बीपी कोइरालाले तत्कालीन राजा महेन्द्रसँग भनेका थिए, ‘म एउटा राजनीति गर्ने मान्छे, देश नै नरहे पनि राजनीति गर्न सकुँला, तर तिमी देश नै नरहे कसरी राजा बन्न सक्छौ ?’ आज राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमले राजनीति, देश र जनता नै नरहने पो हो की भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।

किनकि वर्तमान संविधान र व्यवस्था ल्याउन कुनै पनि भूमिका नभएका पात्रहरू विद्यादेवी भण्डारी र केपी शर्मा ओलीलाई हामीले दोहोर्‍याएर संवैधानिक राष्ट्रपति तथा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दियौँ । संविधानले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि यी दुई पात्रले संविधानलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति बनाए । तथापि निजी सम्पत्तिको भोग चलन समेत सरोकारवालाहरूको सहमतिमा हुनुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

आफ्नै स्वामित्वमा भएको सम्पत्ति त चाहेको बेलामा प्रयोग गर्न पाइँदैन भने संविधान त मुलुकको सम्पत्ति हो र संविधानमा देशका जनताहरूको समेत स्वामित्व रहेको हुन्छ । साथै संविधान देश र जनतालाई नै केन्द्र विन्दुमा राखेर निर्माण गरिएको हुन्छ । वर्तमान संविधानको आशय नेपालमा विगतदेखि हुँदै आएको राजनीतिक अस्थिरतालाई नियन्त्रण गरी स्थिरता कायम गराउनु हो, देश र जनतामाथि निर्मम प्रहार गर्नु होइन । तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको लहडमा छोटो समयमा नै संविधानमाथि धेरै प्रहार भइसकेको छ ।

त्यसैले अब ओलीका भक्तहरूले पनि उनलाई संविधानमाथि खेल्न प्रतिबन्ध लगाउन ढिलो भइसकेको छ । किनकि ओली सँधैभरि शासनमा रहिरहने पनि होइनन् र उनको समृद्धि नेपाल निर्माणको अभियान सबैले बुझिसकेका छन् । यसर्थ हामी अनि हामी पछिको पुस्ता समेतको भविष्य अन्धकार हुनबाट जोगाउने हो भने ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध खबरदारी गर्न अब किञ्चित ढिलाइ हुनुहुँदैन ।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्दा सुवास नेम्वाङ सभामुख थिए । जो व्यक्ति कानुनका ज्ञाता पनि मानिन्छन् र उनी आज ओलीको साथमा छन् । तर कानुनको दक्खल राख्ने ती व्यक्तिले संविधानको मर्मका सम्बन्धमा ओलीलाई किन जानकारी दिँदैनन् वा ओलीले जानकारी लिन मान्दैनन्, यो बुझिनसक्नुको विषय बनिरहेको छ । नेम्वाङ मात्रै होइन, ओलीसँग निवर्तमान महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल लगायतका संविधान तथा कानुनमा ख्याति कमाएका व्यक्तित्वहरू रहेका छन् । तर ‘नेपालको कानुन दैवले जानुन्’, ‘सानालाई ऐन ठुलालाई चैन’, भनेजस्तै भइरहेको छ किन ? के अहिलेको व्यवस्था संविधान तथा प्रचलित कानुनहरूको हुर्मत लिनका लागि आएको हो ?

२०७७ साल पौष ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा विघटन भएको संसद् सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशले पुनः स्थापना भएकोमा फेरी दोस्रो पटक ओलीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २०७८ साल जेठ ७ गते राति संसद् विघटन गरियो । एउटै कार्यकालमा सांसदलाई एउटै प्रधानमन्त्रीले कति पटक विघटनको सिफारिस गर्न मिल्छ रु यस्तो व्यवस्था त यदि संविधानमा नै गरिएको रहेछ भने पनि जनप्रतिनिधिको नाताले समेत लाज मान्नुपर्ने विषय होइन र ?

