पोखरा । नेपाली कांग्रेस, पोखरा महानगर कार्यसमितिले सरकारी जग्गा नियम विपरित ठेक्का भाडामा लगाउन गरिएको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएको छ । पार्टी सचिव टुवराज बाँस्तोलाले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति अन्तर्गतको सरकारी स्वामित्वको ६३ रोपनी जग्गा भाडामा लगाउन ठेक्का सम्झौता गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

पोखरा महागरपालिकाले गरेको ठेक्का सम्झौताले पोखराको विकासमा दूरगामी असर पर्ने भन्दै यस विषयमा सबैको चासो जानुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस घटनाको सत्यतथ्य खोजी गर्नका लागि विश्वसनीय छानविन समिति गठन गरी दोषी उपर कार्वाही गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ । 

कांग्रेसले पोखराको यस काण्डमा नेकपा एमालेप्रति पनि शंका गरेको छ । एमाले पार्टी मुलुकका ठूला प्रकरणमा जोडिएकोले पोखराको यो काण्ड पनि एमालेबाट निर्वाचित पूर्व मेयर मानबहादुर जिसीबाटै भएकाले एमालेमाथि पनि शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालीहरुको मानसपटलबाट हराइसकेको गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट भाडा प्रकरण, यति होल्डिङ भाडा प्रकरण र ओम्नी ग्रुपलाई सुम्पिएको औषधि ठेक्का प्रकरणले एमाले पार्टीको नियतमाथि शंका रहिरहेको अवस्थामा थप बल पुग्ने गरि पोखराको यो काण्डमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) लाई थप बद्नाम र शंकाको घेरामा तानेको छ । एमाले पार्टी नै यस्तै बद्मासी र नाफाखोरहरुको समूहबाट नियन्त्रित र परिचालित पार्टी हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको सन्दर्भमा नेता तथा पार्टी यस्तै चंगुलमा फस्दै आफन्तहरुलाई पोस्न उद्धतत छन् भन्ने पनि प्रमाणित गर्न यस काण्डले थप बल पुर्याएको छ ।’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विभिन्न काण्डका मतियारहरुको पोखराको सरकारी स्वामित्वको जग्गा ठेक्का भाडामा लगाउन बद्नियतपूर्ण तरिकाले गरिएको सम्झौताप्रति नेपाली कांग्रेस घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछ ।’
आगामी दिनमा यस्ता अवाञ्छित  घटनाहरु नदोहोरिने अवस्था र वातावरण सृजना गर्नु सबैको साझा दायित्व र कर्तव्य भएको भन्दै यसतर्फ सबै सतर्क हुनुपर्ने कांग्रेसले जोड दिएको छ । 
पार्टी सभापति सुरेन्द्रमान विजुक्छेले यस विषयमा पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यको पनि ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्र बुझाउने बताए । 

सम्झौता रद्द गर्न माओवादीको माग

नेकपा (माओवादी केन्द्र) पोखरा महानगर कमिटीले निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीले गरेको सरकारी जग्ग निजी क्षेत्रलाई दिने सम्झौता रद्द गर्न माग गरेको छ । मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर महानगर अध्यक्ष हरिनारायण गिरी (विज्ञान)ले अपारदर्शी ढंगले सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिनुलाई अपराधको संज्ञा दिँदै त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सार्वजनिक पद र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने कुरालाई कुनै पनि आधारमा न्यायोचित मान्न सकिँदैन ।’ सबै राजनीतिक दल चुनाव केन्द्रीत गतिविधिमा रहेका बेला प्रक्रिया मिचेर व्यक्तिगत लेनदेनमा यस्तो सम्झौता भएको उनको आरोप छ ।

के हो काण्ड ?

