहीँ देखिन्न । ओलीकै व्यवहारले उनी कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने बुझिन्छ । तर, कामचलाउ सरकारले गरेका सिफारिस राष्ट्रपतिले खुरुखुरु सदर गरिरहेकी छन् । यहाँनेर कामचलाउ सरकार राष्ट्रपतिले नै थेगिदिएको झल्किन्छ।

ओलीले यस्तो गर्न पाउँदैनन् 

संवैधानिक अध्येयता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार ओलीले विश्वासको मत लिन भन्दै जुन धाराको प्रयोग गरे त्यसो गर्न पाइँदैन । डा.ज्ञवाली भन्छन्, ‘धारा १०० (१) एकल बहुमत पार्टीको सरकार भए मात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ । उहाँ अहिले अल्पमतमा हुनुहुन्छ । त्यही कारण उहाँले धारा १०० (१)लाई टेकेर विश्वासको मत लिन पाउनुहुन्न । अर्कोतिर सबै अवस्था हेर्दा उहाँ पदमुक्त हुनुपर्ने थियो । तर, मेज्युरिटी भएझैं सरकार चलाइरहनु भएको छ । अनि कामचलाउ सरकारले विश्वासको मत लिने भन्ने कहीँ होला र ?’

सर्वोच्चको फैसला मान्ने हो भने पनि ओली सरकार उहिल्यै कामचलाउ भइसक्यो, डा. ज्ञवाली अगाडि थप्छन्, ‘उहाँले सर्वोच्चको फैसला लगत्तै धारा ७६ (४)अनुसार एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने थियो । त्यसो भएन । अहिले कि त उहाँले माओवादी केन्द्रको समर्थन छ र यो संयुक्त सरकार हो भन्नु पर्ने हुन्छ । यदि संयुक्त सरकार हो भने धारा १०० (१)लाई टेक्न मिल्दैन । धारा ७६ (४) अनुसार नै विश्वासको मत लिनेको हो । उहाँले अहिले अधिवेशन आह्वान गर्न लगाएको प्रयोजन गलत छ ।’ प्रधानमन्त्रीका गतिविधि र वर्तमान सरकारको हैसियत हेर्दा ओलीलाई अब विश्वासको मत दिन आउनेहरु समेत यो असंवैधानिक कदमको मतियार हुने धेरैको तर्क छ ।

धारा७६ (४)मा के छ ?

-संविधानको धारा ७६ (१) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ’ भनी उल्लेख छ ।

-(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । 

-(३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । 
धारा ७६(४)मा, ‘उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ’ भनी उल्लेख छ । 

पार्टीभित्रै विरोध

ओलीले चालेको कदम र राष्ट्रपतिले हेर्दै नहेरी अधिवेशन आह्वान गरेकोबारे सत्ताधारी एमालेभित्रै विरोध भइरहेको छ । एमाले भित्रैको फरक समूहका नेता भीम रावलले त ट्वीट् नै गरे । उनले भनेका छन्, ‘प्रमं केपीले संविधानको धारा ९३(१) र १००(१) को अपव्याख्या गरी विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि भनेर प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनु भएकोछ।

यो प्रतिनिधि सभाको विघटनमा झैं संविधान मिच्ने कार्य हुनुका साथै हालको राजनीतिक व्यवस्था र लोकतन्त्रमाथिको निर्मम प्रहार हो । सबैमा चेतना भया !’ यस्तै पार्टीभित्र फरक मत राख्ने अन्य नेताहरुले समेत प्रधानमन्त्रीको कदमलाई लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्था विरोधी भनेका छन् ।