हिजो निर्वाचनका बेला भोट माग्दै गर्दा जनताहरूका अगाडि के प्रतिबद्धता गरिएको थियो अनि कोरोना महामारीको यस्तो भयावह परिस्थितिमा जनहितका पक्षमा के काम गरिएको छ, अलिकति भए पनि हेक्का राख्नुपर्छ कि पर्दैन राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री महोदय रु के यो मुलुक, संविधान र व्यवस्था तिमिहरूको बिर्ता हो ? त्यसमाथि बिर्ता समेत उन्मुलन भइसकेको छ । तिमीहरूको यस्ता हर्कतले तिमीहरूलाई त केही नोक्सान हुँदैन, तर सर्वसाधारण नेपाली जनताहरूको भविष्य अन्धकार र अनिश्चित भएको छ । अलिकति राजनीतिक नैतिकता बहन गर्नुपर्ने मुलुकमा थियौ भने तिमीहरू गुमनाम हुने थियौ । तर नेपाल जस्तो मुलुक जहाँका जनता निकै धैर्यवान् र क्षमावान् भएकै कारण अझै पनि तिमीहरू जनता विरुद्ध खेल्न पाइरहेका छौ ।

आखिर पदको लागि यस्तो मरिहत्ते गरेर के लैजान्छौँ ? सक्छौ भने देश र जनतालाई दिएर जाऊ, सक्दैनौ, देखिसकियो र अब अति भयो, त्यसैले संविधान बमोजिम नै तिमीहरूले आ-आफ्नो पद त्यागको घोषणा गर्‍यौ भने तिमीहरू सामु केही अझै बाँकी रहन सक्छ । बेलाबेलामा मदन-आश्रित घटनाको यथार्थ छानबिन हुनुपर्ने विषय नेपाली जनताहरूले सुनिरहेका छन् । तिमीहरूले नै राज्यसत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका बेला दोषी पत्ता लगाउन कसले रोकेको छ ? समृद्ध नेपाल निर्माणको नारा घन्काएर निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याई करिब दुई तिहाइ बहुमत सहितको सरकार निर्माण गरेका थियौ, तर सरकारमा रहेर काम गर्न सकिएन भन्दै बिलौना गर्नुपर्ने अवस्था कसको कारण आएको हो ? कोभिड सङ्क्रमणले मृत्युवरण गरेका सर्वसाधारण जनताको लास देखाएर कमिसनको बार्गेनिङ कसले र किन गरेको हो ? जनताको दुःख, पिडा, गरिबी, अभावको विरुद्धमा राजनीति गरिएको हिको त्यसको पक्षमा हो ?

हो, लठैत नै भए पनि देउवा, दाहाल, नेपाल र महन्थका अगाडि ओली नै नेता ठहरिए । देशमा अहिले जुन अस्थिरता तथा सङ्कटको परिस्थिति निर्माण भएको छ, त्यसको मुख्य दोषी विद्यादेवी भण्डारी, केपी ओली, माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल नै हुन् । किनकि यिनीहरूले कहिल्यै पनि देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने अभिभारा हामीहरूको भन्ने कुरा सोच्दै सोचेनन् र आफू तथा आफ्नो गुट संरक्षणमा मात्रै लागिरहे । अर्कोतर्फ यो अवस्था आउनुमा काँग्रेस सभापति देउवा, डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो मतियार हुन् । यसर्थ कि भित्री रूपमा ओलीकै समर्थन गरिरहने र बाहिर ओली विरुद्ध बोलेजस्तो गर्ने अनि संसद्मा बहुमत पुर्‍याउन नसक्ने जान्दाजान्दै पनि अनेक खालका गठबन्धन निर्माणमा कुदिरहने यिनीहरूको रवैयाले पनि ओलीलाई दोस्रो पटक संसद् विघटनको अधिकार दिलायो ।

कुनै कुनै शासकमा सत्ता लिप्साको कुण्ठा विद्यमान हुँदो रहेछ । आफैँले विघटन गरेको संसद्मा गएर ओलीले विश्वासको मत मागिरहँदा पनि सार्वभौम संसद् र जन निर्वाचित सांसदहरूको मानमर्दन गरे । फलस्वरूप विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल ओलीले राजीनामा गर्नुपर्ने तर्फ त ध्यान दिएनन् नै, तीन दिन बित्दा नबित्दै पुनः प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति पाए ।

प्रधानमन्त्री मात्रै भएर बसिरहन उनलाई त्यति सहज लागेन र फेरी संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री बन्न ‘सेटिङ’ मिलाएर राष्ट्रपतिलाई गत जेठ ६ गते पत्र पठाए । ओली बाहेक अरू केही नदेख्ने राष्ट्रपति महारानीले पनि जेठ ७ गते साँझ ५ बजेसम्म वैकल्पिक सरकार गठनका लागि नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ भएको भन्दै २१ घण्टे अल्टिमेटम सहितको पत्राचार गरिन् । तर यो सम्पूर्ण खेल ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर अहिले संसद् विघटन गर्ने र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अनि बिस्तारै यो संविधान र व्यवस्था नै फाल्ने थियो, हो ।

