काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बैशाख २७ गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गरेपछि त्यहाँ जानका लागि सांसदहरुको पीसीआर परीक्षण शुरु भएको छ । 

नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको ल्होत्से हलमा बुधबार बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म पीसीआर परीक्षण हुने संघीय संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिभा र राष्ट्रिय सभाका सम्पूर्ण सदस्य, महासचिव, सचिव, कार्यव्यवस्था परामर्श शाखा र सांसद व्यवस्थापन शाखासहित संसद् सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारीको पीसीआर परीक्षण गर्न लागिएको हो ।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका कर्मचारी, मर्यादापालक, संसदीय मामिलासँग आवद्ध पत्रकार, स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी, ट्राफिक, बम डिस्पोज र जाँच गर्ने सुरक्षाकर्मी र अन्य सम्बन्धित व्यक्तिको कोभिड–१९ को पीसीआर परीक्षण पनि गर्ने तयारी भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक्कासी विश्वासको मत लिन चाहेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले कुनै परामर्श नगरी ओलीको लहडमा लागेर संसद अधिवेशन २७ गतेका लागि बोलाएकी हुन् । 

जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट पेश गर्नका लागि नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्न बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्नेमा ओलीले विश्वासको मत लिन चाहेको भन्दै विशेष अधिवेशन बोलाइएको हो । 

दलहरु आन्तरिक रणनीतिमा 
ओलीले विश्वासको मत लिने भएपछि विपक्षीहरु आ–आफ्नो रणनीति बनाउन व्यस्त भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिनबाट रोक्ने योजनामा रहँदै दलहरुलाई सघाउन आग्रह गरेको छ । 

कांग्रेसको मंगलबार बसेको पदाधिकारीहरुको आकस्मिक बैठकले ओलीलाई रोक्ने नीति लिएको हो । त्यसैगरी माओवादी केन्द्र पनि ओलीलाई हटाउने रणनीतिमा लागेको छ । 

माओवादीले अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएकामा ओलीले विश्वासको मत लिन्छु भनेपछि मंगलबार समर्थन फिर्ताको घोषणा गरेको थियो । 

त्यसैगरी निर्णायक पक्ष जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भएकाले उसलाई फकाउन ओलीसँगै इतर दलहरु पनि सक्रिय भएका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिएर स्पष्ट दुई धारमा विभाजित जसपाको पनि एक पक्ष (महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो) यही सरकार टिकाउने र अर्को पक्ष (उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई) जसरी पनि ओलीलाई हटाउने योजनामा छन् । 

त्यतिमात्र होइन अहिले सत्तारुढ दल एमालेकै खनाल–नेपाल पक्षको निर्णय पनि निकै महत्वपूर्ण रहेको छ । 

ओलीले खनाल–नेपाललाई आफ्नो पार्टीको बैठकमै आउन नमिल्ने गरी अपमानसहित पदबाट हटाएपछि यो पक्ष एमालेको समानान्तर समिति खडा गर्दै हिँडेको छ । 

कर्णाली प्रदेशमा भएको ‘फ्लोर क्रस’ जस्तै खनाल–नेपाल पक्षले संघमा पनि फ्लोर क्रस गरे ओलीले जतिसुकै जोडबल लगाए पनि विश्वासको मत गुमाउने निश्चित छ । 

तर उनले आफू हारे पनि कामचलाउको हैसियतमा मध्यावधि चुनावको फेरि घोषणा गरेर राजनीतिक उल्झन खडा गर्न सक्ने आशंका कायमै छ ।