काठमाडौं । बिहीबार मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई अध्यादेश जारी गरिन् । बिहीबारै बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको सिफारिस हतार–हतार सदर गरिन्, राष्ट्रपति भण्डारीले । राष्ट्रपतिले जारी गरेकामध्ये कोरोना संकट व्यवस्थापन अध्यादेशमा हतारो नै गर्नु पर्ने थियो । साथमा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बार्गेनिङ राजनीतिलाई बल पुग्ने गरी शपथसम्बन्धी अध्यादेश समेत जारी गरिदिइन् । तर, यहाँनेर एउटा अध्यादेश लुकाइयो । त्यो थियो, नागरिकता विधेयक । 

जनता समाजवादी पार्टी जसपाको एउटा खेमालाई फकाइरहेका ओलीले बार्गेनिङका लागि नागरिकता विधेयक पेन्डिङ राख्न लगाए । त्यही विधेयकलाई उनले सत्तामा रहिरहने हतियार बनाएको गन्ध आइसकेको छ । नभन्दै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जाउँ भन्दिए । यहाँनेर राष्ट्रपतिको भूमिका शंकास्पदमात्र नभई खेदपूर्ण रहेको टिप्पणीसमेत भइसकेको छ । 

ओलीले विश्वासको मत परीक्षण गर्दा विकल्पको लागि ३ दिनको समय दिँदा बिहीबार राष्ट्रपतिले जम्मा २१ घण्टाको समय दिइन् । त्यसमा पनि कार्यालय समय मात्र ७ घण्टाको । एकातिर नागरिकता विधेयक पेन्डिङ राख्नु र अर्कोतिर धारा ७६ (५) अनुसार सरकारको दाबी पेश गर्नका लागि जम्मा २१ घण्टाको समय दिनुले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको बार्गेनिङ राजनीतिलाई साथ दिएको ठहर्छ । 

एक जना संवैधानिक अध्येताले भने, ‘यहाँनेर प्रधानमन्त्रीको बार्गेनिङ राजनीतिमा राष्ट्रपति संलग्न भइन् । ओलीले विश्वासको मतका लागि आह्वान गरेको अवस्था पनि होइन र धारा ७६ (५) को  सरकार गठनका लागि पदबाट राजीनामा गरेको अवस्था पनि होइन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले किन असंवैधानिक कदम उठाइन्, यो अचम्म छ ।’

उनका अनुसार जसपाका कुनै नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेल हो भने पनि राष्ट्रपति बार्गेनिङ्को राजनीतिमा संलग्न हुनु दुर्भाग्य हो । उनले अगाडि भने, ‘शपथ लिँदा राष्ट्रपतिले वाचन गरेको शब्द प्रधानमन्त्रीले वाचन नगर्ने तर दोस्रो पटक फेरि दोहोर्याउँदा समेत त्यो पर्दैन भन्दा पनि हिहि...गर्दा पनि गरिमाको ख्याल नगर्ने उहाँले आँखा चिम्लिएर बार्गेनिङलाई साथ दिनु भयो । यो कस्तो लाजमर्दो कुरा ।’ 

प्रहरीको स्पष्टीकरण जस्तो राष्ट्रपतिले कहिले ३ दिनको म्याद दिने र कहिले २१ घण्टाको अवधि दिने, यो कस्तो मनलाग्दी ? वरिष्ठ अधिवक्ता सतिषकृष्ण खरेलले भने, ‘एकातिर प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस गलत छ । र, गलत कार्यलाई राष्ट्रपतिले साथ दिनुले नै स्वेच्छाचारिता प्रष्ट हुन्छ । अर्कोतिर, अन्य दलले पर्याप्त छलफल गर्न नपाउन् भन्ने उद्देश्यले २१ घण्टाको समय दिइएको छ । यस्तो कहाँ हुन्छ ?’

उनका अनुसार दाबीका लागि छोटो समय राख्नुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुबैको नियतमा प्रश्न उब्जाएको छ । यसबाट कि संसद विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्ने कि सहकार्य गर्न आउने कुनै दललाई साथ लिएर सरकार चलाउने भन्ने नियत राखेको देखिन्छ, खरेलले भनेका छन् ।