काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध बढिरहेको खेलो राजनीतिक क्षेत्र भित्र पनि मडारिन थालेको छ।प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतका १४ न्यायाधीशहरू खुलेर उत्रिएसँगै सुरु भएको खेलो पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूतर्फ तेर्सिएको छ। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायाधीशहरूसँगको भेटमा आफू संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गरेर सर्वोच्चको नेतृत्वमा आएको र सोही प्रक्रियाबाट मात्रै हट्न सक्ने बताएपछि खेलो राजनीतिक दलतर्फ तेर्सिएको हो । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्ना विरुद्ध ‘वार’मा उत्रिएका न्यायाधीशहरूलाई ‘बाहिरका कुरा’ सुनेर आफू राजीनामा दिने सोचमा नरहेको र हटाउने भए महाअभियोग लगाउन सकिनेतर्फ सङ्केत गरेका थिए । 

उच्च स्रोतका अनुसार त्यसपछि राजनीतिक दलहरू भित्र यो विषय प्रवेश गरेको हो । स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अब महाअभियोग लगाएर भए पनि हटाउनु पर्नेतर्फ अघि बढेका छन् । 

प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि काँग्रेसभित्रबाट प्रधानन्यायाधीशका बारे निर्णय लिन दबाब आइरहेको छ। न्यायपालिकामा समस्या आउँदा कार्यपालिकाको विचार महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफल गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्। चाँडै उक्त बैठक बस्ने र निकास खोज्ने बारे छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो। 

न्यायालय भित्र प्रधानन्यायाधीशकाविरुद्धको शक्ति बलियो भएको भन्दै कमजोर अवस्थामा रहेका प्रधानन्यायाधीश पदमा रहनु जायज नहुने भन्दै प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश हटाउनेतर्फ ‘मुभ’अघि बढाएको उच्च स्रोत बताउँछ । 

प्रचण्डको सो ‘मुभ’ पछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलेसमेत प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने भए संसद् विघटनको निर्णय बदर गर्न अघि सरेका अन्य चार जना न्यायाधीशलाई पनि हटाउनु पर्ने तर्कसहितका काउन्टर   ‘काउन्टर मुभ’ अघि सारिसकेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने अवस्था बन्दै गर्दा अन्य न्यायाधीशहरुविरुद्धसमेत महाअभियोग लगाउने एमालेको तयारी रहेको विश्वस्त स्रोत बताउँछ । एमाले अध्यक्ष ओलीले यसअघि नै प्रधानन्यायाधीश मात्र किन परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरूलाई पनि महाभियोग लगाए हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिएका थिए। उनको त्यो अभिव्यक्ति ओलीको हल्का टिप्पणीका रूपमा लिइए पनि अहिले आएर त्यसतर्फ अघि बढ्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन्। 

प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध लगाइएका आरोपहरूमा संसद् विघटनको मुद्दालाई विवादित बनाइएको छैन तर एमाले उक्त निर्णय नै प्रमुख हो जसरी लागिरहेको छ। आफूले गरेको गल्तीलाई सही साबित गर्ने मौकाका रूपमा एमालेले लिएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । 

‘माओवादीको लाइन प्रधानन्यायाधीशतर्फ बढी केन्द्रित भइरहेको छ, यसो हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्ध निर्णय गर्ने अन्य न्यायाधीश विरुद्ध पनि एमाले अघि बढ्छ, त्यो अवस्था बन्ने सङ्केतहरू देखिन थाले,’उच्च स्रोतले हाम्राकुरासँग भन्यो । 

तर हालको सत्ता गठबन्धन भित्र यो विषयमा भने कुनै छलफल भएको छैन ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले भने ओलीकै कारण अदालतको यस्तो अवस्था आएको आरोप लगाएका छन् । उनले धनगढीमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा संसद् पुनर्स्थापना गर्ने सबै न्यायाधीशलाई हटाउने अभिव्यक्ति दिएको प्रतिसमेत आक्रोश पोखेका थिए । 

समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले देशको स्वतन्त्र  न्यायपालिकाको मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका छन् । “ऐतिहासिक फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई हटाउनुपर्दछ भनी कुरा बाहिर आएको छ, त्यो अत्यन्तै नाजायज र अनुचित कुरा हो”, अध्यक्ष नेपालले भने । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई महाभियोग लगाउनेबारे अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको नेता नेपालले बताए।  उनले भने, “पाँच दलको बैठक बस्न सकेको छैन, यसबारे अनि मात्र थप कुरा भन्न सकिन्छ ।” 

बुधवार तरुण दलले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले न्यायालयको विषयमा धेरै बोल्नु आवश्यक नभएको तर्क गरेका थिए । उनले अदालतको विषय अदालतले नै मिलाउने भन्दै राजनीतिक दलहरू त्यतातर्फ लाग्न नहुने आशय व्यक्त गरेका थिए । यसको अर्थ कांग्रेस हाल सर्वोच्चमा देखिएको विवादमा मुछिन चाहेको छैन ।  

सत्ता गठबन्धनकै एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चालेसमेत प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने विषयमा असहमति जनाएको छ । 

पछिल्लो समय संसद् विघटनअघि संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिमा भाग खोज्दादेखि नै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आवाज उठ्दै आइरहेको छ । हाल भने उनले मन्त्रीमा भाग खोजी गरेपछि विवादमा तानिएका हुन् । यो विषय नै उनका लागि पछिल्लो समय घातक बनेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध हाल सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू सर्वोच्चको मान, प्रतिष्ठा र सम्मानमाथि दाग लगाउन उद्यत रहेको भन्दै आक्रामक ढङ्गबाट उभिँदै आइरहेका छन् । 

अहिले प्रधानन्यायाधीशको विपक्षमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी गरी १४ जना खुलेरै लागेका छन् ।