राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा दोस्रो पटक संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन आउँदो कार्तिक २६ गते र मङ्सिर ३ गते दुई चरणमा गर्ने गरी मिति समेत तोकिसकेकी छन् । तर संसद् विघटन सम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ भने निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकको निर्णय भन्दै २०७८।०२।०८ गते दोस्रो पटक राष्ट्रपति समक्ष प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सिफारिस गरेका थिए । उक्त सिफारिस राष्ट्रपति भण्डारीले ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको प्रधानमन्त्री पदका लागि गरिएको दाबीमा बहुमत पुग्ने आधार नदेखिने भनी खारेज गरेपछि भएको थियो ।

संसद् विघटन सम्बन्धी गत पौष ५ गतेको पहिलो सिफारिस उपर अदालतमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस असंवैधानिक घोषणा गरिसकेपछि फेरी दोस्रो पटक ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीपरिषद्को सिफारिस असंवैधानिक नै भए पनि राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्ने हो या होइन, एक खालको सिफारिस एउटै कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउने अधिकार छ, छैन, अनि सर्वोच्च अदालतबाट कुनै पनि सिफारिस असंवैधानिक ठहर भएको अवस्थामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्दछ कि पर्दैन रु भन्ने जस्ता सवालहरूमा हाम्रो संविधानमा कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम संसद् विघटनको सिफारिस गरे । तर यस्तो सिफारिसका लागि उनी ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको हुनुपर्दथ्यो । किनकि संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भन्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो ।

राष्ट्रपतिबाट पछिल्लो समय उर्दी जारी गरिएको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि हो र त्यसभित्रको रहस्य केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने तथा संविधान अनुरूप नै संसद् विघटन गर्ने भन्ने नै थियो । त्यसैले राष्ट्रपतिले जारी गरेको वक्तव्यमा ‘दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यको समर्थक भनिएका सदस्यहरू एक अर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन पत्र पठाएको, संविधानको धारा ८९ खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुन सक्ने, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ का विषय समेतलाई ध्यान दिँदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले दाबी नपुग्ने हुँदा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन’, भनियो र त्यस लगत्तै ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरे ।

प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत हुँदा हुँदै पहिलो पटक ओलीले गरेको संसद् विघटन असंवैधानिक ठहर भइसकेको, ओलीले संसद्मा विश्वासको मत गुमाएको र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा फेरी गरिएको संसद् विघटनको संवैधानिक हैसियत के हुने ? भन्ने प्रश्न नै अहिलेको मूल विषय हो । तथापि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो विघटनलाई पनि असंवैधानिक नै ठहर गर्ला या ताजा जनादेशको लागि माग भइआएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नयाँ निर्वाचनका लागि मार्ग प्रशस्त पनि गरिदेला । तर निर्वाचनको सुनिश्चितता र राजनीतिक स्थिरता विशुद्ध रूपमा राजनीतिको विषय भएकाले यसका लागि राजनीतिक सहमति भन्दा बाहेक अर्को विकल्प हुन सक्दैन ।

वास्तवमा संसदीय मान्यता प्रतिकूल हुने गरी संसद् विघटन गर्न पाइने प्रावधान संसारमा कहिँकतै छैन । तर नेपालको संविधानमा संसद् विघटन सम्बन्धी घुमाउरो व्यवस्था राखियो । त्यसैले संविधानको धारा ७४ अन्तर्गतको संसदीय प्रणाली, धारा ७५ को कार्यकारिणी अधिकार, धारा ७६  (७) को संसद् विघटन सम्बन्धी व्यवस्था र धारा ८५ मा उल्लेखित प्रतिनिधि सभाको कार्यकालबीच देखिएको विरोधाभासपूर्ण व्यवस्थालाई स्पष्ट नगरेसम्म हाम्रो संसदीय व्यवस्था बलियो बन्न सक्दैन । यसर्थ संविधानको व्याख्या सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताको आधारमा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयको विश्लेषणात्मक फैसला गर्नु सर्वोत्तम हुन्छ र न्यायाधीशहरूको दक्षतामा विश्वास पनि गर्नुपर्दछ तथा न्यायमूर्तिहरूले आफूहरूको क्षमता देखाउनुपर्दछ ।

गत जेठ ८ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि त्यसको समर्थन र विरोधमा आवाजहरू उठिरहेको भए पनि यो मुद्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको छ । त्यसैले अदालतका न्यायमूर्तिहरूको विवेक अनि न्यायिक प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पार्ने कोसिस कतैबाट हुन नहुनु वा नदिनु नै न्यायको सर्वोत्तम बाटो हो । किनकि प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिट निवेदनमा राजनीतिसँग जोडिएका गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाइएको छ । यसरी संसद् विघटनको संवैधानिकतामै प्रश्न उठेकाले त्यसको निरूपण नभई निर्वाचन सम्भव हुँदैन । त्यसैले अहिले सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततर्फ केन्द्रित भइरहेको छ ।

संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष किटान गरेको छ । यस्तो व्यवस्था प्रायः सबै लोकतान्त्रिक संविधानमा हुन्छ । ‘संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’ भन्ने शब्दले धारा ८५ को सम्बन्ध धारा ७६ (७) सँग रहेको देखाउँछ भने उक्त धाराले पाँच वर्षअघि पनि संसद् विघटन हुनसक्ने सम्भावना देखाउँछ । तर संविधान हेर्दा संसद्ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसके मात्र संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले कानुन तथा राजनीतिशास्त्रका जानकारहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी संवैधानिक सिद्धान्त र संविधानको व्यवस्थामा गाँसिएका त्रुटिपूर्ण रेखाहरू माथि गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपालको संविधानमा लुकेका संवैधानिक दरार, त्रुटिपूर्ण लेखन तथा उल्लेखित सिद्धान्तका आधारमा संसद् विघटनको विषयमा विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्ने अपरिहार्य देखिएकाले यसका लागि सम्बन्धित विज्ञको सहयोगी भूमिकातर्फ पनि विचार गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

