राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट विवादित र निष्क्रिय नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि नेपाली राजनीतिमा टीकाटिप्पणी, आलोचना र आरोप प्रत्यारोपहरू शुरु भएका छन् । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन् । 

यस विधेयकका बारेमा विवाद रहँदा रहँदै पनि राष्ट्रपतिले जानाजान संसदलाई छलेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा प्रमाणित गरी अर्को राजनैतिक विवाद सिर्जना गरेका छन् । राष्ट्रपति भनेको व्यक्ति हो कि संस्था हो भन्ने कुरामा यसले ठूलो प्रश्न उठाएको छ । यसले राष्ट्रपतिको गरिमामा पुनः अर्को दाग लागेको छ । 

नेपालको संविधान अनुसार कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन भनिएको छ कानूनका छिद्रहरू खोज्दै देशको सर्वोच्च निकायबाट बारम्बार कानून उल्लंघन  भएका छन् । यो विधेयक प्रमाणीकरणका सवालमा संविधान विपरीत राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको देखिन्छ ।

निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट यस विधेयकका बारेमा केही अस्पष्टता र विवादहरू छन् भनेर प्रमाणीकरण गरिएको थिएन र त्यो विधेयक निष्क्रिय थियो । विद्याले पनि त्यतिबेला गल्ती गरेकी थिइन् । संसदका दुवै सदनबाट दुईपटकसम्म बहुमतले पारित भएर आएको नागरिकता विधेयकलाई अल्झाएर उनले संविधानको उल्लंघन गरेकी थिइन् । 

अहिले वर्तमान राष्ट्रपतिले त्यही निष्क्रिय विधेयकलाई सरकारको सिफारिसमा हुबहु प्रमाणीकरण गरेका छन् । हिजो पूर्वराष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुनु र त्यसलाई निष्क्रिय पारिनु अनि आज नयाँ राष्ट्रपतिबाट जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरण गरिनुमा राष्ट्रपतिको पदप्रति प्रश्न र कार्यप्रति शंका उठेको छ । 

राष्ट्रपतिको गरिमालाई स्वयं राष्ट्रपतिबाट राख्न नसकेको देखिन्छ । नागरिकता विधेयक प्रमाणित गरेपछि वास्तविक नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने भन्दा पनि राष्ट्रियताका सवालमा हचुवा प्रवृत्ति, लेनदेनको खेल, सत्तास्वार्थ, सस्तो लोकप्रियता र छिमेकीसँग सोझो बन्ने खेल अनि अहंको दम्भ देखिन्छ । 

हिजोका दिनमा विद्याले गल्ती गरिन् । संविधानअनुसार संसदका दुवै सदनले पास गरेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले पुनःविचारका लागि एक पटक फिर्ता पठाउन सक्छिन् । तर उनले दोस्रो पटक पनि पारित भएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्ने अधिकार उनलाई छैन । यो प्रकरणमा यदि संसदमा दुईतिहाई समर्थन भएको भए विद्यालाई महाभियोग लगाएर पदबाट बर्खास्त गर्ने हैसियत व्यवस्थापिकाले राख्दथ्यो । विद्या महाभियोगबाट बचेको नै दुई तिहाईको समर्थन नभएरै हो । 

हुनत राष्ट्रपतिबाट कानूनको उल्लंघन गरेको पौडेल पहिलो व्यक्ति हैनन् । तर हिजोकाले गलत गरेका थिऐ भनेर आज त्यस्तै गरिने परिपाटीले कुनै पनि संस्था बलियो र विश्वासिलो हुन सक्दैन । नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित र गरिमामय पदलाई राजनीतिबाट अलग राख्न सकेका छैनन् । 

राष्ट्रपति पनि राजनीतिक दलबाट अलग हुन सकेका छैनन् । नेपालका राष्ट्रपति आम नेपाली जनताका राष्ट्रपति नभएर कुनै खास दलको र कुनै खास सरकारको मात्र भएको देखिन्छ । वर्तमान सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत यो विधेयकलाई प्रमाणीकरण गराएर नेपाली नागरिकलाई सहज रुपमा नागरिकता प्रदान गर्ने भन्दा पनि देशलाई थप अस्थिरता र द्वन्द्वमा लैजान लागेको त होइन भन्ने शंका पनि रहेको छ ।

यस विधेयकमा खासगरी अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने सवालमा पूर्व राष्ट्रपतिले केही बुँदाहरू सच्याउनको लागि विद्याले संसदमा फिर्ता पठाएकी थिइन् । उनी एमालेकी पूर्व उपाध्यक्ष हुन् । एमालेले शुरुआतदेखि नै अङ्गीकृतको सवाल उठाउँदै आएको थियो । विद्याले पुनःविचार गर्न  फिर्ता पठाइएको विधेयकलाई दुवै सदनबाट कमा र फुलस्टपसमेत नफेरी जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाइएको थियोे । 

