काठमाडौं । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिको भूमिका सबैभन्दा अहम् हुन्छ । राष्ट्रपति नै विधिको शासनका लागि सबैभन्दा बढी अबलम्बनकर्ता हुन् । तर तिनै राष्ट्रपतिबाट पटक पटक संविधानको अवमूल्यन भएको छ । मन्त्रिपरिषद् गठन र चयनसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विवेक गुमाइन् । उनले सर्वोच्च अदालतले सोधेको प्रश्नमा समेत ठाडो जवाफ दिएकी थिइन् ।  

उनको लिखित जवाफमा आफू नै सर्वोपरि भएकाले कसैले आफूलाई प्रश्न गर्न नसक्ने तर्क गरिएको थियो । ‘राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम–कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निजउपर मुद्दा नचलाइने भनी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ मा व्यवस्था गरी पदीय उन्मुक्तिसमेत प्रदान गरेको र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट भएको उल्लेखित कार्यसम्पादनलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारीसम्म गराएको हुँदा यस कार्यलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन बदरयोग्य छ,’ लिखित जवाफमा भनिएको थियो । 

पहिलो विघटन (५ पुस) मा पनि जवाफ दिने क्रममा राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रपतिले आफ्नो काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गर्ने हुँदा सोहीअनुसार आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको बताएको थियो । उक्त लिखित जवाफमा मन्त्रिपरिषद्को ५ पुस ०७७ को बैठकले गरेको निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालयले विघटनको निर्णय सदर गरेको उल्लेख गरेको थियो  । 

किन मन्त्रिपरिषदको सिफारिस मानियो त भन्ने प्रसङ्गमा जवाफमा भनिएको थियो, ‘राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे संविधानको धारा ६६ (२) मा उल्लेख छ । उक्त उपधारामा छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ ।’

सर्वोच्चले असार २८ गते राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश नै जारी गर्यो । अदालतले राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको दाबी पुगेकाले मंगलबार (असार २९ गते ) साँझ ५ बजेभित्र नियुक्त गर्न परमादेश दियो । यति भनेपछि राष्ट्रपतिले अहिलेसम्म केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर मिचेका सबै असंवैधानिक कदमबाट कतै भाग्न नपाउने र फेरि ओलीलाई कहीँ कतैबाट साथ दिन नपाउने गरी पर्खाल लगायो । 

पटक पटक संविधानको उल्लंघन गरेर संसद विघटन गर्ने अनि अध्यादेशहरु ल्याउन सघाउने तथा संवैधानिक निकायहरुमा असंवैधानिक नियुक्तिमा सघाउने काम भण्डारीबाट भएकै हो । केपी ओली जे चाहन्छन् त्यही गरिन् विद्याले । 

केपी ओली नै सत्तामा नभएपछि अब भण्डारी पनि गरिमामय पदमा बस्न नमिल्ने स्पष्टै छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘राष्ट्रपति भण्डारी नैतिकताका आधारमा पदमा बस्न मिल्दैन । राष्ट्रपति पद संविधानको पालनकर्ता, राष्ट्रियताको प्रतीक हो भनेर अदालतले फैसलामै भनिसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले नैतिकताका आधारमा पद त्याग गर्नुपर्छ ।’

त्रिपाठी थप्छन्, ‘ओलीका हरेक सिफारिस अध्ययन नगरी हस्ताक्षर गरिदिने अनि शेरबहादुर देउवाको दाबी अध्ययन नगरी खारेज गरिदिने गर्नुभयो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको अध्यादेशबारे पनि राष्ट्रपतिले अप्ठेरो पार्नुभएको थियो । उहाँले देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि पनि अप्ठेरो पार्न सक्नुहुन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले फैसलामै राष्ट्रपतिको गलत बाटो सम्झाइदिएको छ । त्रिपाठी भन्छन्, ‘संविधान मिचेरै राष्ट्रपतिले ओलीको पक्षमा काम गर्दै आएकाले र पछिल्लो ट्रयाक रेकर्ड हेरेर अत्यन्त अविश्वास गर्यो । यो भनेको अब राष्ट्रपतिले गरिमामय पदमा बस्न मिल्दैन ।’

ओली र राष्ट्रपतिले एकपछि अर्को गरी संविधान मिचेकाले परमादेश नै जारी गर्नुपरेको त्रिपाठीको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘सात दिनभित्र त संसद नै बोलाइयो । मिति तोकिएन भने फेरि बैठक नबोलाइने होला भनी अदालतले राष्ट्रपतिलाई अविश्वास गर्यो । राष्ट्रपतिले संवैधानिक भूमिका ननिभाई राष्ट्रपति कार्यालयको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइयो ।’