काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणी राजभण्डारीले प्रतिष्ठा गाँसिएको प्रत्यायन सम्बन्धी विधेयकमा व्यापक सुधार गर्न सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको प्रत्यायन सम्बन्धी विधेयक २०७६ को प्रतिवेदन र विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद राजभण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमासमेत सम्बन्ध गाँसिने भएकाले यसमा व्यापक सुधार गरेर गर्बिलो विधेयक बनाउन सुझाव दिएका हुन् ।

उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसले गरेको मूल्यांकनको अर्थ हुन्छ । नयाँ चिज आउँदैछ । यस्तो चिज गर्दाखेरी राष्ट्रको हित र राष्ट्रको इज्जत तथा राष्ट्रले दिन सक्ने सेवालाई मध्यनजर गरी यसमा व्यापक संशोधनको जरुरी रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ 

सांसद राजभण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुकोसमेत उदाहरण दिँदै यो संस्थालाई विश्वसनीय बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भने, ‘संस्थाको कुुरा गर्दा जब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्यौं र यो विधेयकमा भएको प्रावधान हेर्दा यो प्रत्यायन भन्ने एसिसमेन्ट गर्ने कुरा केवल उद्योग, उद्यमी र यहाँ भएका उत्पादनहरुको विषयलाई मात्र नभइकन एउटा विभिन्न खाले इन्स्टिच्युसनहरु र एजुकेशन इन्स्टिच्युसनहरुमा पनि हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

उनले यो समितिमा पढेलेखेका विद्धान र विज्ञहरु हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘त्यसकारण समितिको प्रावधान मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र केही अरु व्यक्तिहरु राखेर बनाउने कुरा पूर्ण रुपले गलत छ । किनभनेदेखिन् यो इन्स्टिच्युसन भनेको एउटा काउन्सिल हुनुपर्छ । काउन्सिल भइसकेपछि इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्छ । संसारभरको अभ्यास पनि त्यही नै छ । यो संस्थामा एकेडेमिकल्ली ज्ञान नभएका व्यक्तिहरु बसेर यो काम हुँदैन ।’

भारत र बेलायतको उदाहरण दिँदै उनले अगाडि भने, ‘बेलायतमा हेर्ने हो भनेदेखि यस्ता खाले इन्स्टिच्युसन १९८४ मा स्थापना भयो बीसीआई भनेर । त्यस्तै भारतमा १९९४ मा स्थापना भयो एनए भनेर । यसले सबैलाई मेन्टेन गर्ने भएकाले यस्ता चिजहरुलाई स्वतन्त्र रुपले चल्न दिनुपर्छ । यी अन्तर्राष्ट्रिय संथाहरुसँग पनि जोडिनु पर्छ । जुन चिज प्रस्तावनामा ब्याख्या भएको छैन । त्यसकारणले सैद्धान्तिक छलफल गर्दा यी विषयहरुमा ध्यान राखिदिनको निम्ति म नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

यो विधेयकबारे उनले थप भने, ‘यसले रिचर्सको कुरा, इन्जिनियरिङ्ग सेवा दिनेहरुको संस्थाहरुको कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्न जाने संस्थाहरुकोसमेत एसिसमेन्टको प्राक्टिस हुन्छ । भारतमा पनि सबै प्रोफेसरहरु, साइन्टिस्टहरु, एकेडेमिस्टहरु भएको हुनाले र यो काउन्सिलको व्यवस्था यसमा एउटा समितिको कुरा नभइकन परिषद होस् जसले गर्दा यसको गरिमा पनि राम्रो हुन्छ ।’ 

सांसद राजभण्डारीले यसलाई पूर्ण रुपले पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘राष्ट्रिय सभाबाट छलफल भएर आएका एउटा संस्थामा हुनुपर्ने कानूनी, संगठनको विस्तारका सम्बन्धमा छर्लङ्ग पारिएको छ भने यो ऐन पास भएपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयन मापन गर्ने र सो को प्रतिवेदन संसदका दुवै समितिमा पेश गर्नुपर्ने राम्रो पक्ष हो । एकाउन्टिबिलिटी र रेस्पन्सिबिलिटी र संसदलाई सधै जानकारी गराएर राख्ने कुरा थप गर्नु स्वागतयोग्य देखिन्छ ।’