भण्डारीले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि निष्क्रिय भएको थियोे । कतिपयले त समयसँगै आफैँ यो प्रमाणीकरण भएसरह हुने तर्कसमेत गरेका थिए । कतिपयले राष्ट्रपतिले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउने भनी स्पष्टसमेत पारेका थिए । संविधानमा यस्तो विधेयकलाई निष्क्रिय राख्न र निष्क्रिय विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने कुनै प्रावधान छैन । त्यसकारण यस विधेयकका सवालमा दुवै राष्ट्रपतिबाट संविधान विपरीत काम भएको स्पष्ट छ । 

राष्ट्रपति पौडेलले यो विधेयकलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत जानु दुई घण्टाअघि हतार हतारमा प्रमाणीकरण गरिनुले पनि कतै भारतलाई खुशी पार्न यो विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको त होइन भन्ने शंका पैदा भएको छ । अर्कातर्फ भारतले पनि यो विधेयक प्रमाणीकरण भएको हेर्न चाहेको थियो । यो जसरी पनि प्रमाणीकरण त भएरै छाड्ने थियो । अहिलेको सरकारको दुवै सदनमा बहुमत भएकाले फेरि पनि प्रक्रिया पुर्याउँदासमेत कुरो उही हुने निष्कर्ष प्रचण्डको हुन सक्छ । त्यसैले भारत जाने बेलामा प्रमाणीकरण गराएरै गइयो भने भारतबाट धेरै भन्दा धेरै सहयोग जुटाउन सकिन्छ भन्ने पनि होला । 

नेपालमा नागरिकता प्रदान गर्न स्पष्ट कानून नभएको हुनाले करिब पाँच लाख नेपालीहरू नागरिकताबाट बन्चित भएका छन् भनिएको छ । नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनु पर्छ भन्ने कुरामा सायद कसैको दुई मत छैन होला । तर पनि नागरिकता प्रदान गर्ने जस्तो संवेदनशील विषयमा निकै विचार गरिनुपर्छ । नागरिकता भनेको कसैले दिएर लिने वा सित्तैमा पाइने वस्तु होइन । यो त कुनै देशको नागरिक भए बापत पाउने चिनारी र अधिकार हो ।

नगर शब्दमा ‘इक’ प्रत्यय शब्द लागेर नागरिक शब्दको व्युत्पादन भएको हो भने नागरिकमा ’ता’ प्रत्यय लागेर नागरिकता बनेको हो । सोझो अर्थमा नगरमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई नागरिक भनिए पनि गाउँ, शहर, नगर, सुगम, दुर्गम जहाँ बस्ने व्यक्ति पनि नागरिक हुन् । 

नागरिकले आफ्नो देशको विधानअनुसार निश्चित उमेर र प्रक्रिया पूरा गरी सामाजिक, राजनीतिक अधिकार पाएको र तदनुसार निश्चित कर्तव्यमा रहनु पर्ने भनी प्राप्त भएको कानूनी प्रमाणपत्र नै नागरिकता हो । नागरिकता भनेको कुनै पनि व्यक्तिको म यो देशको नागरिक हुँ भन्ने पहिचान र प्रमाण हो । 

राज्यले आफ्नो देशका नागरिकलाई संविधान र कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम वंशज, जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्दछ । वंशज भनेको बाबुआमाका आधारमा, जन्मसिद्ध भनेको देशभित्र जन्मेको आधारमा हो भने अङ्गीकृत भनेको विदेशी नागरिकलाई निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी दिइने नागरिकता हो । जुनसुकै देशमा होस् नागरिकता भनेको त्यस देशका नागरिकको लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्रमाणपत्र हो । यसमा सम्बन्धित व्यक्तिको नाम, ठेगाना, जन्ममिति, बाबुआमाको  नामथर आदि कुराहरू उल्लेख गरिएका हुन्छन् ।

नागरिकता भनेको नागरिकको सामान्य चिनारीमात्र नभएर बाबुआमाको पहिचान, राष्ट्रियता, देशको पहिचान, स्वाभिमान, जिम्मेवारबोध र कर्तव्य पनि प्रतिविम्बित भएको एउटा विशिष्ट प्रमाणपत्र हो । यसमा नागरिकको संवैधानिक तथा राजनैतिक अधिकार, बसोबास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक साँस्कृतिक र भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएका हुन्छन् ।

नागरिकता भनेको अनुहार हेरेर, भनसुन गरेर, किनबेच गरेर पाइने प्रमाणपत्र होइन । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई यी व्यक्ति मेरा देशका हुन् भनी दिइने प्रमाणपत्र नै नागरिकता हो । यस्तो नागरिकता प्राप्तको राज्यले बनाएका कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर दिइन्छ । आफ्ना नागरिकलाई उनीहरूले भनेको बेला नागरिकता सहज रुपमा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । राज्यले कुनै पनि बहानामा आफ्ना नागरिकलाई नागरिकताबाट बन्चित गराउनु हुँदैन । 