सामान्यतया हाम्रो संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन लगत्तै वा प्रधानमन्त्रीको पद खाली हुन गएमा प्रतिनिधि सभाले संविधानको धारा ७६ (१) देखि (६) सम्म प्रयोग गरेर नयाँ प्रधानमन्त्री छान्ने प्रयास गर्नुपर्ने हो र यो अभ्यासले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसके मात्रै धारा ७६ (७) बमोजिम सदनमा पराजित प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुपर्ने र राष्ट्रपतिले सो बमोजिम संसद् विघटन गरी ६ महिना भित्र निर्वाचन गर्न मिति तोक्नुपर्ने हो । तर यस्तो त्रुटिपूर्ण र संसदीय मान्यता प्रतिकूल संसद् विघटनको बाध्यात्मक प्रावधान संसारमा कुनै पनि मुलुकले अभ्यासमा ल्याएको पाइँदैन ।

हाम्रो संविधानको अर्को त्रुटि भनेको संसद्को पूर्ण बहुमतबाट बनेको प्रधानमन्त्रीभन्दा विश्वासको मत लिन असफल प्रधानमन्त्री बलियो हुनु हो । किनकि धारा ७५ बमोजिम सङ्घीय कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त र धारा ७६ (१) ले पूर्ण बहुमत प्रदान गरेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने, तर राष्ट्रपतिको स्वेच्छाले छनौट गरेको धारा ७६ (५)अन्तर्गत पराजित प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन हुनसक्ने ? यस्तो संसदीय मान्यता विपरीतको व्यवस्था हामीले संविधानमा नै परिकल्पना गरेका रहेछौं । त्यसैले संसद्बाट पूर्ण समर्थित प्रधानमन्त्रीभन्दा पराजित प्रधानमन्त्री बलियो हुने परम्परा संसदीय शासन व्यवस्थामा हुँदैन, हुनुहुँदैन ।

संसदीय शासन व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतमा जस्तो राष्ट्रप्रमुखले प्रधानमन्त्री हटाउन सक्ने परम्परा हाम्रो देशमा छैन । त्यसैले यदि धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (७) बमोजिम संसद् विघटनको सिफारिस नगरे के हुन्छ ? किनकि राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा संसद् विघटन हुन सक्ने व्यवस्था त हाम्रो संविधानमा छैन । त्यसैले भोलिका दिनमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री निरन्तर अर्को निर्वाचन नभएसम्म वा सदनबाट अविश्वास प्रस्ताव पारित नभएसम्म प्रधानमन्त्री रहिरहन सक्ने भएकाले विशेष गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अब फैसला गर्दा संसदीय व्यवस्थाको मर्म, सिद्धान्त, विश्वव्यापी अभ्यास र राजनीतिक स्थिरता समेत कायम हुन सक्ने गरी विशेषतः संविधानको धारा ७६ मा समुच्चा व्याख्या गर्न जरुरी देखिन्छ ।

नेपालको राष्ट्रपतिलाई भारत र संयुक्त अधिराज्यमा जस्तो संसद् तथा कार्यकारिणी अङ्गको रूपमा समावेश गरिएको छैन । त्यसैले संविधानको व्याख्याबाट ‘कार्यकारिणी अधिकार’ अदालतले खोस्न मिल्दैन । तर संविधानलाई कसैको लहडमा विचलित हुन दिनु पनि हुँदैन र राजनीतिक विषयको निर्णय राजनीतिज्ञ, राजनीति र जनताले नै गर्नुपर्दछ भने न्यायालय तथा कानुनविद्हरूले सदैव निष्पक्ष ढङ्गबाट संविधान र कानुनका गाँठा फुकाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । यसर्थ संविधानको व्याख्याको जटिल अवस्था न्यायालय, न्यायाधीश र कानुनविद्हरूका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो ।

प्रधानमन्त्रीले हठात् दुई पटकसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विषय संवैधानिकताको कसीमा हेर्दा असंवैधानिक नै हो । किनकि प्रधानमन्त्री सामु अन्य राजनीतिक एवं संवैधानिक विकल्पहरू जीवितै थिए । जुन दल र संसद्ले अत्यधिक मत दिएर प्रधानमन्त्री पाँच वर्षको लागि निर्वाचित गरेका थिए, उसैलाई पाँच वर्षपछि निर्वाचन गराउने जिम्मा दिएको भए हाम्रो संसदीय व्यवस्था बलियो हुँदै जाने थियो । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६ ले निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । संसदीय व्यवस्थामा जहाँ पनि संसद्को कार्यकाल अगावै अग्रिम निर्वाचन गर्ने अधिकार सरकारलाई दिइएको हुन्छ । तर त्यस्तो अधिकार संवैधानिक तथा निर्वाचनका मान्यता भित्र रहेको हुनुपर्दछ ।

अन्ततः प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अदालतले बदर गरेमा सामान्यतया नैतिकताको आधारमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्दछ । तर वर्तमान राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक संसद् विघटन असंवैधानिक ठहर भएपछि पनि राजीनामा दिएनन्, उल्टै आफ्ना गैर कानुनी कदमहरूको ढाकछोप गरिरहे । त्यसैले अब फेरी कस्तो फैसला आउँछ र राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् भन्ने कुरा अहिले नै अनुमान गर्न सकिने विषय भएन । (लेखक अधिवक्ता हुन्)।