पोखरास्थित विभिन्न ठाउँमा रहेका ६३ रोपनी सरकारी जग्गा निजी कम्पनीलाई वर्षौंका लागि ठेक्का भाडामा दिन नियम विपरित सम्झौता गरिएको छ । 

तत्कालिन मेयर मानबहादुर जिसीले कानूनी प्रक्रिया नै नपुर्याई गोप्य तरिकाले सम्झौता गरी पोखराको राष्ट्रबैंक चोकमा रहेको पर्यटन बसपार्क, गल्फ एकेडेमी र यातायात कार्यालय परिसरमा रहेको ट्रायल दिने स्थानको जग्गा निजी कम्पनीलाई दिएका हुन् ।

एमालेबाट निर्वाचित तत्कालीन मेयर जिसीले ४०, १८ र ५ रोपनी जग्गा १० देखि २५ वर्षसम्मका लागि निजी कम्पनीलाई भाडामा दिनका लागि सम्झौता गरेका थिए । अहिले जति मूल्यमा सम्झौता भएका छन् त्यो भन्दा कैयौं गुणा बढी भाडामा लाग्ने अवस्था छ ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्षमा मेयर जिसी नै थिए । यो समितिमा नगरप्रमुखसहित १० जना सदस्य रहन्छन् । सम्झौतापत्रमा सदस्यसचिवको हैसियतमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा नगर विकास समितिका अध्यक्ष जिसी आफैँले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

सम्झौतापत्र अनुसार मेयर जिसीले यातायातको जग्गा राइजिङ कन्स्ट्रक्सनलाई दिएका छन् । मासिक एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ भाडा बुझ्नेगरि मेयर जिसीले ५ रोपनी जग्गा पे पार्किङ प्रयोजनका लागि यो कम्पनीलाई दिएका हुन् । यो जग्गामा अस्थायी संरचना पनि बनाउन दिने उल्लेख गरिएको छ ।

सम्झौता पत्रमा प्रथम पक्षबाट निवर्तमान मेयर जिसी र दोश्रो पक्षबाट कन्सट्रक्सनका गिरबहादुर पुनले हस्ताक्षर गरेका छन् । आपसी समझदारीमा नवीकरण गर्न सकिने गरि यो जग्गा १० वर्षको लागि भाडामा बुझाइएको हो ।

मेयर जिसीले अर्को निजी कम्पनी एक्सन बिल्डर्सलाई ४० रोपनी जग्गा भाडामा दिएका छन् । पोखरा वडा नं. १७ मा पर्ने ३, ३५, ३६ र १८० कित्ता न. को ४० रोपनी जग्गा उक्त कम्पनीलाई भाडामा दिएका हुन् । आगामी २५ वर्षका लागि भाडामा दिइएको यो जग्गामा गल्फ एकेडेमी छ । तर, दोस्रो पक्षले यो जग्गा कुन प्रयोजनका लागि लिएको हो, सम्झौतापत्रमा खुलाइएको छैन । यो जग्गाको आसपासमा सरकारी कार्यालयहरु रहेका छन् ।

मासिक दुई लाख ७२ हजार रुपैयाँ भाडा लिने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । बिल्डर्सकातर्फबाट विष्णु भण्डारी र नगर विकास समितिका तर्फबाट जिसीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

पोखरा महानगरको मातहतमा नआउँदै पर्यटन बसपार्क पनि भाडामा दिन सम्झौता गरिएको छ । बसपार्कको यो जग्गालाई पनि १० वर्षका लागि शिला शालिकग्राम निर्माण सेवालाई भाडामा दिइएको । यो जग्गाबाट मासिक दुई लाख ७५ हजार भाडा लिने भनिएको छ । जुन चलन चल्तीको बजार दररेट अनुसार निकै कम हो । १८ रोपनी क्षेत्रफल रहेको यो जग्गालाई निर्माण कम्पनीले कुन प्रयोजनमा लिएको हो खुलेको छैन । मेयर जिसी र निर्माण सेवाका तर्फबाट छविलाल कुँवरले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