धनी, गरिब, हिमाली, पहाडी, तराई, कालो, गोरो, महिला, पुरुष, अग्लो, होचो, शिक्षित, अशिक्षित आदि कुनै आधारमा नागरिकलाई नागरिकताबाट बन्चित गराउनु हुँदैन । नागरिकले पनि नागरिकताको महत्व र त्यसमा प्रतिविम्बित पहिचानलाई बुझ्न सक्नुपर्छ । 

नागरिकता भनेको पढ्नदेखि लिएर जागिर खान, देशबाट पाउने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न, सम्पत्ति किनबेच गर्न, देशविदेश घुम्न आदि विभिन्न ठाउँमा आवश्यकता पर्दछ । अनुहार र भेषभुषाले नागरिकता पाउन सकिँदैन । नागरिकता छैन भने देशमा कुनै पनि सेवा सुविधा र अधिकार प्राप्त गर्न सकिँदैन ।

संसारका जुनसुकै देशमा त्यस देशको संविधान र कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गरिन्छ । नेपालमा १० असार २००९ मा पहिलो नागरिकता सम्बन्धित ऐन बनेको थियोे । यस्ता ऐनहरू पनि नयाँ संविधान परिवर्तन हुँदासाथ परिवर्तन हुँदै आएका छन् ।

कुनैबेला राजनीतिक अस्थिरता र सत्ताको मोलमोलाइ हुँदा बजारमा नागरिकता किन्न पाइन्छ भन्ने हल्ला व्यापक चलेको थियो । त्यसबेला लाखौं नागरिकता विदेशी नागरिकलाई बाँडिएका थिए भनिन्छ । विगतमा जे जस्तो गल्ती गरियो त्यसलाई सच्याइ आगामी दिनमा नागरिकताको महत्वलाई ख्याल गरी संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम नेपाली नागरिकलाई मात्र नागरिकता प्रदान गरिनु पर्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ को धारा १० देखि १५ सम्म नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा व्यवस्था भए पनि कानून नबन्दा नेपालका केही नागरिकहरू नागरिकताबाट बन्चित हुनु परेको थियो । अब राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विगत आठ वर्षदेखि नागरिकता पाउन नसकेका नेपालीले नागरिकता भने पाउने भएका छन् । 

यस विधेयकमा मुख्य विवादित विषय भनेको विदेशी बुहारीलाई सहजै अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने भन्ने कुरा रहेको छ । विदेशी नागरिकलाई त्यस्तो सहजै नागरिकता प्रदान गरिनुले नागरिकताको महत्व र गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । विश्वका जुनसुकै देशमा विवाह गरेको केही वर्षपछि केही प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसले गर्दा नागरिकताको अर्थ र महत्व पनि रहन्छ । 

विदेशी बुहारीलाई विवाहपछि नागरिकताको सट्टामा त्यस्तै किसिमको केही सीमित अधिकार दिइएको प्रमाणपत्र प्रदान गर्दा उपयुक्त हुन्छ । आज विवाह गरेकालाई अर्को दिन नै बिहेको आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्दा त्यसले थुप्रै किसिमका समस्याहरू निम्त्याउने देखिन्छ । विदेशी नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने सवालमा राज्य अत्यन्तै गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । नागरिकतालाई हाटबजारमा बेच्न राखेको सस्तो वा सित्तैमा पाइने वस्तु वा सामग्री जस्तो बनाउनु हुँदैन ।

अहिलेको नागरिकता ऐनबाट गैरआवासीय नेपालीहरू भने खुशी देखिन्छन् । उनीहरूले सन् २००२ देखि नै ’एक पटकको नेपाली सधँैको नेपाली’ भन्ने आवाज  उठाउँदै आएका थिए । अब उनीहरूले गैर आवासीय नागरिकता पाउने भएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ मा पनि गैरआवासीय नेपालीलाई गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । अब सो नागरिकता पाउने व्यक्तिलाई आम नेपाली सरह आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार प्राप्त हुनेछ । यस्तो नागरिकता पाउनेले राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार भने पाउने छैनन् । यसले गैरआवासीय नेपालीलाई मातृभूमिसँग जोड्नुका साथै विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र पूँजीलाई नेपाल भित्र्याउन सजिलो हुने देखिन्छ ।

संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम नेपाली नागरिकलाई राज्यले निःसन्देह नागरिकता प्रदान गर्नुपर्छ । नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने सवालमा देशका सबै दलको राय एउटै हुनुपर्छ । नागरिकतालाई भोट किनबेचको साधन, क्षणिक सत्तास्वार्थ र कुर्सीको लागि किनबेचको वस्तु बनाउनु हुँदैन । नागरिकताको गरिमा र महत्वलाई नागरिक र राज्य दुवैले अत्यन्तै गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।