नेपालमा दिनानुदिन बढ्दै गएको राजनीतिक अस्थिरता, गैरजिम्मेवार दलहरू र उनीहरूका बीचको आपसी अविश्वसनीयता, सरकारको अपरिपक्वता र जिम्मेवारहीनताको परिणति नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा देशीविदेशी शक्तिले नेपालप्रति बेलाबेलामा आँखा लगाएका छन् । उनीहरूको चलखेल बढिरहेको छ । नेपाल गरिब छ त्यसलाई आर्थिक वा यस्तै किसिमको सहयोग गरेपछि जे पनि मान्छ भन्ने हेपाहा दृष्टिकोणले गर्दा समय समयमा नेपालको राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्न उठाउने किसिमको अत्यन्तै संवेदनशील समस्या देशले भोग्नुपरेको छ । 

नेपाल आफैंमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न  स्वतन्त्र मुलुक भए पनि दुईवटा ठूला शक्तिशाली राष्ट्रका बीचमा दुई ढुङ्गाको तरुल जस्तो भएर बस्नु परेको छ । नेपाल गरिब र विकासोन्मुख देश भएकाले थुप्रै किसिमका प्रलोभन देखाएर भारत, चीन र अमेरिका जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूले नेपालको राष्ट्रियताप्रति धावा बोलेको देखिन्छ । नेपाल र भारतका बीचमा वर्षौंदेखि सिमाना विवाद रहिरहेको छ । नेपालले पटक पटक वार्ताद्वारा विवादित भूमिका बारेमा समस्या समाधान गरौँ भन्दा पनि भारतले बेवास्ता गरिरहेको छ ।  

भारतले नेपालको राजनीति तरल हुँदा वा दलहरूका बीचमा अविश्वास बढ्दा विभिन्न बहानामा हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । यो क्रम पछिल्लो समय केही मत्थर भएको पाइन्छ । तर अर्को छिमेकी मुलुक चीन भने पछिल्लो समय कम्युनिष्ट एकताको विषयलाई हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलिरहेको पाइएको छ । चीनसँग सीमानाका विवाद त्यति सार्हो नभए पनि केही विवादलाई बेवास्ता गर्ने गरेको छ । 

तर ऊ अमेरिकी वा भारतसित नेपाल नजिक हुने हो कि वा अमेरिका र भारतले नेपाललाई प्रयोग गरेर आफूमाथि हस्तक्षेप गर्ने हुन् कि भन्ने कुराले सधै सशङ्कित देखिन्छ । विदेशलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप वा चलखेल गरे भनेर गालीगलौज गर्नुभन्दा पनि नेपालका दलहरू राष्ट्रियता र स्वाभिमानका सवालमा एकजुट हुनुपर्छ ।

दलहरूमा देखिएको विश्वासघात र अपरिपक्वता नै विदेशी शक्तिको ठाडो हस्तक्षेप हो । विदेशले दिने अनुदान वा सहयोग स्विकार्दा कतै नेपालको स्वाभिमान नै गुम्ने किसिमको छ भने त्यो कदापि स्वीकार्नु हुँदैन । विदेशी सहायता भन्ने कुरा सुटुक्क वा जवर्जस्त ल्याउनु हुँदैन । अर्कोले दिने सहायतामा थुप्रै किसिमका स्वार्थ लुकेका हुन सक्छन् । ती स्वार्थ आवरणमा देखिने वा नदेखिने दुवै हुन सक्छन् । यस्तो मामिलामा एउटा दलले अर्को दललाई दोष लगाएर मात्र उम्किन सकिँदैन । 

अहिले नेपाली राजनीतिमा अमेरिकाले दिने भनिएको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) प्रति पनि त्यस्तै किसिमका संशय, बहस र टीकाटिप्पणी चलिरहेका छन् । अमेरिकाजस्तो विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रले विपद् व्यवस्थापनका लागि भनेर नेपाली सेना र आफ्ना सेनाको संयुक्त अभ्यासको लागि दिन लागेको सहायताका बारेमा संसदमा, दलहरूमा र आम नागरिकमा चासो हुनु स्वाभाविकै कुरा हो । नेपालको स्वाभिमानमा कतै आँच नआउने भए मात्र विदेशले दिने सहायतालाई स्वीकार्नु पर्छ । 

