गणतन्त्रको धज्जी उडाउँदै ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन’ भन्ने केपी ओलीको मतियार थिइन् विद्यादेवी भण्डारी, जो अहिले दोस्रो कार्यकालका लागि नेपालको सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिमा आसीन छन् । वि.सं. २०६५ साल जेठ १५ गतेका दिन पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित भई ‘गणतन्त्र नेपाल’ कायम भएको १३ वर्ष पूरा भएको अहिलेको अवस्थामा गणतन्त्रका घोर विरोधी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा मुलुक शासित छ ।

मुलुकमा विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम हुन नसकेकै कारण अहिलेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री लगाम विनाको घोडा जस्तै भए । नेपाल स्वदेशी तथा विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको प्रमुख क्रिडास्थल बन्यो, राजनीतिक दल तथा नेताहरू त्यसका मतियार बने भने सर्वसाधारण जनता मूकदर्शक तथा रमिते बनाइए ।

लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई भन्दा सत्तालाई प्राथमिकतामा राखेकै कारण एउटै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको एउटै कार्यकालमा पाँच महिनाको अन्तरालमा दुई पटक संसद् विघटन गरे भने बहालवाला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा नदिई तेस्रो कार्यकालका लागि फेरी राष्ट्रपति समक्ष बिन्ती चढाए । पहिलो विघटनलाई अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको जानकारी हुँदाहुँदै ओलीले दोस्रो पटक फेरी संसद् विघटन किन गरे ? प्रधानमन्त्री जस्तो मुलुकको कार्यकारी पदमा नियुक्ति लिन तथा दिनका लागि हाम्रो संविधानले यस्तै व्यवस्था गरेको हो ? संविधानले देशमा राजनीतिक स्थिरता सहित बलियो सरकारको परिकल्पना गरेको हो, संविधानमाथि खेलबाड गर्ने ठाउँ दिएको होइन ।

‘आए आँप गए झटारो’ भनेझैँ संविधान एउटा व्यक्तिको निजी खेलौना होइन, हुनुहुँदैन । संविधानले देशका सम्पूर्ण जनताहरूको जनभावना समेटेको हुन्छ र शासकहरूले पनि संविधान बमोजिम हुने गरी जनमतको उच्च कदर गर्दै देश सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यदि अब पनि राजनीतिमा नैतिकता नदेखाउने हो भने राजनीति किन ? ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ जनताको नारा थिएन, प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनताका जनतामाझ गरेको प्रतिबद्धता थियो । तर नेपाली जनताले बनाएको देशको संविधान कुल्चेर पटक पटक असंवैधानिक काम गर्ने र उपचार नपाएर जनता मरिरहँदा पनि आफ्नो कुर्सी जोगाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको कुन व्यवस्थाले जनभावना विपरीतका कार्यहरू गर्ने अधिकार दिएको छ ? एक पटक राष्ट्रपति महोदयले पनि संविधान र जनभावना लाई राम्रोसँग अध्ययन पो गर्ने हो कि ?

महामहिम राष्ट्रपतिज्यू, हजुरसँग मेरो एउटा प्रश्न छ, ‘पछिल्लो एक वर्ष मुलुकमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र प्रधानमन्त्री पदमा केपी ओली बाहेक अन्य कुनै व्यक्ति यदि रहेको अवस्था थियो भने हजुरले गर्ने कार्य तथा व्यवहार अहिले गरेजस्तै हुने थियो कि थिएन ?’ नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६१ (४) मा ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । हजुरको कार्यशैलीले संविधानको संरक्षण भएको छ भन्ने स्वयं हजुरलाई महसुस भएको छ ? हिहिहि...!!! हुन त यति लेखिरहँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई राष्ट्रपतिको मानमर्दन भयो भन्ने चिन्ता फेरी पर्न सक्छ । तर अहिले राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीको भन्दा पनि संविधान, शासनव्यवस्था, देश र जनताको बढी चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले यति लेख्न बाध्य भएको कुरा सविनय अनुरोध मात्रै हो ।

नेपालको संविधानको धारा ७५ मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री स्वयंमा मात्रै कार्यकारिणी अधिकार रहेको भन्न खोजेको होइन । यसर्थ विगतमा प्रधानमन्त्री मार्फत सिफारिस भएका कति विषयहरूमा मन्त्रिपरिषद्को सर्वसम्मत निर्णय समावेश गरिएको छ, त्यसतर्फ राष्ट्रपतिले ध्यान दिनुपर्दछ कि पर्दैन ? किनकि मन्त्रिपरिषद्को बैठक र निर्णय बारे आफूलाई थाहा नभएको बहालवाला मन्त्रीहरूले नै बताएको हामीले कयौं पटक सुनेका छौँ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीका यस्ता गैर कानुनी सिफारिसहरूलाई तुरुन्तै अनुमोदन गरिहाल्ने राष्ट्रपतिको कार्यशैलीले संविधानको संरक्षण भयो रु

गत वैशाख ३० गते संविधानको धारा ७६ ९३० बमोजिम ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । उनले संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । संविधानले दिएको उक्त समय सीमा अझै पनि बाँकी छ । तर ओलीले अकस्मात् राष्ट्रपतिलाई आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने बलियो आधार नभएको भन्दै धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरे लगत्तै राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नु भनी करिब एक दिनको समय निर्धारण भएकोमा स्वयं प्रधानमन्त्री ओली र काँग्रेस सभापति देउवाको दाबी पर्‍यो । तर दुवै पक्षको समर्थनमा गराइएको सांसदहरूको हस्ताक्षरमा विवाद भएपछि राष्ट्रपतिबाट दुवै जनालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने आदेश भयो ।