नैतिकता मात्रै होइन, संविधान र अभ्यास बमोजिम ओलीले अदालतबाट संसद् पुनः स्थापना भएकै दिन प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्थ्यो, तर दिएनन् । संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर सांसदबाट विश्वासको मत लिन खोजे, सकेनन् । सांसदबाट विश्वासको मत लिन असफल भएका ओली गत वैशाख ३० गते संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम अल्पमतको प्रधानमन्त्री बने र उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर विश्वासको मत लिन सक्ने सम्भावना नरहेको हुँदा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिलेमतोमा ओलीले नै राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाए । उक्त पत्र बमोजिम राष्ट्रपतिबाट वैकल्पिक सरकार गठनका लागि दिएको समय सीमा भित्र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेतको दाबी पेश भयो ।

रोचक त यो भयो कि प्रधानमन्त्रीमा दाबी मात्रै पेश भएन, किर्ते हस्ताक्षर समेत पेश हुनुका साथै देउवाको समर्थनमा १ सय ४९ सांसद र ओलीको समर्थनमा १ सय ५३ सांसद गरी सांसद सङ्ख्या बढेर ३०२ सदस्य पुग्यो । जहाँकि जम्मा सांसद सङ्ख्या २७५ रहेको संसद्मा अहिले सांसदहरूको सङ्ख्या २७१ मात्रै थियो ।

यसरी प्रधानमन्त्रीमा देउवा र ओलीको दाबी परेको तथा सांसद सङ्ख्या समेत बढेको अवस्थामा जेठ ७ गते राति राष्ट्रपतिले ‘दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एक अर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखिआएको समेत देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ८९ (ङ) समेत आकर्षित हुनसक्ने, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ समेतलाई ध्यान दिँदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकाले दाबी नपुग्ने हुँदा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन’ भन्ने आदेश गरे लगत्तै ‘प्रधानमन्त्रीज्यू बाट सिफारिस भए बमोजिम वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी कार्त्तिक २६ गते र मङ्सिर ३ गतेका लागि तोक्नुभएको छ’ भनी अर्को राजाज्ञा आएसँगै फेरी प्रतिनिधिसभाको चीरहरण भएको छ ।

ओलीको विकल्प खोज्नैपर्ने थियो, तर सकिएन । फलस्वरूप संसद् फेरी विघटन भयो, अब के हुन्छ ? विपक्षी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू संसद् विघटनको विरुद्धमा लाग्ने र अदालत जाने बाहेक अरू विकल्प देखिँदैन । तर संसद् विघटन विरुद्ध केही समय अगाडि मात्रै अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिसकेको छ, अब फेरी के गर्ला ? प्रधानमन्त्री विरुद्धमा अदालतमा परेका केही विवादहरूमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद फैसला समेत गरेको अवस्था विद्यमान देखिन्छ । तैपनि जाने ठाउँ त्यही अदालत नै हो । फेरी पनि संसद् विघटन विरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भई त्यस उपर सुनुवाइ हुन्छ । ओली यसै पनि अहिले अल्पमतका प्रधानमन्त्री हुन्, जसलाई सार्वभौम संसद् विघटन गर्ने अधिकार थिएन, छैन । त्यसमाथि अहिलेको संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने संवैधानिक अधिकार भए पनि ओली संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री पनि होइनन् ।

यसरी प्रारम्भदेखि नै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले विशेषतः संविधानको धारा १७, १८, १९, २७, ३५, ५०, ५१, ६१, ६६, ७५, ७६, ७८, ९३, १००, ११४, २६९, २७६, २८४, २९२ लगायतका व्यवस्थाहरूको तेजोवध गरिरहे भने संविधानको धारा ६१ र ६६, धारा ७५, ७६ र ७८, धारा १०० र ११४, धारा २६९ र २८४ को चरम दुरुपयोग गर्दै आइरहेका छन् । यिनीहरूले संविधानमाथि गरेको हस्तक्षेप रोक्ने उपयुक्त विकल्प भनेको निर्वाचन नै हो । तर अहिलेको यस्तो महामारीको समयमा निर्वाचन सम्भव देखिँदैन ।

त्यसैले ओली निर्वाचन सम्भव नभएकाले यही सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा वर्तमान संविधान र व्यवस्था नै समाप्त पार्ने षडयन्त्रमा लागिरहेका छन्, जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पूर्ण सहयोग र समर्थन हुनुका साथै स्वदेशी तथा  विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुले समेत ओलीको असंवैधानिक कार्यमा सहयोग गरिरहेकाले नेपालको राजनीतिमा भोलिका दिनहरूमा अझै बढी सङ्कट निम्तन सक्ने खतरा देखिएको छ । (लेखक अधिवक्ता हुन्) ।