विश्वको शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाले नेपाललाई विभिन्न शीर्षकमा दिने अनुदान र सहयोगमा पछिल्लो चरणमा अत्यन्तै संशय र विवाद हुँदै गएको छ । केही महिना पहिले विवादका कारण करिब छपन्न अर्बको अनुदान संसदले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गर्यो । राष्ट्रियताका सवालमा यति ठूलो मुद्दा उठ्दा सबै दलहरू एउटै ठाउँमा आउन नसक्नु अत्यन्तै दुःखदायी कुरा हो । 

नेपाल जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील भूराजनीतिक भएको मुलुकको लागि अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली राष्ट्रले सहयोग गर्दा धेरै कुरामा विचार पुर्याएर स्वीकार्नु पर्छ । यसका बारेमा सरकारमा, संसदमा, दलहरूमा र आम जनसमुदायमा व्यापक बहस, चर्चा परिचर्चा, टीका टिप्पणी हुनु अत्यन्तै राम्रो पक्ष हो । 

नेपालको अस्थिर वा चलायमान राजनीति भएको बेलामा शक्तिशाली राष्ट्रले विभिन्न तरिकाले आँखा गाडेका हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा अत्यन्तै संवेदनशील हुनुपर्छ । यति कुरो जो कहिले बुझ्नु पर्छ कि आफ्नो स्वार्थ बिना कसैले अनुदान वा सहयोग दिएको हुँदैन । अमेरिकाको यस एसपीपी सहयोगमा कस्तो किसिमको स्वार्थ लुकेको छ भनेर अनुमानका आधार भन्ने मात्र हो । अमेरिकाको उच्च गुप्तचर निकायभन्दा अरुले यो थाहा पाउन सक्दैनन् । 

अमेरिका र चीनका बीचमा को शक्तिशाली बन्ने भन्ने सवालमा थुप्रै किसिमका आर्थिक र सामरिक किसिमका द्वन्द्वहरू चलिरहेको अवस्थामा अमेरिकाले चीन विरुद्ध लड्न नेपाललाई सुरक्षित आधार स्थल बनाउन खोजेको होइन भन्न सकिन्न । अहिले दिने भनेको सहयोग त झन् चीनको सीमाना हिमाली क्षेत्रमा प्राकृतिक विपत्तिविरुद्ध लड्न सैनिक अभ्यास सुरक्षण तालिम भनेको हुनाले सबैतिर शंका गरिनु स्वभाविकै पनि हो । शंकालाई निवारण गर्नु भनेकै तथ्य खोज्नु नै हो ।

अमेरिकाले सन् १९९३ देखि शुरुआत गरेको यो एसपीपी कार्यक्रम नेपालले ल्याउने वा नल्याउने भन्ने सवालमा अहिले थुप्रै बहसहरू देखिएका छन् । दलहरूले एक अर्कोलाई आफू चोखो छु भन्दै हिलो छ्यापाछ्याप गरिरहेका छन् । अमेरिकाले दिँदै आएको एसपीपी सहयोगमा अहिलेसम्म ९० वटा देश संलग्न छन् भने एसियामा बङ्गलादेश, माल्दिभ्स र श्रीलंका रहेका छन् । 

नेपालले आफूलाई यसमा सहभागिता गराइयोस् भनेर सन् २०१५ र २०१७ मा भनेको थियोे भने सन् २०१९ मा अमेरिकाले स्वीकृत गरेको थियोे भनिएको छ । स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा खासगरी अमेरिकाको युटा राज्यको सेनाको सहकार्यमा गरिने विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी संयुक्त अभ्यास हो । प्राकृतिक प्रकोप, विपद्, भूकम्प, बाढीपहिरो, आगलागी जस्ता समस्या पर्दा तुरुन्त उद्धार गर्नको लागि अमेरिकी नेशनल गार्डसँग संयुक्त अभ्यासको लागि यो प्रोग्राम ल्याउने उद्देश्य हो भनिएको छ ।

बिडम्बनाको कुरो त के छ भने नेपालले प्रस्ताव गरेको एसपीपी अमेरिकाले स्वीकार गरेँ भनेर भनिँदा पनि नेपालका परराष्ट्र र कानून मन्त्रीले जनताको सर्वोच्च निकाय संसदमा नै नेपालबाट प्रस्ताव गरिएकै छैन भनिनु अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी अभिव्यक्ति हो । राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार मन्त्रीले नै हावाका भरमा बोलिनुले मन्त्रीको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको देखिन्छ ।

राज्यले जनताका अगाडि वास्तवमा के भएको हो भनेर स्पष्ट खुलाउन पर्नेमा सबै कुरा बाहिर आउँदासमेत पनि भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ । बाहिर राजनीतिक हावा जसरी चले पनि हावाका भरमा सरकार वा जिम्मेवार निकायहरू चल्नु हुँदैन । यसले गर्दा अन्योल र भ्रम सिर्जना हुन्छ र झन् विदेशी शक्ति खेल्न थाल्छन् । 

