काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकले गरेका निर्णय हरूले पार्टीभित्रै विरोध र असन्तुष्टिहरू सिर्जना गरेको छ।  मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनलक्षित दुई वटा निर्णयले पार्टी नेतृत्व आलोचित भएको छ। 

यसअघि नेकपा एमालेले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बोल्ने समयसमेत नदिएको भन्दै पार्टी नेतृत्वको आलोचना भएको थियो। यो शनिवार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पनि निरन्तरता पायो। यससँगै शनिवार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेका निर्णयहरू पनि विवादमा तानिएका छन्। 

एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले यसअघि समानुपातिकमा सांसद भएकालाई नदोहर्‍याउने निर्णय गरेको थियो भने राष्ट्रिय सभाका सांसद र स्थानीय तह चुनावमा पराजितलाई पनि टिकट नदिने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयले पार्टीका अधिकांश नेताहरू टिकट नपाउने अवस्थामा पुगेका छन्। यससँगै पार्टी नेतृत्वले सिफारिस भएर आएका उम्मेदवारको पनि नाम काटेर अर्को पार्टीबाट आएकाहरूलाई टिकट दिन सक्ने निर्णय गरेकोप्रति पनि एमालेमा चरम असन्तुष्टि सिर्जना भएको छ। 

एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पारित निर्णयबारे एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङको तर्क थियो-समानुपातिक मत पार्टीको लोकप्रियताबाट प्राप्त हुन्छ। त्यसका लागि सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिको योगदान हुने भएकोले सबैले अवसर पाउनुपर्छ भन्ने हो। समानुपातिक मत सामूहिक कमाइ हो, तसर्थ समानुपातिकतर्फको बन्द सूची बनाउँदा सबै मिलेर कमाउने र दामासाहीमा वितरणमा ध्यान दिनुपर्छ। हामीले यस पटकको चुनावमा त्यसलाई पालना र कार्यान्वयन गर्छौँ।'

तर, पार्टीका अन्य नेताहरूले भने यस विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। पार्टीमा सिटको भागबन्डा गर्नका लागि सबै तरिकाहरू अपनाउनुपर्ने र विभिन्न कारण पराजय व्यहोरेका हरुलाई पनि अवसर दिनुपर्ने माग नेताहरूले गरेका छन्। २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट समानुपातिकतर्फ  एमालेका ४१ सांसद चुनिएका थिए। त्यसमध्ये ११ सांसदले गत वर्ष साउनमा माधवकुमार नेपालले गठन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेका थिए।

अहिले एमालेसँग ३० जना समानुपातिक सांसद छन्। यदि एमाले केन्द्रीय समितिबाट पारित मापदण्ड कडाइसाथ लागू गरायो भने यी ३० जना आगामी पाँच वर्षका लागि समानुपातिक सांसद बन्न पाउने छैनन्। त्यसै गरी अर्को पार्टीबाट आएकालाई सिधै टिकट दिन सक्ने कुरा पनि न्यायसङ्गत नभएको भन्दै एमालेकै नेताहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विरोध गरेका छन्।

एमालेले अन्य सांसदलाई प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका बन्द गरेको र अधिनायकवादी सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेकोप्रति पनि एमालेले विरोध जनाएको छ।