काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश नै जारी गरेपछि सत्ता हस्तान्तरण सजिलो बनेको छ । अदालतले संधिवानको धारा ७६ को ५ अनुसार देउवा नै एक्ला उम्मेदवार भएको र बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेकाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मंगलबार साँझ ५ बजेभित्रै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्च अदालतको यो अहिलेसम्मकै ऐतिहासिक फैसलाले सत्ता परिवर्तन सहज बनाइदिएको हो । संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ को (४) अनुसार संसदबाट विश्वासको मत लिनु पर्नेमा आफूले मत लिन नसक्ने भनी राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएपछि उनी स्वतः प्रधानमन्त्रीको होडबाट बाहिरिए । तर धारा ७६ को (५) अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जेठ ७ गते १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गर्दा भने ओलीले पनि दाबी गरे ।

तर बहुमतभन्दा बढी सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी बुझाउँदा राष्ट्रपतिले देउवालाई नियुक्त नगरी देउवा र ओलीका दुवै दाबीलाई खारेज गरी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइन् । उनले जेठ ७ गते मध्यरातिपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा दोस्रोपटक संसद विघटन गरिन् । 

जबकि सर्वोच्चले संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको भनी गत वर्षको पुस ५ गतेको विघटनमाथि फैसला गर्दै फागुन ११ गते नै फैसला गरिसकेको छ । दोस्रो पटक संसद विघटन गर्नुका साथै ७६ (५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नबनाएपछि परेका रिटमा सर्वोच्चले फैसला गर्दै देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको हो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खेल्ने कुनै अवसर नदिई सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदिएको हो । त्रिपाठी भन्छन्, ‘ओलीलाई औपचारिक रुपमै अदालतले समाप्त गरिसक्यो । ओलीलाई चलखेल गर्ने कुनै मौका दिएन । उहाँले ७६ (५) अनुसार कुनै दाबी गर्न नपाउने भनिदियो । उहाँले ७६ (४) अनुसार प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उहाँलाई अयोग्य बनाइदिएको हो ।’

त्रिपाठी अगाडि भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले आधार हेरेर नियुक्त गर्नुपर्ने हो । त्यही अनुसार देउवाले आधार प्रस्तुत गरेकाले सोही अनुसार देउवालाई नियुक्त गर्नु भनेर अदालतले परमादेश जारी गर्यो । नियुक्त गर्न साँझ ५ बजे भित्रको समय नै दियो । यसको कारण के हो भने संविधान मिचेरै राष्ट्रपतिले ओलीको पक्षमा काम गर्दै आएकाले र पछिल्लो ट्रयाक रेकर्ड हेरेर अत्यन्त अविश्वास गर्यो ।’

ओली र राष्ट्रपतिले एकपछि अर्को गरी संविधान मिचेकाले परमादेश नै जारी गर्नुपरेको त्रिपाठीको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘सात दिनभित्र त संसद नै बोलाइयो । मिति तोकिएन भने फेरि बैठक नबोलाइने होला भनी अदालतले राष्ट्रपतिलाई अविश्वास गर्यो । राष्ट्रपतिले संवैधानिक भूमिका ननिभाई राष्ट्रपति कार्यालयको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइयो ।’ 

देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न सहज
संविधानको धारा ७६ (५) नेपालको संविधानमा राखियो ताकि प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसकोस् । जुनसुकै सांसदले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न सकोस् भन्ने हो । त्यतिबेलै संविधानमा ‘सेभगार्ड’ बनाइएको थियो । 
यसमा दलीय ह्वीपसमेत लाग्दैन । यो फैसला पछिसम्म पनि कुनै अलमल नहुने गरी ब्याख्या गरिदिएको छ सर्वोच्च अदालतले । त्रिपाठी भन्छन्, ‘७६ (५) मा दलीय ह्वीप नलाग्ने भएकाले पनि यो राम्रो हो । बहुदलीय प्रणाली भनेको दलको अधिनायकवाद हैन । कहिलेकाहिँ नेतृत्वले गलत बाटो लियो भने त्यसलाई रोक्न पनि सांसद स्वतन्त्र हुन्छन् ।’

अदालतले भ्रम चिरेर परमादेश जारी गरेपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न सहज भएको छ । परमादेशअनुसार देउवा मंगलबार साँझ ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । उनलाई राष्ट्रपति भण्डारीले शपथग्रहण गराउने छिन् । 

देउवा प्रधानमन्त्री भएको ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्, ‘उहाँले संसदबाट विश्वासको मत लिन सक्नुभयो भने सरकार उहाँकै नेतृत्वमा अगाडि बढ्छ । नसके उहाँको नेतृत्वमा निर्वाचन हुन्छ ।’

३० दिनको समय पाउने भएकाले माहोल मिलाउन समय पर्याप्त छ । त्रिपाठी भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा चुनावका लागि कोही तयार छैन । चुनावी वातावरण पनि छैन । कोरोना महामारीले गर्दा सम्भव छैन । त्यसैले यतातिर नगई देउवाजीलाई नै सबैले समर्थन गर्छन् जस्तो लाग्छ ।’

उनी थप्छन्, ‘यदि उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भने उहाँकै नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ । ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ । यो विश्वकै लोकतान्त्रिक प्रणाली हो । ७६ (१०) ले पनि संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेको छ । संसदविहीन अवस्थामा सरकारले निरन्तरता पाउने देखिँदैन ।’