प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले एसपीपीमा संलग्न नहुनेबारे औपचारिक रुपमा अमेरिकी सरकारलाई जानकारी दिन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा अब यसका बारेमा एकअर्कोलाई गालीगलौज गरिरहनु बेकार नै देखिन्छ । यसबाट शिक्षा ग्रहण गरी आगामी दिनमा यस्ता किसिमका सहयोग लिँदा अत्यन्तै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । कुनै बेला लिन्छु भन्ने अनि कुनै बेला सहयोग चाहिँदैन भन्नुले दुई देश बीचको सम्बन्धमा पक्कै पनि चिसोपना बढ्छ । त्यसैले शुरुमा प्रस्ताव गर्दा नै विचार पुर्याउनु पर्छ ।

बाहिर जतिसुकै व्याख्या गरिए पनि अमेरिकाले दिन थालेको यो सहयोगको गुह्य उद्देश्य के हो भनेर सजिलै भन्न सकिने अवस्था छैन । अमेरिकाले विश्वमा आफ्नो आर्थिक र सामरिक प्रभुत्व जमाउन दृश्य वा अदृश्य रुपमा अनेक किसिमका योजना र रणनीति अगाडि सारिरहेको छ । अमेरिकाले चीन र रुस जस्ता मुलुकका अगाडि हरेक किसिमको प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अवस्थामा एमसीसी वा एसपीपी जस्ता सहयोग इण्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको सहयोग नहोला भन्न सकिन्न । यस्ता किसिमका सहयोग बारम्बार नेपालमा आउन थाल्दा हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई पनि चिसो पर्नु स्वाभाविकै हो ।

अमेरिकाले नेपाललाई दिन थालेको सहयोग भर्खरैदेखिको होइन । नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध भएको ७५ वर्ष बितिसकेको छ । नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच कुटनैतिक सम्बन्ध २५ अप्रिल १९४७ मा भएको थियोे । त्यस्तै ३ फेब्रुअरी १९५८ मा अमेरिकाको वाशिङ्टन डीसीमा नेपालको दूतावास स्थापना भएको थियोे । ६ अगस्त १९५९ मा काठमाडौंमा अमेरिकी दूतावास खोलिएको थियोे । 

कूटनैतिक सम्बन्ध भएको साढे सात दशकको अवधिमा अमेरिकाले नेपालका विविध क्षेत्रमा प्राविधिक, आर्थिक र अन्य किसिमका थुप्रै सहयोग गर्दै आएको छ । अमेरिकाले नेपालको यातायात, सञ्चार, जनस्वास्थ्य, परिवार नियोजन, औलो उन्मूलन, कृषि, वन, ऊर्जा आदि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । अमेरिकाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गर्दै आएको छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, यूस आईडीआदि मार्फत अमेरिकाले निरन्तर रुपमा  सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । 

अमेरिकी सहायताबाट नेपालको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, प्रशासनिक आदि क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । नेपालमा जनयुद्ध पश्चात् देशको आर्थिक विकास र सन् २०१५ को भूकम्प पछिको पुनःनिर्माणमा अमेरिकाको आर्थिक र प्राविधिक सहायता अत्यन्तै भएको थियोे । अमेरिकी सहयोगी संस्था यूएसआईडीको नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्न, आर्थिक वृद्धिलाई बढाउन, प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापनमा सुधार गर्न, शैक्षिक सुधार गर्न महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ ।

कुनैपनि देशले नेपाललाई दिने आर्थिक वा प्राविधिक सहयोगमा हत्तपत्त प्रश्न उठाइहाल्नु पर्ने देखिन्न । तर पनि विश्वमा पछिल्लो चरणमा बढ्दै गएको ध्रुवीय राजनीतिप्रति चनाखो हुनैपर्छ । नेपालको संविधानद्वारा निर्दिष्ट संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील र असंलग्नताको सिद्धान्त बमोजिम स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति प्रतिकूल नहुने गरी सबै किसिमका संशय अन्त्य गरी नेपाल सरकारले विभिन्न देशहरूले दिने अनुदान र सहायता स्वीकार्नु पर्दछ र दलहरू पनि राष्ट्रियताका सवालमा एकमुख हुनुपर्छ । (लेखक अमेरिकाको भर्जिनियामा बस्छन्)