- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने निर्णय गर्दै प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुनै आधार नदेखिएको र केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने निर्णय गरकी छिन । संविधानको धारा ७६ (७) मा उपधारा ५ बमोजिम ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने’ व्यवस्था छ ।
सोही संविधानको धारामाथि टेकेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शनिबार बिहान १ बजेर ४९ मिनेटमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आउँदो कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकेकी छिन् ।
सरकार निर्माणका सबै संवैधानिक ढोकाहरू बन्द भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनावको मिति राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए । त्यसको लगत्तै मध्यरात १२ बजे प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर १२ बजेर ४५ मिनेटमा संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै दुई चरणमा चुनावको मिति तय गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्यणलाई राष्ट्रपतिले रातारात सदर गरिदिएकी छिन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि राष्ट्रपति भवनमा पठाएका प्रायःजसो निर्णयहरुलाई उनले सदर गरिदिएकी छिन् । विगतमा आफूलाई आफ्नै पार्टीभित्र ‘कू’ गर्ने संकेत पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट दल सम्बन्धी ऐनमा संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्न राष्ट्रपति समक्ष पठाएका थिए । प्रधानमन्त्रीको यो सिफारिसलाई संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी थिइन् भने त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि राष्ट्रपति पछि हटेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते संसद बिघटनको सिफारिसलाई उनले सदर गरिदिएकी थिइन् जसलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको थियो । मन्त्रीमंडल गठन गर्नेदेखि प्रधानमन्त्रीको शपथ गर्ने सम्मका प्रक्रियाहरूको सामाजिक संजालदेखि राजनीतिक पृष्ठमा चर्चाको केन्द्र बिन्दूमा रह्यो ।
सारा जनता मस्त निद्रामा रहेको बेलामा मध्यरातमा एउटा पार्टीको आन्तरिक कचिंगलोको कारण जनताद्वारा निर्मित संविधानलाई रातमा ब्युँझाउने काम भएको छ । रातमा संविधानलाई ब्युँझाउनु पर्ने काम के थियो ? यो हरेक नेपाली जनताको चासोको बिषय बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यरातमा राष्ट्रपतिद्धारा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि दुवै पक्षका दाबी नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्ने नदेखिएको विज्ञप्ति जारी गरे लगत्तै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संविधानको सामूहिक बलात्कारको दुष्परिणाम हो भनेका छन् । ‘अहंकारको वृक्षमा विनाशको फल लाग्छ, सिंगो महाभारतको संक्षिप्त सार यत्ति हो १ बुझिराख्नु राष्ट्रपति महोदया र कमरेड प्रधानमन्त्रीजी, महाव्याधिका बेला मध्यावधिको रंगीन सपना महँगो पर्नेछ ।’ उनले सामाजिक संजालमा दिएको अभिव्यक्ति हो यो ।
नेपाली जनता कोरोनाका कारण हरेक दिन मृत्युवरण गरिरहेका छन् । अस्पतालमा अक्शिजन छैन । स्वास्थ्य सामग्रीको चरम अभाब छ । कोरोना लागेका जनताहरुका लागि अस्पतालमा बेडको अभाबका कारण सडक सडकमा कोरोनाले कतिखेर लाने हो भन्दै काल पर्खे झैँ निरीह भएर बसेका छन् ि
यस्तो समयमा विश्वलाई नै चकित पार्ने गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको पद र सत्ताको लालचका कारण मध्यरातमा संसदको बिघटन दुर्भाग्यपूर्ण छ । जनताको बहुमत पाएको सरकारले पटक पटक जनताको मत, भावना, विश्वासमाथिको कुठराघातलाई इतिहासले माफ भने पक्कै नगर्ला या गर्न हुदैन । यसका लागि हामी जनताहरु सचेत हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा आफ्ना निहित स्वार्थका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यो कदम पक्कै सोभनीय छैन ।
अहिले मध्यरातमा गरिएको संसद बिघटन, विगतमा प्रधानमन्त्रीको यो सिफारिसलाई संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी, गत पुस ५ गतेको संसद बिघटनको सिफारिस, हालसालै प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहणको शैली, सांसद र मन्त्रीहरुको नियुक्ति प्रकरणले कांग्रेसका प्रवक्ता शर्माले भने झैं मध्यरातमा संविधानको बलात्कार भएको छ ।
संविधानको यो पटक पटकको बलात्कारको जिम्मेवार को हो ? राष्ट्रपति, अहिलेको सरकार, अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरु, नेपाली जनता या संविधान आफैमा जिम्मेवार हो ? यसको उत्तर अनुत्तरित छ । यसलाई इतिहासले पुष्ट्याई गर्न सक्ला ? यसको जबाफ कसले दिन्छ र कसरी रु