राष्ट्रपति कार्यालयमा महान्यायाधिवक्ता खातीको शपथ ग्रहण गराउन मानिनन्
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७८ साउन १ शुक्रबार
1.4k
Shares
काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै असहयोगी भूमिकामा देखिएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र राष्ट्रपति कार्यालय एकपछि अर्को घटनामा सरकारसँग निहुँ खोज्ने मुडमा देखिएको छ।
संवैधानिक राष्ट्रपति भए पनि कार्यकारी झैँ अभ्यास गर्न खोज्ने राष्ट्रपति भण्डारी र राष्ट्रपति कार्यालयले सुरुमै प्रधानमन्त्री देउवाको नियुक्तिको भाषामा निहुँ खोजेकी थिइन्। देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै उनले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको शपथमा पनि राष्ट्रपति कार्यालयको व्यवहार निहुँ खोज्ने खालको देखियो।
राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रपतिको उपस्थितमा प्रधानन्यायाधीले शपथ गराउने अभ्यासलाई लत्याउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले शपथ कार्यक्रम राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा गर्न दिइनन् न त आफू सो कार्यक्रममा उपस्थित हुन नै मानिन्। राष्ट्रपतिले आफ्नो उपस्थितिमा राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ गराउन नमाने पछि महान्यायाधिवक्ता खातीको शपथ सर्वोच्च अदालतको एउटा कोठामा भएको छ।
नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नै बिहीबार खातीलाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेकी भए पनि शपथमा भने उनले सरकारसँगको दुरी कायम राख्दै उपस्थित हुन मानिनन्। यसअघि महान्यायाधिवक्ताहरूलाई राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने परम्परा रहिआएको छ।
२०७७ चैत ८ गते मात्र केपी ओलीले दोस्रो पटक नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललाई राष्ट्रपति कार्यालयमै राष्ट्रपति भण्डारीकै उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए । शपथ ग्रहणपछि बडालको परिवारसँगै राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश सँगै राखेर सामूहिक तस्बिर पनि खिचाएकी थिइन्। यो पटक भने राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त परम्परा तोडेर सरकारसँग दुरी बढाउँदै निहुँ खोज्न थालेकी छिन्।