नगर विकास समितिकै हितका लागि सार्वजनिक जग्गा भाडामा : जिसी

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको हितकै लागि आफूले सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिएको बताएका छन् । सार्वजनिक जग्गा सस्तो मूल्यमा भाडामा लगाउन ठेक्का सम्झौता गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि जिसीको चौतर्फी आलोचना भएको छ । यही आलोचनाका बीचमा उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र आफू मेयर हुँदा पोखरा र पोखरेली जनताको अहित हुने गरि कुनै निर्णय र काम नगरेको दाबी गरेका छन् ।

देशमा संघीय शासन प्रणाली लागु भएपछि पोखरा महानगर प्रमुख नै उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष हुने प्रावधान अनुसार नै उक्त समिति अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको यहाँहरुलाई अवगत नै छ । पोखरा महानगरको प्रमुख र समितिको अध्यक्ष हुँदा पोखरा र पोखरेली जनताको अहित हुने गरी कुनै निर्णय र काम गरेको छैन यो अवधिमा भएका कामको पोखरेली जनताले मूल्यांकन गर्नुभएकै छ, र अब पनि गर्नुहुनेछ,” उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सेटिङमा जग्गा दिइएको नभई त्यसले संस्थाको हितलाई ध्यानमा राखेर विधिवत तरिकाले भाडामा लगाइएको उल्लेख गरिएको छ । “पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्र बैंकचोकस्थित पर्यटक बसपार्कको जग्गा, गल्फ कोर्षको जग्गा र यातायात कार्यालय नजिकैको जग्गा 'सेटिङ’ मिलाएर भाडामा दिइएको भन्ने आरोप निराधार छ, र कुनै पनि भ्रममा नपर्न पोखरेली जनतालाई आग्रह गर्दछु”, जिसीले भने, “पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको संस्थागत हितलाई नै ध्यानमा राखेर प्रचलित नियम, कानुन र विधि अनुसार नै जग्गा भाडामा लगाइएको हो ।”

आफ्नो कार्य वैधानिक रहेको दाबी गर्दै मेयर जिसीले आफूभन्दा अघिल्ला कार्यकालमा तोकादेशमा सम्झौता गरेर भाडामा दिइएका जग्गाको पनि अध्ययन गर्न चुनौती दिएका छन् । विगतको गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको प्रचलित मूल्यअनुसार प्राविधिक र प्रशासनिक टिमले तयार पारेको रिपोर्टलाई आधार मानेर नै कानुन र विधिसम्मत जग्गा भाडामा लगाएको उनले दाबी गरेका छन् ।

“२०७४ मा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुभन्दा अगाडि ठाडो तोक आदेशमा समितिको जग्गा भाडामा लगाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै प्रचलित कानुनको अधिनमा रही प्रतिष्पर्धाका आधारमा जसले बढी भाडा दिन कबुल गर्छ उसैलाई सर्तसहितको नियममा टेकेर जग्गा भाडामा लगाइएको तथ्य जानकारी गराउँदछु । विगतमा तोक आदेशमा सम्झौता गरेर भाडामा दिइएका समितिको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न ठाउँका जग्गा र यी तीन वटा जग्गाको भाडा पनि विगतमा कति थियो र अहिले कतिमा भाडामा लगाइएको हो ? सो को अध्ययन गरेर सत्य बाहिर ल्याउन सञ्चार माध्यमलाई विनम्रता पूर्वक आग्रह गर्दछु,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

भाडामा लगाउने प्रक्रियामा त्रुटि देखिएमा खारेज गर्न पनि उनले चुनौती दिएका छन् । “संस्थालाई हानि हुने र व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने गरी पूर्वाग्रही भएर जग्गा भाडामा लगाउने मनसाय नराखिएको स्पष्ट पार्दै जग्गा भाडामा लगाउने प्रक्रियाको सुक्ष्म ढंगले छानबिन गरी कानुनी रुपमा त्रुटि देखिए तत्काल खारेज गर्ने अधिकार वर्तमान नेतृत्वलाई रहेको जानकारी गराउँदै निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतले पूर्ण सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु,” उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।