यस सम्बन्धमा राष्ट्रपतिबाट सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी अदालतको आदेश सरह ‘संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकाले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन’ भन्ने विज्ञप्ति जारी भयो भने प्रधानमन्त्री ओलीले फेरी संसद् विघटनको सिफारिस गर्दा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस तत्काल अनुमोदन गर्दै संसद् विघटन गरिन् । यसरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री विशेष गरी संविधानको धारा ७६, ८५, १०० तथा ११४ को आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् र यो यात्रा सम्भवतः यत्तिकै नरोकिन पनि सक्छ ।

दोस्रो पटक संसद् विघटन भएको विषयले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाइसकेको छ। राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम विरुद्धको अदालत प्रवेश यस पटक निकै रोचक तथा भिन्न देखियो । यस अर्थमा कि सामान्यतया कुनै एक व्यक्तिलाई वारेस नियुक्त गरी मुद्दा दर्ता गर्न सकिनेमा कोभिड सङ्क्रमणको यस्तो भयभीत अवस्थामा सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने प्रावधान समेतलाई अनदेखा गरी देउवाले करिब आफू समर्थित सबै सांसदहरूलाई सर्वोच्च अदालत परिसरमा उतारे र उक्त जमातलाई अदालतले पनि आफ्नो रेकर्डमा राखेको बतायो ।

सायद यस्तो घटना विश्वमा कहिँकतै भएको थिएन । यसरी अदालतमा भीड देखाएर आफ्नो पक्षमा आदेश गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको त पक्कै नहोला । यस्ता खालका सल्लाह कस्ता व्यक्तिहरूले दिने गर्छन् र प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू समेत यस्ता हास्यास्पद सल्लाहको पछाडि लागेर किन बरालिन्छन् सोचनीय विषय छ । आखिर परिघटनाहरू जसरी विकसित भए पनि विवाद अदालत प्रवेश गरिसकेपछि अदालतले संविधान तथा प्रचलित कानुन बमोजिम नै हुने गरी निकास दिन सक्नुपर्दछ र स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणा जीवित राख्नुपर्दछ ।

स्मरण रहोस्, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति अदालतले गर्ने होइन । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति सार्वभौम संसद्ले गर्दछ । तर देउवा आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनुपर्दछ भन्दै अदालतको शरणमा पुगे । हो, विघटित संसद्ले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न सक्दैन । तर देउवाको माग बमोजिम अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयको नाउँमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनी निर्देशनात्मक परमादेश जारी गरे पनि उनलाई संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्दछ र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्दछ । त्यसको लागि पहिलो गाँसमा नै ढुङ्गा लागेका देउवालाई संसद्बाट विश्वासको मत लिनु फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ र उनै देउवाबाट फेरी संसद् विघटन गर्नेसम्मको परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ । त्यसमाथि देउवाले संसद्बाट विश्वासको मत पाए भने पनि उनको प्रधानमन्त्रीत्वले देश र जनतामा तात्त्विक भिन्नता पक्कै ल्याउने छैन । किनकि उनी चार पटक सम्म प्रधानमन्त्री हुँदा देशले सम्झना गरिरहनुपर्ने ठोस खालका कुनै पनि कार्यहरू सम्भवतः भएका छैनन् र अब पनि हुने छैनन् ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएपछि नेपालको संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत वैकल्पिक सरकार गठन गर्न विभिन्न चरणका प्रयासहरू हुँदै गर्दा पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभा राष्ट्रपतिले फेरी विघटन गर्नुले देशको संवैधानिक पद्धति, संसदीय व्यवस्था, गणतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणाहरूमा गम्भीर विचलन तथा अवरोध सिर्जना भएको छ । त्यस्तै मलाई संसद्मा टेक्न मन छैन, सभामुख र भोट नदिने सांसदहरूको मुख हेर्न मन छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई लाग्दैमा संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्थालाई नमान्ने छुट हुँदैन । साथै संसद्मा जाँचिन नगएका, राजीनामा समेत नदिएका, बहालवाला रहेर पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी लिएका लगायतका आधारहरू विद्यमान रहँदा पनि अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि बोलपत्र आव्हान गर्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन ।

अहिलेको अवस्थामा सार्वभौम संसद्को संवैधानिक भूमिका मार्फत सर्वस्वीकार्य समाधान खोज्नुपर्नेमा प्रतिनिधि सभाको संसदीय भूमिकालाई नै निस्तेज पार्ने गरी संसद् बाहिरबाट अध्यादेश मार्फत विधायिका कार्य सम्पादन गर्न खोज्नुले संसदीय निर्वाचन र व्यवस्था तथा सांसदहरूको महत्त्व समेत घटाएको छ भने संसद्बाट एक पटक विश्वास गुमाइसकेपछि वैकल्पिक सरकार दिने संवैधानिक प्रक्रियालाई स्वाभाविक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सहयोग गर्नुपर्नेमा सो नगरी आफू भए सबै ठिक नभए बेठीक भन्ने दुषित मनसायले अगाडि बढिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले नेपालको शिशु गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, राष्ट्रिय एकता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा ठुलो आघात पुर्‍याएको छ ।

अघिल्लो संसद् विघटन विरुद्ध परेको रिटमा २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलामा ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधि सभाभित्र कार्यान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ’, भनिएको छ । त्यसैले पछिल्लो विघटनका सन्दर्भमा पनि सम्मानित अदालतले सोही बमोजिम आदेश गर्ला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तथापि पछिल्लो समय देशमा विकसित भएका घटनाक्रमहरूलाई मध्यनजर गर्दा नेपालको राजनीति आगामी दिनहरूमा थप जटिल मोडमा पुग्न सक्ने आशङ्का पनि बढिरहेको छ । (लेखक अधिवक्ता हुन्) ।